२० देशका लागि राजदूतलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न २० देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुका साथै विभिन्न निकायमा विभिन्न व्यक्तित्वलाई नियुक्ति गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत २४ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएको हो । मन्त्री कार्कीका अनुसार हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा वसन्तकुमार पाण्डेलाई नियुक्ति गरिएको छ । बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल र सदस्यमा केशवराज आचार्यलाई नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्य पदमा रञ्जनकृष्ण अर्याल (काठमाडौं) र प्रा भगवानदास मानन्धर ९काठमाडौँ० लाई मनोनयन गरिएको छ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । 

यसैगरी सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुङ्गा इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुर, वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा रवि शर्मा अर्याल, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुन:निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती र सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।