असारभित्रै इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन माग

काठमाडौँ । सांसदहरुले आगामी असारभित्रै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको प्रावधान फिर्ता लिन माग गरेका छन्  ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सबै जनताले असारभित्रै सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न तत्काल सम्भव नभएकाले यो प्रावधान फिर्ता लिन माग गरे  । साथै उनले सम्बन्धित मन्त्रीलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणको लाइन र सास्ती हेर्नसमेत आग्रह गरे  ।   

बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी छ । आज  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी छ ।

सांसद थापाले काठमाडौँको अहिले देखिएको फोहर व्यस्थापनको मूल जिम्मेवारी महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयको भएको र यसअघिको समयमा आवश्यक काम नगरेकाले अहिलेको समस्या देखिएको बताए  । उक्त समस्याको गाँठो फुकाउनका लागि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले काठमाडौँको बञ्चरे डाँडा र सिसडोलमा थप बजेटमा निकास खोजेर भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आगामी दिनमा कम मूल्यमा मात्रै होइन कम समयमा पनि काम गर्छु भन्नेलाई ठेक्का दिँदा पूँजीगत खर्च कम हुने र समस्या समाधान हुने धारणा व्यक्त गरे  ।

नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर असारभित्रै यातायात विभागले राख्न गरेको निर्देशनको विरोध जनाउँदै यसको ठेक्का प्रक्रिया शङ्काका घेरामा रहेको समेत उल्लेख गरे  । यसबाट जनता के कति लाभान्वित हुन्छन् समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बायोमेट्रिक सूचना निजी कम्पनीले लिँदा व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने समेत उल्लेख गरे  । साथै उनले  यस बारेमा पुनःविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
  
सांसद रावलले बजेटमा सुरुङ निर्माण सम्बन्धमा सीमित जिल्लामा मात्र कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै यसले समग्र राष्ट्रलाई विकासमा समेट्ने दृष्टिले कसरी हेर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले ठूलो रकम लगाानी गरिसकेको सन्दर्भमा निर्माण रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरे  । साथै उनले  यो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको टिप्पणीसमेत गरे  ।