सरकार र निजी क्षेत्रको इमान्दार सहकार्यले मात्र अर्थतन्त्रको उन्नयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, “अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ  । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।”
 
व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

आगामी आवको बजेट गृहकार्य लगायतका विषयमा चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग अर्थमन्त्रालयमा आज छलफल गरेका हुन् । मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।

नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, “मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।” व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । “घर जग्गा कारोबार ब्रोकर ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ ।  कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ”, उहाँले भन्नुभयो ।
 
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग  आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए।