निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारलाई पत्र लेखी पठाउने निर्णय

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा, यातायातलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
 
आयोगको आजको बैठकले निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि सबै निकायलाई निर्देशन दिन तथा आगामी वैशाख १० गतेसम्म कोभिड–१९ विरुद्वको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।    

निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइ आयोगलाई जानकारी गराउन, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रममा मतदातालाई सहभागी गराउन र प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउने निर्णय भएको नियमित पत्रकार भेटमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न गाउँपालिकारनगरपालिकासँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटाइएका जनशक्तिको आवागमन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको ढुवानीका लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल वायुसेवा निगम तथा अन्य हवाई सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाले पहिलो प्राथमिकताका साथ समन्वय, सहजीकरण र सेवा उपलब्ध गर्नेरगराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सबै मतदानस्थलको संरक्षण, मर्मत सम्भार एवं उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सञ्चार आवातजावतको वैकल्पिक मार्ग, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउण्ड वाल, तारवार आदिको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता मैत्री बनाउन यथासम्भव प्रयत्न हुन सम्बन्धित स्थानीय तह एवं सम्बद्ध निकायमा समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । 

आयोगले आगामी चैत १५ गते अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकारी रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवारपदस्थापन गरी सक्न भनेको छ । आगामी चैत १५ गते अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदरनाम बमोजिम सरुवारपदस्थापन भएका कर्मचारीको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारी चैत १५ गते अगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पदको तह र पद नाम बमोजिम सरुवारपदस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
 
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको भए चैत्र १५ अगावै स्वीकृत दरबन्दीअनुसार तह र पदनाम बमोजिमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवारपदस्थापन गर्न तथा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र सम्बन्धित मुख्यरनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरून्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधन, सभागृह तथा अतिथि गृह, सवारी साधन, परिवहनका साधन र अन्य विद्युतीय उपकरण मर्मत सम्भार गरी ठीक दुरूस्त अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराई सो बमोजिम तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स तथा दमकललाई चालू हालतमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति९रासस०लगायतले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, समाचार र जानकारी मूलक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिई उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने तथा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादन गरी उपलब्ध गराइएका निर्वाचनसम्बन्धी सूचना मूलक सामग्री प्राथमिकताका साथ प्रकाशन एवं प्रशारणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।
 
निजी क्षेत्रका आम सञ्चार माध्यमलाई निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीलाई प्राथमिकतासाथ प्रकाशन एवं प्रसारणको व्यवस्थाको निम्ति सहजीकरण गर्न तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचना मूलक सामग्रीमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचना मूलक सामग्री प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी प्रचारप्रसारका लागि आयोगबाट प्राप्त भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरूका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै ‘डिजिटल डिस्प्ले’ सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधरणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी राख्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाइ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्वद्ध निकाय एवं स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने विषय आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधन मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा विस्तार गरी चालू अवस्थामा राख्न लगाउन भनिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उलङ्घन हुने गरी वा वदनियतले कुनै काम कारवाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा निजको सेवा शर्तसम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारवाही गर्न सक्ने ब्यवस्था सबैलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने व्यवस्था रहेकाले कानुनको वरखिलाप हुने गरी कही कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने विषय आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पुर्‍याउने गरी कुनै कार्य गर्न/गराउन नपाउने भएकाले कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णत: रोक लगाउने ब्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको प्रवक्ता शर्माले बताए।

निर्वाचनसम्बन्धी भेला, आमसभा, र्‍याली र गोष्ठी तथा स्थानीय तहमा अन्य निकायबाट हुने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, भेला, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मनोनयन दर्ता, निर्वाचन चिह्न वितरण, निर्वाचन प्रचारप्रसार, परिचयपत्र वितरण, मतदान, मतगणना र परिणाम घोषणालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तथा सहभागी हुँदा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाइ सावधानीपूर्वक कार्यक्रम गर्ने गराउनेतर्फ स्थानीय प्रशासनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।