वाङ यीको नेपाल भ्रमणबारे चिनियाँ सञ्चारमाध्यम : सुरक्षामा चासो, एमसिसीमा दबावपूर्ण कूटनीति !

काठमाडौं । आइतवार तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी बेइजिङ फर्किएका चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको दक्षिण एशिया भ्रमणलाई विज्ञहरूले ''चीनको स्थिर कूटनीतिक रणनीति र जिम्मेवार शक्तिका रूपमा चीनको छविको निरन्तरता''का रूपमा अर्थ्याएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणबारे ''पश्चिमा राष्ट्रहरू तयार नभएकोमा आश्चर्यमा परेको'' समाचारहरूमा उल्लेख छ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालसहितका दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा अमेरिकाले भविष्यमा थप सक्रियता देखाउन सक्ने हुँदा चीनले छिमेकी मुलुकहरूलाई थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्।

चिनियाँ सरकारको मुख पत्र भनिने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा उपलब्ध एक समाचारमा नेपालको स्वतन्त्र आन्तरिक अनि विदेश नीतिको समर्थन गर्ने सन्देश उच्च चिनियाँ अधिकारीले नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएको उल्लेख गरेको छ।

''भौगोलिक आकार जत्रो भए पनि सबै देशहरू बराबर छन् भन्ने कुरा चीनले विश्वास राख्छ र चीनले सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दछ,'' चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा बताएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा दुई देशको आन्तरिक परिस्थिति जस्तोसुकै रूपमा परिवर्तन भए पनि दुई देशका नेतृत्वकर्ताहरूले तोकेको दिशामा आधारित रहेर साझा भविष्य सहितको चीन-नेपाल समुदायलाई प्रवर्धन गर्न प्रयासरत रहेको सन्देश चीनले दिएको अर्को एक समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालका सबै दल र समूहलाई राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र मानिसहरूको जीवनस्तर सुधारका गर्ने शासन पद्धतिका लागि संयुक्त रूपमा अन्वेषण गर्न सहयोग गर्ने बताएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

नेपालको मानव श्रोत, भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक पर्यावरणबाट पूर्ण रूपमा फाइदा लिने गरी सहयोग गर्न आफू इच्छुक रहेको चीनले जनाएको छ।

सुरक्षामा चासो

कोभिड महामारी सुरु भए पछिको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबारे ठोस सहमति हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि उक्त भ्रमण मूलतः एकर्काका संशय चिर्न केन्द्रित रहेको जस्तो देखिएको नेपालका विज्ञहरूले बताएका छन्।

ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाकै अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एक टिप्पणीले पनि त्यस्तै सङ्केत दिन्छ।

वाङ नेपालबाट बेइजिङका लागि प्रस्थान गरेपछि प्रकाशित उक्त लेखमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण मूलपुरमा भारत र नेपालसँग जोडिएका कतिपय विषय समाधान गर्न केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई चीन विरोधी संयन्त्रमा लैजान प्रयास गरेको र नेपाललाई चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाबाट अलग गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक अमेरिकी पूर्वाधार परियोजनामा आकर्षित गरिएको जिकिर गरिएको छ।

यी घटनाक्रमलाई चिनियाँ विदेश नीतिका निम्ति एउटा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त लेखमा चीनले आफ्नो छिमेकमा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

''धेरै स्रोत परिचालन नगरी चीनका केही छिमेकीहरूलाई उसको विरुद्धमा पार्ने अमेरिकाको लक्ष केही हदसम्म प्राप्त भएको छ। यसले बेइजिङसँग भिड्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउँदै वाशिङ्टनलाई प्रोत्साहित गरेको छ,'' टिप्पणीमा भनिएको छ।

''त्यस कारण अमेरिकाले थप स्रोत परिचालिन गर्ने छ र चीनको ''प्रभाव क्षेत्र''का रूपमा उसले हेरेका क्षेत्रहरूमा घुसपैठ गर्ने प्रयासमा थप सक्रिय हुने छ।''

एमसीसीबारे के छ भनाइ?

अर्को प्रमुख चिनियाँ अखबार चाइना डेलीको अनलाइन संस्करणमा उपलब्ध सम्पादकीयमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत अनि नेपालको भ्रमण चीनको व्यवहारिक कूटनीतिको लो-प्रोफाइल प्रदर्शनको संज्ञा दिएको छ।

खास गरी काबुल, दिल्ली र काठमाण्डू अमेरिकाको बढ्दो दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै चीनले युक्रेन सङ्कटको फाइदा उठाउन खोज्दै दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको रूपमा वाङको भ्रमणलाई कतिपयले हेरेको सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ।

वाशिङ्टनले चीनसँगको सहकार्य अन्त्य गर्न नेपाललाई एउटा सहायता सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य पारेर आफ्नो साँचो रङ्ग देखाएको उक्त सम्पादकीयमा उल्लेख छ।

चाइना डेलीमै प्रकाशित एक समाचारमा अमेरिकी सहायता परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै नेपालमा विरोध प्रदर्शन भएको र उक्त सम्झौता नेपालको सुरक्षा अनि सार्वभौमिकताका लागि हानिकारक हुने विश्वास केही विज्ञहरूको रहेको उल्लेख गरिएको छ।

समाचारमा उद्धृत गरिएका चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी रिलेसन्सको इन्स्टिच्युट फर साउथ एशियन स्टडीजका उप निर्देशक वाङ सिन्डाले एमसीसी कम्प्याक्ट वाशिङ्टनको ''इन्डो-प्यासिफिक रणनीति''को अङ्ग रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

''नेपालले अनुदान अस्वीकार गरेमा काठमाण्डूसँगको 'सम्बन्ध समीक्षा गर्ने' वाशिङ्टनले चेतावनी दिएको छ' उनले भनेका छन्, 'यो दबाबपूर्ण कूटनीति हो।'