Khabar Dabali ५ माघ २०७८ बुधबार | 19th January, 2022 Wed
Life insurence

राप्रपाको राजनीतिक कार्यपत्र : राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र हुनुपर्ने प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले परिवर्तनकारी शक्तिसमेत खुसी हुनसक्ने राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा राजसंस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै कायम राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

राप्रपाले राजादेखि माओवादी लगायतका सबै पक्ष, वर्ग र समुदाय अटाउने सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास नै वर्तमान समयको आवश्यकता रहेको र  त्यो सम्भव हुने पनि दावी गरेको छ ।

राजनीतिक कार्यपत्रको पूर्णपाठः
(छलफलको निम्ति प्रस्तावित मस्यौदा)
ॐ श्री गणेशाय नमः

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्र
२०७८ मंसिर

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा हामी भेला भएका छौँ । हाम्रो गौरवशाली राजनीतिक दलको यस ऐतिहासिक महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरुलाई आफ्नो अमूल्य उपस्थितिका निम्ति आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु । 

बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछि २०४७ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अनेकौ आरोह अवरोह पार गर्दै तीन दशकको यात्रा पुरा गरेको छ । पार्टीलाई वर्तमान अवस्था सम्म ल्याई पुराउन आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शहीदहरुमा यो महाधिवेशन भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा तथा सबै दिवंगत नेताहरुमा समेत हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ । पार्टीको वृहत्तर हितका निमित्त निरन्तर मार्गदर्शन गर्नुहुने पार्टीका अर्का संस्थापक अध्यक्ष पुर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा वरिष्ठ नेता विश्वबन्धु थापामा यो महाधिवेशन सादर अभिनन्दन गर्दछ ।

२०७६ साल फाल्गुणमा तत्कालिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का बिचमा एकिकरण भए पछिको यो पहिलो महाधिवेशन भएकोले यो महाधिवेशन एकता महाधिवेशन हो । एकता महाधिवेशन भएको हुँदा यस महाधिवेशनले सद्भाव, सहकार्य, आत्मियता र एकताको स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र मुल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सहमति र सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना यस महाधिवेशनले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त जटिल मोडमा खडा भएको बेला यो महाधिवेशन हुन गैरहेको छ । त्यसर्थ मुलुकमा हाल विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संकटको समाधानमा यस महाधिवेशनले स्पष्ट खाका, उपाय र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली जस्ता फरक वैचारिक धार र एजेण्डा बोकेको राप्रपाले के कस्तो निर्णय गर्दछ भनेर अन्य राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र आमजनताले यस महाधिवेशनलाई उत्सुकतापुर्वक हेरिरहेका छन् । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले समसामयिक विचार र सन्दर्भ वारे गहन विचारविमर्श गर्नु हुने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीको भावी वैचारिक र सांगठिनक कार्यदिशा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपुर्व वर्तमान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र परिस्थिति बारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयोगि र प्रासांगिक हुनेछ ।

वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति
 
देशमा हाल विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिको प्रस्थानविन्दु २०६२÷६३ को सडक आन्दोलन हो भन्दा शायद अतिशयोक्ति हुने छैन । उक्त आन्दोलनको आधार भारतको राजधानि नयाँदिल्लीमा भारतीय शासकवर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको बाह्रबुंदे समझदारी हो । अनि बाह्रबुंदे समझदारीको पृष्ठभूमी दश वर्षे माओवादी हिसांत्मक विद्रोह हो । तत्कालिन अवस्थामा माओवादी विद्रोह र बाहबुंदे समझदारी सम्बन्धि तथ्यहरु केही ओझेलमा परेको तथा तत्सम्बन्धमा केही भ्रमहरु रहेको भएता पनि अब स्पष्ट भैसकेको छ कि ति दुवै घटनाहरुको सन्दर्भ र परिणाममा बाह्य शक्तिहरुको अभिप्रेरणा रहेको थियो । सडक आन्दोलनमा विदेशीहरुको नैतिक र आर्थिक सहयोग समेत रहेको सत्य अब जगजाहेर भैसकेको छ । 

आधार र पृष्ठभूमी जे भएता पनि २०६२÷६३ को सडक आन्दोलन राजा र आन्दोलनकारीहरु बिच भद्र समझदारी भएर टुंगिएको थियो । आन्दोलनकारीहरु विजयी भएर एकपक्षिय रुपमा राज्यसत्ता कब्जा भएको अवस्था होईन । 
२०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने, जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने तथा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने गरि राजसंस्थासहितको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने उपरोक्त समझदारीको मुल मर्म रहेको थियो ।  सो बमोजिमको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित गर्ने तथा आन्दोलनकारी दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पुरक समझदारी भएको हो । समझदारी अनुरुप पाँच वर्ष अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित गर्ने तथा आन्दोलनकारी दलका नेता गिरिजा प्रसाद कोईरालालाई प्रधानमन्त्रि नियुक्ति गर्ने कार्य राजाबाट सम्पन्न भयो ।

अर्कोतर्फ आन्दोलनकारी दलहरुले आन्दोलनको रापतापको फाईदा उठाएर विदेशी शक्तिहरु समेतको उक्साहटमा समझदारी विपरितका कार्यहरुको श्रृखंला शुरु भयो । सबैभन्दा पहिलो आक्रमण सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको नेपालको साँस्कृतिक पहिचान माथी भयो । २०४७ जेठ ४ गते एक विवादस्पद घोषणा मार्फत नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो । सडक आन्दोलनमा कहिँ कतै जनताले हिन्दुराष्ट्र पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षताको माग गरेका थिएनन् । विदेशीको दवाव र प्रभावमा सनातन धर्म र संस्कृति माथी आक्रमणको श्रृंखला शुरु गरियो ।

यसै गरी समझदारी विपरित प्रथम जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा कायम भएको नेपालको संविधान २०४७ लाई विस्थापित गरी अवैधानिकढंगले अन्तरिम संविधान लागु गरियो । निर्वाचन विना नै आफैले आफुलाई मनोनित गरेर अन्तरिम संसद खडा गरियो ।  सोही संसदले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी २०६४ साल माघमा नेपाली जनताको अभिमत विना नै राष्ट्रियता र राष्टिय एकताको प्रतिकको रुपमा रहँदै आएको राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो । संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने वाध्यकारी प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाईयो । निर्वाचन नै नभएको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रावधान लादेर जनताको सार्वभौम अधिकारको अवहेलना गर्ने तथा प्रजातान्त्रिक मान्यता उल्लंघन गर्दै आन्दोलन अन्त गर्दा राजासँग भएको समझदारी विपरित निर्णय गर्ने काम भयो । एकप्रकारले भन्ने हो भने राजसंस्थालाई ”एम्बुस”मा पार्ने काम गरियो । 

यसैगरि संविधानसभाको चुनाव अगावै अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीयतालाई समेत संविधानमा समावेश  गरियो । संघियता के हो ? यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? यसले देशलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बारे नेपाली जनताले छलफल नै गर्न पाएनन् । 

नेपालको राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो । एकातिर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने दावि गरियो, अर्कोतर्फ संविधानसभाको चुनाव अगावै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता सम्बन्धि अवधारणा कायम भयो । जसको परिणामस्वरुप अन्ततः संविधानसभालाई केही सिमित राजनीतिक दलहरुका सिमित नेताहरुको ‘रबर स्ट्याम्प’ मा परिणत गरियो ।

“माण्डेट” भन्दै उपरोक्त अवधारणाहरु लागु गर्नुका साथै नेपालको इतिहास, राजनीति, धर्म र संस्कृति बारे नयाँ भाष्यको निर्माण र प्रचारप्रसार गर्ने कार्य पनि सँग सँगै योजनावद्ध र संगठित रुपमा हुन थाल्यो । बाह्य शक्तिको प्रायोजनमा यस कार्यमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुका अतिरिक्त नागरिक समाज र केही आमसंचारमाध्यमहरु समेत प्रयोग भए । नयाँ भाष्य निर्माण अभियानको मुख्य उद्वेश्य नेपालको इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा र संस्थाहरुको वदनाम गर्नु तथा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको जयगान गराउनु रहेको थियो । सत्र हजार मान्छे मार्ने मराउने गरी भएको हिंसात्मक विद्रोह र त्यसका नेताहरुको देवत्वकरण गर्ने तथा नेपालका स्थापित विभूति र तिनको योगदानको अवमुल्यन गर्नु अभियानको सहायक उदेश्य थियो । यसै क्रममा राष्ट्रनिर्माता पृथ्विनारायण शाह, जननेता विपि कोईराला, आदिकवि भानुभक्त जस्ता आदर्श व्यक्तित्वहरुको शालिक तोडने काम गरिए ।

नेपालको सम्पूर्ण रोग भोक, गरिबी, अशिक्षा, पछ्यौटेपन सबैको जड राजसंस्था, सनातन धर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो र त्यसको विकल्पमा आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघिय शासन व्यवस्था नै सम्पूर्ण संकट र मुक्तिको मार्ग तथा नयाँ नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भ हो भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । नेपालको एकिकरण, प्रजातन्त्रको स्थापना र आधुनिकिकरणमा राजसंस्थाले पु¥याएको योगदानलाई  इतिहासको पानाबाट मेटाउने प्रयास गरियो । एकाध विवादास्पद र अपवादका घटनालाई उद्धृत गर्दै राजसंस्था भनेको निरङ्कुश सामन्ति संस्था हो भन्ने चित्रण गरियो । 
सनातन धर्म भनेको रुढीवादी अन्धविश्वास हो, छुवाछुत, विभेदकारी जातीय प्रथाको आधार हो तथा विकास विरोधी मान्यता हो भन्ने भ्रमको खेती गरियो । 

योजनावद्ध रुपमा संचलित यस अभियानले नेपाली जनमानसको मन मस्तिष्कलाई ‘ब्रेन वास’ गर्ने शैलीमा सशक्त र प्रभावकारी काम ग¥यो । त्यसको प्रभाव धेरै लामो समय सम्म नेपाली समाजमा रहने संभावना देखिन्छ । 
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह, जनआन्दोलनको रापताप, विदेशी शक्तिको दवाव र ‘बौद्धिक आतंक’ को बलमा नेपाल राष्ट्रको नयाँ भाष्यको निर्माण भएको तथा धर्मनिरपेक्षता र संघिय गणतन्त्रको जग खडा गरिएको पन्ध्र वर्ष पुरा भएको छ ।

यस अवस्थामा स्वभाविक प्रश्न उठछ्, पन्ध्र वर्ष अघि हामी कहाँ जान हिँडेका थियौ अहिले कहाँ आईपुग्यौ? यो प्रश्नको जवाफले नैे नेपालको भविष्य निर्धारण गर्दछ । 
दल र नेताहरुले अभिव्यक्त गर्ने गरेका आकाशका तारा खसाल्ने मन्तव्यलाई विर्सने हो भने पनि माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्नु अघि तत्कालिन सरकार समक्ष पेश गरेको चालिस बुंदे मागपत्र, बाह्रबुंदे समझदारी, वृहत शान्ति सम्झौता र दलहरुका चुनावी घोषणापत्रका दस्तावेज अभिलेखमा सुरक्षित र सांक्षी छन् । छिमेकी देशसँग भएको असमान सन्धीको खारेजी देखि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणद्वारा समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने सम्मका आश्वासन बॉडिएका थिए । सदियौंदेखिको दासताबाट जनतालाई मुक्त पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएका थिए । तर, गत पन्ध्र वर्षमा आलोपालो गरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका प्रमुख संवाहक शक्तिहरु पटकपटक सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दा समेत आमजनताले सार्थक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

संक्रमणकालमा संविधान निर्माण भएपछि जनताले परिवर्तनको प्रतिफल प्राप्त गर्छन भनियो, तर संविधान जारी भए पछि पनि परिस्थितिमा तात्विक सुधार भएन । संविधान बनि सकेपछि नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भएपछि देशले काँचुली फेर्छ भनियो, तर संकट अझै चुलिँदै गयो । 

नयाँ चुनाव पछि दिगो शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासको सपना पुरा हुन्छ भन्ने आशा र विश्वासमा जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई करिव दुईतिहाई स्थान विजय गराए । तर, जनताको आशा र बिश्वास माथि कुठाराघात गरियो । नयाँ चुनावबाट सशक्त बहुमतका साथ सरकार गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै सत्तारुढ र घटकहरु बिच विवाद बढ्दै गयो । अन्तत्तोगत्वा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तीन चिरामा विभाजित भयो । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता व्यापक भयो । पार्टी भित्रको विवादको कारण दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास भयो । दुवै पटक अदालतको हस्तक्षेपबाट प्रतिनिधिसभा त पुनस्र्थापित भयो तर राजनीतिक विवाद र संकट भने झन छताछुल्ल भयो । 

आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री विरुद्ध स्वयं सत्तारुढ दलको एक घटकले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध उपराष्ट्रपतिले वक्तव्यवाजी गर्ने तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने जस्ता संविधान र प्रजातन्त्रको खिल्लि उडाउने कार्यहरु स्वयं संघिय गणतन्त्रका संवाहकहरुबाट भयो । 
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नाम नै किटेर प्रधानमन्त्री बनाउने हास्यास्पद र विडम्बनापूर्ण कार्य पनि भयो । 

अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुरुप देशमा नेपाली कंग्रेस नेतृत्वको पॉच दलिय गठवन्धनकोे सरकार बहाल छ । व्यवस्थापिका विघटन र पुनस्र्थापनाको श्रृंखला पार गर्दै लड्खडाउदै अघि बढि रहेकोे छ । पछिल्लो पटक पुनस्थापना भएपछि हाल सम्म पनि संसद सहजढंगबाट चल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निरन्तरको अवरोध र सरकारको अकर्मण्यताको शिकार भएको छ–सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसद । अर्कोतर्फ न्यायपालिका ईतिहास मै सर्वाधिक वदनाम र विवादग्रस्त भएको छ । अमर्यादित, अनुशासनहिन र असंवैधानिक गतिविधिको थलो भएको छ– न्यायपालिका । यस पृष्ठभूमीमा देशको अवस्था झन झन नाजुक बन्दै गैरहेको छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद

२०६२÷६३ को परिवर्तन पछि परिवर्तनका संवहाकहरुले जनताको शासनलाई परिभाषित गर्ने सर्वाधिक प्रचलित शब्द प्रजातन्त्रको सट्टा ‘लोकतन्त्र’लाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । तर, सर्वसधारण जनताले लोकतन्त्रको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । प्रजातन्त्र भनियोस् वा लोकतन्त्र त्यो व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकले आत्मोन्नति गर्ने समान अवसर प्राप्त गर्दछन् । तर, त्यसको ठिक विपरित विगत डेढ दशक यता केही सिमित राजनीतिक दलका सिमित नेताहरुको सिण्डीकेटले राज्यसत्तामा कब्जा जमाएर बसेका छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद मौलाएको छ । 
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भागवण्डा गरेर राज्य संयन्त्रहरुमा आ–आफ्ना मान्छेहरु भर्ति गर्ने परम्परा कायम भएको छ । संवैधानिक अगंहरु, शैक्षिक संस्था, प्रशासन, कुटनीतिक निकाय सबै भागवण्डामा चलेका छन् । कानुनको पालना गराउने, छानविन गर्ने, कार्वाही गर्ने र न्याय दिने सबै निकायहरुमा पार्टीगत आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरुको कारण कानुनी राज्यको सिद्धान्तको उपहास भएको छ ।
प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भनेको आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमबाट सार्वभौम जनताले आफ्नो निर्णायकत्वको प्रयोग गर्दछन् । तर, पैसा, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई फगत एउटा औपचारिकतामा सिमित तुल्याईएको छ । वडा तहदेखि संसद सम्मको निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । निर्वाचनको व्यापारिकरण भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सिमा भन्दा कैयौं गुणा बढि वडामा लाखौं र साँसदको चुनावमा करोडौ खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सक्षम र योग्य भएता पनि गरिब र निमुखाले चुनाव लड्नै नसक्ने र लडे पनि जित्नै नस्कने स्थिति बनेको छ । चुनावमा योग्यता, क्षमता र योगदान गौण हुन पुगेको छ । सत्ता, ‘मसल’ र पैसाको बलमा चुनाव चित्ने, सरकारमा पुग्ने, भ्रष्टाचार गरेर कुस्त पैसा कमाउने अनि तिनै विकृतिहरुको आडमा फेरी चुनाव जित्ने श्रृखंलाको नाम अहिले लोकतन्त्र भएको छ ।

धर्मपरिवर्तनको महारोग

सदियौंदेखि नेपालमा कायम रहंदै आएको तथा वि.सं. २०१५, २०१९ र २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक हैसियत र सुरक्षा प्रदान गरेको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान जनताको अभिमत विना नै असंवैधानिक र षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट समाप्त पारेर २०६३ साल जेठ ४ गते धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो । अन्तरिम संविधानमा सो मान्यतालाई निरन्तरता दिईयो । संविधान निर्माणको क्रममा जनताको अभिमत बुझ्दा अत्यधिक ठूलो संख्यामा जनताले धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराष्ट्रको स्थापनाको पक्षमा सशक्त धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर, जनताको व्यापक अभिमतलाई रद्दिको टोकरीमा फ्याकेर अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरियो । 

२०६३ सालमा आन्दोलनको रापतापमा सर्वसाधारण जनताले धर्मनिरपेक्षताको सही अर्थ र त्यसले पार्ने प्रभाव बारे बुझ्न सकेका थिएनन् । तर, जब धर्मनिरपेक्षताको आडमा लोभलालच र प्रलोभनमा पारेर तथा भ्रम सिर्जना गरेर संस्थागत एवं योजनावद्ध रुपमा धर्मपरिवर्तन गराउने अभियान नै संचालन गरियो तब जनताले धर्मनिरपेक्षताको असली मकसद बारे जान्ने बुझ्ने अवसर पाए । विगत १५ बर्षको अवधिमा लाखौं हिन्दु र बौद्ध धर्माबलम्बीहरुको धर्मपरिवर्तन गराईएको छ । धर्मपरिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजाती र दलित सुमदायका व्यक्तिहरु परेका छन् । धर्मपरिवर्तनको यो महारोगले नेपाली समाजमा कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सदभाव खलबलिएर देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा देखिएको छ । 

यसका साथै धर्मनिरपेक्षताले नेपाली जनमानसमा धर्म प्रति वितृष्णा, भगवान प्रति अनास्था एवं परम्परा र संस्कृति वारे भ्रम फैलाउने काम समेत  गरेको छ । अहिले समाजमा तिव्र गतिले बढदै गएको भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अनाचारको एक प्रमुख कारण धार्मिक भावनामा आएको ह्रास र आध्यात्मिक चिन्तनको कमि पनि हो ।

देश भ्रष्टाचारको दलदलमा 

२०६२÷६३ को परिवर्तन पछि नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्त व्यापक भएको छ । भ्रष्टाचार पहिले पनि नभएका होईनन् तर अहिले भ्रष्टाचार र अनियमितता यति व्यापक भएको छ कि यसले हाम्रो राष्ट्रिय जीवन र चरित्रलाई नै प्रदुषित बनाएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारले डरलाग्दो जरा गाडेको छ । अनुसन्धान गर्ने, कार्वाही चलाउने र न्याय दिने निकायहरुमा पार्टीगत भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुने चलन चलेको कारण भ्रष्टाचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । वाईड बडि जहाज खरिद काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, सुन तस्करी, ललिता निवास लगायतका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने काण्ड, एनसेल करछली प्रकरण, यती र ओम्नी संलग्न भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, नक्कली माओवादी लडाकु खडा गरि गरिएको सरकारी रकमको ब्रम्हलुट पछिल्लो कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरु हुन् । 

उल्लेखित कुनैपनि भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा संलग्न कसै माथी कुनै कार्वाही भएको छैन । नीतिगतको निर्णयको आवरण दिएर ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदका विषयहरुमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा छल्ने काम पटकपटक भएका छन् । अहिले भ्रष्ट राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरुको त्रिकोणात्मक गठवन्धनले देशमा भ्रष्टाचारको संजार साम्राज्य नै खडा गरेकोे छ । भ्रष्टाचारले शासन व्यवस्थाको क्षयिकरण गर्नुका साथै सुशासनलाई गौण बनाएको छ । संघिय गणतन्त्र भ्रष्टाचारीहरुका निम्ति स्वर्णकाल जस्तै भएको छ । 

बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव

राजसंस्थालाई पाखा लगाई सकेपछि सबैभन्दा बढी प्रभाव राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमकिताको क्षेत्रमा परेको छ । 
माओवादी विद्रोहको सुरक्षित अवतरणको सहयोगी, २०६२ साल मंसिरमा भएको बाह्रबुंदे समझदारीको प्रायोजक, २०६२÷६३ को सडक आन्दोलनको प्रेरक शक्ति तथा धर्मनिरपेक्षता र संघिय गणतन्त्रको मुख्य सुत्रधार भएको कारण दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै नेपालमा भारत र पश्चीमा मुलुकहरुको प्रभाव स्वाभावतः बढ्न गयो । जसको परिणामस्वरुप अहिले नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तिव्ररुपले बढेको छ । नेपाल प्रमुख विश्व शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको शाख, स्वाभिमान र प्रतिष्ठा गिर्दो अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरुमा आन्दोलन गर्न र चुनाव लडन विदेशीको नैतिक एवं आर्थिक सहयोग लिने प्रवृत्ति देखिएको छ । सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगि सकेपछि टिकेर बस्न विदेशी शक्तिहरुको सहयोग र आशिर्वाद अनिवार्य छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी सोच प्रमुख दलका नेतामा बढेर गएको छ ।

कमजोर अर्थतन्त्र र बेरोजगारी समस्या

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य नारा आर्थिक समृद्धि र नयां नेपाल निर्माण रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । तर, नयां नेपाल निर्माणको कुरा त परै जावस् भएको नेपाललाई पनि तहसनहस पार्ने काम तिव्र गतिले भैरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र कम्जोर र असन्तुलित हुन पुगेको छ । स्पष्ट र दूरगामी सोचाईको अभाव, अस्थिर राजनीति तथा दिशाहीन अर्थनीतिको कारण नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले निराशाजनक छ । पुर्वाधार निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी विदेशी लगानी बढन सकेको छैन । उत्पादनशील क्षेत्र संकुचित हुंदै जानु, आयात बढ्दै जानु र निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण विभिन्न देशहरुसँगको व्यापार घाटाको अन्तर डरलाग्दो हुन गएको छ । कर, अन्तशुल्क र भन्सारको क्षेत्रमा कायम रहेको अव्यवहारिक व्यवस्था र गलत नीतिको कारण अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेको छैन । आधुनिक र ग्रामीण अर्थतन्त्रको बिचमा ठिक समायोजन हुन नसकेकोले धनी र गरीब बिचको खाडल बढन गएको छ । देशको कुल आयमा अत्यन्त सानो समुहको पकड र आधिपत्य विस्तार भएको छ । समकालीन नेपालको ईतिहासमा अहिले वेरोजगारी समस्या सबैभन्दा विकराल भएको छ । देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएर करिब चालिस लाख नेपाली युवाहरु सामान्य रोजगारीका निमित्त बिदेश पलायन हुन वाध्य भएका छन् ।

पात्र मात्र होईन प्रणालीमा नै सुधार आवश्यक

माथी उल्लेख भएका समस्या, विकृति र चुनौतिहरु वर्तमानको तितो यथार्थ हो । यी सबै घटनाक्रमहरुले २०६२÷६३ को आन्दोलन पछि देशले अवलम्बन गरेको अवधारणा र मार्गचित्रको औचित्यका बारेमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । धर्मनिरपेक्षता र संघिय गणतन्त्रले देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्ध दिन नसकेको आमजनताको बुझाई रहेको छ । यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरुले हाल विद्यमान संकटको मुल कारण व्यवस्था नभएर व्यक्ति र दलको असफलता हो भन्ने तर्क गरेका छन् । निश्चय नै समाज रुपान्तरणमा व्यक्ति र राजनीतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको हुन्छ । संविधान वा व्यवस्था आफै क्रियाशील भएर प्रतिफल दिने होईन । संविधान र व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यन्वयन गर्ने व्यक्ति गलत भयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । तथापि संरचना र प्रणालीको उपयुक्तता पनि अनिवार्य रहन्छ । 

नेपाली जनताले २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेका हुन् । प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि देशमा जनताको अधिकार स्थापित हुने तथा आधुनिकिकरणको नंया युग प्रारम्भ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सात दशकको अवधिमा पनि हामीले स्थायी राजनीतिक प्रणालीको स्थापना र आर्थिक समृद्धिको दिगो आधार तयार गर्न सकेका छैनौं । त्यसका धेरै कारणहरु छन् । त्यस मध्ये परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरुले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अनुकुलको मौलिक वैचारिक दर्शन विकास र अवलम्बन गर्न नसक्नु पनि एक प्रमुख कारण हो । 

नेपालमा हाल देखिएको अकर्मण्यता र असफलताको निमित्त व्यक्ति, पात्र र दलका साथ साथै व्यवस्थागत कमजोरी समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ । २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट सत्ता हस्तान्तरण भए यता बाह्र पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । यस अवधिमा नेपाली काँग्रेसले चारपटक, नेकपा (एमाले)ले चारपटक र माओवादीले तिनपटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । पटकपटक व्यक्ति र दल परिवर्तन भएर पनि परिस्थितिमा तात्विक सुधार नहुनुबाट प्रष्ट हुन्छ कि विद्यमान असफलतामा व्यक्ति वा दलको साथ साथै व्यवस्थामा पनि खोट रहेको छ । 
यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि कंग्रेस, एमाले र माओवादीले अवलम्बन गरेको मूलभूत नीति, व्यवस्था र प्रणालीमा समानता रहेको छ । व्यक्ति वा दल परिवर्तन गर्दैमा देश र जनताको अवस्थामा सकारत्मक सुधार हुंदैन भन्ने तथ्य अब घाम झैं छर्लंग भएको छ । त्यसर्थ, 
देशले हाल भोग्नु परेको संकटबाट मुक्तिको निम्ति केवल पात्र मात्र होईन प्रणालीमा नै आमुल सुधार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । 

राजनीति दोसाँधमा, मध्यमार्गी अवधारणाको आवश्यकता

नेपालको राजनीति अहिले दोसाँधमा खडा भएको छ । परिवर्तनको नाममा अवलम्बन गरिएको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियतालाई निरन्तरता दिएर देशलाई थप वर्वादीको दिशा तर्फ धकेल्ने वा गत १५ वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर संविधान, संरचना र व्यवस्थामा सुधार गर्ने ?

पहिलो विकल्प स्वभावतः आत्मघाती छ । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको वर्तमान स्वरुपलाई निरन्तरता दिंदा बाह्य हस्तक्षेप बढने, देश आन्तरिक द्वन्दमा फस्ने र अन्तत्तोगत्वा राष्ट्रविखण्डनमा जान सक्ने समेत खतरा रहन्छ । त्यसर्थ, यथास्थितिको निरन्तरता राष्ट्रको हितमा छैन ।

अर्कोतर्फ वर्तमान व्यवस्था र संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौति देखिएको भएता पनि पुरानो व्यवस्थामा फर्कन सक्ने धरातलिय अवस्था पनि छैन । २०६३ साल अघिको शासकिय स्वरुप र संरचनामा अब फर्कन सकिन्न । त्यो संभव पनि छैन र उपयुक्त पनि होईन । अहिलेको अवस्थामा देशलाई बचाउन र बनाउन मध्यमार्गी अवधारणा र मार्गचित्र पहिल्याउनु अनिवार्य छ । परिवर्तनकारी बिचार र शक्ति तथा परम्परागत विचार र शक्ति बीचको ‘सिनर्जी’ नै देशमा दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आधार हो ।

त्यस्तो अवधारणा र मार्गचित्र के हुन सक्छ र त्यो के संभव छ भन्ने नै अहिलेको मूलभूत प्रश्न हो । यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुपुर्व नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको वैचारिक अवधारणा र पृष्ठभूमी बारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयोगी हुनेछ ।

काँग्रेस र कम्युनिष्टमा सैद्धान्तिक विचलन

नेपालका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जन्म भारतीय भूमीमा भएको हो । 

देशभित्र जहानियाँ राणा शासनको विरुद्धमा संघर्ष गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा नेपालका अधिकांश नेताहरु भारतमा निर्वासित थिए । भारतमा रहँदा स्वभावत भारतीय नेता र दलहरुबाट नेपालका नेताहरु वैचारिक रुपमा प्रशिक्षित र दिक्षित हुनपुगेका थिए । यद्यपि भारतका नेताहरुमा पनि भारतीय परिवेश अनुकुलको मौलिक वैचारिक चिन्तन वा सोचको अभाव रहेको थियो । बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्तिको निमित्त लडेको भएपनि तत्कालिन भारतीय बौद्धिक समाज बेलायती विचार, संस्कार र मान्यतबाट निकै प्रभावित रहेको थियो । भारतका अधिकांश नेताहरुको ज्ञानको श्रोत बेलायत नै थियो । यस पृष्ठभूमीमा स्वतन्त्रता पश्चात भारतले संसदीय प्रजातन्त्रको बाटो अवलम्बन ग¥यो । साथै, भारतका राजनीतिक दलहरुले युरोपेली समाजमा प्रचलित समाजवाद, साम्यवाद र पुंजिवाद जस्ता विचारहरुलाई आफ्नो वैचारिक सैद्धान्तिक आधारस्तम्भकारुपमा अनूकरण गरे । यसैगरी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले भारतमा तत्काल प्रचलित विचार र दशर्नलाई सात सालको  परिवर्तन पछि नेपालमा भित्राउने काम गरे । शासन प्रणाली र राज्य संचालनमा सरकारको प्रबल र नियन्त्रणमुखि भूमिका रहने साम्यवाद, समाजवाद र माक्र्सवाद जस्ता विचारधाराबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरुका साथै तत्कालिन नेपाली बुद्धिजिवि वर्ग व्यापकरुपले प्रभावित थिए । भारतले युरोपबाट शासन प्रणाली र विचारलाई कपि ग¥यो । अनि हामीले भारतले पश्चीमबाट साभार गरेको प्रणाली र सिद्धान्तको कपिको पनि कपि ग¥यौ । २००७ सालको त्यो अभ्यास र मनस्थितिबाट अहिले पनि नेपाली बौद्धिक समाज पूर्णरुपमा मुक्त हुन सकेको छैन । 

यद्यपि विगत सात दशकमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा व्यापक र गुणात्मक परिवर्तन  आएको छ । परम्परागत समाजवाद वा जडसूत्रवादी साम्यवाद दुवै अवधारणा अहिले विश्वव्यापि रुपमा नै असफल र पतनोन्मुख भैसके । प्रजातन्त्र र उदार खुला बजारमुखि आर्थिक व्यवस्था एकअर्काका परिपुरकका रुपमा स्थापित भएका छन् । तर, नेपालका काँग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै दलहरु यो बिश्वव्यापि राजनीतिक र वैचारिक संक्रमणलाई आत्मसात गर्न सकि रहेका छन् । कथित समाजवाद र साम्यवादको ‘ब्राण्ड’ को मोह पनि त्याग्न नसक्ने अनि नयाँ र परिवर्तित मान्यतालाई पनि खुला हृदयले अंगिकार गर्न नसक्ने द्वैध मानसिकताको शिकार भएका छन् काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरु । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने यहि द्विविधाको परिणामस्वरुप यि दुवै दलहरुमा व्यापक सैद्धान्तिक विचलन कायम भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बैचारिक विचलनले समेत देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणको कार्यमा नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । एकातिर प्रमुख पार्टीहरुमा वैचारिक विचलन छ भने अर्कोतर्फ २०६३ पश्चात बाह्य शक्तिहरुको दवाव र प्रभावमा कायम भएको धर्मनिरपेक्षता, संघियता र गणतन्त्रको कार्यान्वयन प्रत्युत्पादक हुन पुगेको छ । 

यस पृष्टभूमीमा राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र, संरचनागत स्वरुप र विचारधारा वारे बहस आरम्भ हुन थालेको छ । विगतमा हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थाको पक्षमा तथा संघियताका विरुद्धमा सार्वजनिक बहस गर्न सकिने अवस्था थिएन । अहिले राजनीतिक दलहरु भित्र, संचारमाध्यमहरुमा तथा बौद्धिक जगतमा समेत यि विषयहरुको  पक्षविपक्षमा विचारविमर्शहरु हुन थालेका छन् । ढिलै भएपनि यो सकारात्मक लक्षण हो ।

राप्रपाको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी 

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा राप्रपाको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियताको विचार र बाटो गलत भएको मान्यता राख्ने दल भएको नाताले पनि अहिले विकल्पको खोजी हुन लागेको अवसरमा राप्रपाले सर्वस्विकार्य वैचारिक अवधारणा र शासन प्रणालीको प्रस्ताव नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ । 

यस जिम्मेवारी वोध गर्दै राप्रपाले नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र र राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक बाटो जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । परिवर्तनकारी शक्ति र विचार एवं परम्परागत शक्ति र विचार बिचको समान्जस्यता र समन्वय नै राप्रपाद्वारा प्रस्तुत विकल्पको सार हो । कसैलाई निषेध नगरी सबै नेपाली अटाउने राज्य व्यवस्था, शासकीय स्वरुप र संरचना यो विकल्पको मुल बिशेषता हो । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको वृहत चिन्तनमा आधारित “सम्वद्र्धनवाद“को दर्शन राप्रपाको वैकिल्पिक मार्गचित्र र अवधारणाको श्रोत हो । 

राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक बाटोः सम्बद्र्धनवाद

सनातन धर्म, संस्कृति, मर्यादा, परम्परा, संस्थाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउंदै सबल र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने अवधारणालाई सम्बद्र्धनवाद भन्न खोजिएको हो । नेपालको वीरतापूर्ण र गौरवशाली ईतिहासको जगमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकता र सार्वभौमिकता सुदृढ तुल्याउने सोच र चाहनाको परिणाम समेत हो सम्बद्र्धनवाद । 

व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र निश्चित मुल्य र मान्यताको जगमा खडा भएको हुन्छ । कुनै पनि परिवार, समाज वा देश शुन्यमा खडा भएको हुंदैन । प्राचिनकालदेखि नेपाली समाज र राज्यव्यवस्था सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको धरातलमा खडा रहेको तथा चल्दै आएको तथ्य सर्वविदित छ । सम्बद्र्धनवाद त्यहि धरातललाई सुदृढ बनाउने मान्यता हो । धरातल कमजोर भयो भने राष्ट्रको अस्तित्व पनि खलबलिन्छ । सम्बद्र्धनवाद नितान्त नविन अवधारणा होईन । यो नेपाली समाज र राज्यको अस्तित्वसँग गांसिएको प्राचिन र मौलिक दर्शन हो । नेपालको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक परिवेश एवं जनचाहनाको पृष्ठभूमीमा सम्बद्र्धनवादलाई सहमति र सम्झौताको साझा र मध्यमार्गी वैचारिक बाटोको रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । यो मान्यता परिवर्तन बिरोधी होईन, निरन्तरता सहितको परिवर्तनको  पक्षपाती हो ।

निरन्तरतासहितको परिवर्तन

निरन्तरतासहितको परिवर्तन सम्बद्र्धनवादको मुख्य बिशेषता हो । कुनै  पनि जीवन्त तत्व वा वस्तु, प्राणी वा वनस्पति सदैव यथास्थितिमा रहन सक्दैन । विश्व ब्रमाण्डमा परिवर्तन अनिवार्य सत्य हो । तर, निरन्तरताको जगमा खडा भएको परिवर्तन मात्र टिकाउ हुन्छ । हामी अहिले जुन बिशाल वृक्ष देख्दछौं त्यो एक सुक्ष्म विजको विकसित रुपान्तरण हो । आमाको गर्भमा रहेको पिण्डको विकसित आकार नै कुनैपनि मनुष्यको वर्तमान स्वरुप हो । त्यसमा अविच्छिन्नता रहेको हुन्छ । त्यसर्थ क्रमागत परिवर्तन प्रकृतिको  नियम हो । माक्र्सवादी, साम्यवादी र आफूलाई क्रान्तिकारी भन्न रुचाउनेहरु क्रमभंङ्गताको चर्चा गर्छन् । क्रमभङ्गता वा छलाङ मार्ने सोच प्रकृतिको सामान्य नियम विपरित छ । त्यस्तो सोचले समाजमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्दछ । त्यस्तो सोचबाट निसृत विषय, प्रसंग, मान्यता वा संरचना टिकाउ हुंदैन । सोभियत संघको विघटन र विश्वव्यापिरुपमा साम्यवादको पतन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अर्कोतर्फ सम्बद्र्धनवाद निरन्तरता सहितको परिवर्तनको पक्षधर हो । सम्बद्र्धनवाद क्रमभङ्गता होईन, क्रमानुगत परिवर्तनमा विश्वास गर्दछ । प्राचिनकालदेखि कायम रहेका र इतिहासको कठिन परीक्षामा उतिर्ण हुंदै आएका मान्यता, परम्परा र संस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै त्यसका गुणात्मक पक्षलाई कायम गर्नु र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोच सम्बद्र्धनवादको विशेषता हो ।

वैदिक सनातन मान्यता

वेद, उपनिषद, गिता ब्रम्हसुत्र जस्ता प्राचिन धार्मिक सांस्कृतिक ग्रन्थ एवं पुर्विय दर्शन सम्बद्र्धनवाद विचारको दार्शनिक श्रोत हो । उपरोक्त ग्रन्थहरु पुजा आराधना  र कर्मकाण्डसँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । ती ग्रन्थहरुमा ब्रमाण्डदेखि मानव जीवनको उत्पत्ति, औचित्य तथा आत्मा र परमात्मा बिचको अन्तरसम्बन्धबारे विषद व्याख्या गरिएको छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्य संचालनका संहिता र आदर्शहरु उल्लेख गरिएको छ । वेद नै धर्म र मानव सभ्यताको मुल हो । वैदिक दर्शनको धरातलमा औषधोपचार र सुस्वास्थको निमित्त आयुर्वेद, भूत, वर्तमान र भविष्यको अध्ययनका निमित्त ज्योतिष विज्ञान, ब्रमाण्डको अन्वेषणका निमित्त खगोल शास्त्र जस्ता आधुनिक विज्ञान सम्मत विधि, मान्यता र दर्शनको बिकास प्राचिनकालमा नै भएको थियो । वास्तवमा आधुनिक समाज र राज्यव्यवस्थाको जननी समेत प्राचिन वैदिक मान्यता र दर्शन हो भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । सम्बद्र्धनवादले पुर्विय दर्शन र सभ्यतालाई सुशासन, आधुनिकिकरण र समृद्धिको आधारस्तम्भ बनाउन खोजेको छ ।

मानव विकासको एकात्मक र समन्वयात्मक अवधारणा

शरिर, मन, चेतना र आत्मा मानव जातीको अस्तित्वको आधार भनौ वा नैसर्गिक चरित्र हुन् यि चार गुण र चरित्रलाई धर्म, कर्म, अर्थ र मोक्षका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । पुंजिवादी र माक्र्सवादीहरु मुलतः शरिर र मनको आबश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिन्छन् । फलस्वरुप उनीहरुको ध्यान व्यक्ति र उसको भौतिक आवश्यकता तर्फ केन्द्रित रहेको हुन्छ । सम्बद्र्धनवादले शरिर, मन, चेतना र आत्माको समष्टिगत र समन्वायत्मक उत्थानमा जोड दिन्छ । हाम्रो ध्यान भैतिक र आध्यात्मिक समुन्नतिमा समानरुपले केन्द्रित रहेको हुन्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदार अर्थनीति राप्रपाले अबलम्बन गरेको सम्बद्र्धनवादको अभिन्न अंगहरु हुन् । सम्बद्र्धनवाद विविधतामा एकताको मान्यता हो । “एकं सत् बिप्रा बहुधा बदन्ति” र “बसुधैव कुटुम्बकं” यसको शास्वत आधारशीला हो । धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता सम्बद्र्धनवादको मान्यता हो भने सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र यसको आस्था हो । सम्बद्र्धनवादले धर्मलार्ई समाज र राष्ट्रको आदर्श एवं मेरुदण्डको रुपमा आत्मसात् गर्दछ ।

राष्ट्रियताः सर्वोपरी साध्य

सम्बवद्र्धनवादको सिद्धान्तले राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी साध्यका रुपमा अङ्गिकार गर्दछ । राष्ट्रप्रतिको अविचलित समपर्ण, बलिदान र प्रेमको भावना नै राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता अमूर्त भावना मात्र होइन । यो भावनालाई बिचार, संकेत, स्पर्श, व्यवहार आदिद्वारा अनुभूत र अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । नेपाल दुई बिशाल र विपरीत राजनैतिक प्रणाली भएका राष्ट्रहरु भारत र चीनको बिचमा रहेको छ । राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहले नेपाललाई प्रतिकात्मक रूपमा दुई ढुंगा बिचको तरुलका रूपमा चित्रण गरेका छन् । जसरी तरुलले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निमित्त निरन्तर सजग रहनु पर्दछ, त्यसरी नै नेपालले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त राष्ट्रियतालाई निरन्तर चिन्तन, मनन र साधना गर्नु पर्ने बिषय हो । राष्ट्रियता भनेको कुनै एक मुलुक विशेष विरुद्धको संकिर्ण र नकारात्मक मानसिकता होईन । यो उदार सकारात्मक अवधारणा हो । त्यसर्थ, नेपालको राष्ट्रियता कुनै राष्ट्रका विरुद्धमा केन्द्रित हुँदैन । एक छिमेकीलाई अर्को छिमेकीका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने वा नेपालको भूमि कुनै मुलुकका विरुद्धमा दुरूपयोग हुन दिने प्रवृत्तिले पनि राष्ट्रियलाई कमजोर बनाउँछ । पुर्खाको रगत, पसिना र विवेकले आर्जेको मातृभूमीलाई सबल र समुन्नत तुल्याई भावी पिढीलाई सुम्पने आकांक्षा नै हाम्रो राष्ट्रियताको मुल आधार हुनु पर्दछ ।
जनताको आस्था विना राष्ट्रको परिकल्पना पनि हुन सक्दैन । राष्ट्रको आत्मा जनता हुन । राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ । अनि राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनु पर्दछ । यो ध्रुव सत्य हो । त्यसै गरी जनता बलियो हुन प्रजातन्त्र बलियो हुनु पर्दछ । त्यसर्थ, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपुरक हुन् । राप्रपा नेपालले राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन कै सन्दर्भमा समेत प्रजातन्त्रलाई निरन्तर सुदृढ र जीवन्त राख्नु  पर्दछ  भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हो । जनता बलियो हुने अर्को महत्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त हुन् । समाजमा रहेका सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने अवसरको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्रियता सुदृढ रहने छ । त्यसै गरी आर्थिक सम्बृद्धि जनता बलियो बनाउने अर्को अनिवार्य शर्त हो । राप्रपा नेपालले यी दुवै मान्यतालाई नेपाली राष्ट्रियताको आधारस्तम्भका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।

सनातन धर्मको रक्षा र प्रवद्र्धन

सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र राप्रपाद्वारा अंगिकार गरिएको सम्बद्र्धनवादको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सदियौंदेखि नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रका रूपमा रहंदै आएको छ । संबिधानमा लेखिए पनि वा नलेखिए पनि सनातन धर्म हाम्रो व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय जीवनसँग अभिन्न र अविभाज्य रूपमा गाँसिएर आएको छ । यो शास्वत सत्यलाई कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तन वा राजनैतिक मान्यताले विस्थापित गर्न सक्दैन । 
प्राचीन कालमा वैदिक वा आर्य धर्मको रूपमा सम्बोधित आस्थालाई अहिले हिन्दु धर्म भनेर चिनिन्छ । हिन्दु धर्मको आदि अन्त, संस्थापक, एकल आधिकारिक ग्रन्थ नभएको र सृष्टिको प्रारम्भदेखि निरन्तर चलिरहेको प्राचीनतम आस्था भएको हुँदा यसलाई सनातन धर्म पनि भनिएको हो । धर्मले नै समाजको रक्षा गर्दछ । धर्म नै राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । धर्म र सम्प्रदाय बिचको भिन्नता बुझ्नु जरुरि छ । सत्यको निरन्तर साधना सनातन धर्मको मुल मर्म हो । त्यसर्थ राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन । राज्य सम्प्रदाय निरपेक्ष हुन सक्दछ र हुनु पनि पर्दछ । तर, धर्म प्रति उदासीन, निरपेक्ष र असंलग्न हुन सक्दैन । जसरी अग्निमा ताप रहेन भने अग्निको महत्व र अस्तित्व रहंदैन त्यसरी नै धर्मको अभावमा राष्ट्रको अस्तित्व रहंदैन । 

सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्रमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुँदैन भन्नु सनातन धर्म बारेको अल्पज्ञान मात्र हो । सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र भनेको धार्मिक अतिवाद वा साम्प्रदायिक राज्यव्यवस्था  होइन । पश्चिमा मुलुकहरुमा राज्य र चर्चका बिचमा लामो संघर्ष पश्चात् राज्यसंचालनबाट चर्चलाई अलग गर्न कथित धर्मनिरपेक्षताकोे अवधारणा विकास गरीयो । धर्मनिरपेक्षता नेपालको सन्दर्भमा लागु हुंदैन । धर्मनिरपेक्षले धर्म प्रति उदासीन भाव अभिव्यक्त गर्दछ । पूर्वीय परम्परामा धर्म र राजनीतिको समन्वयले नै लामो समय राष्ट्रको संरक्षण भएको हो जसलाई सनातन तन्त्र वा प्रकृतिको संज्ञा दिन सकिन्छ । राज्यको कुनै धर्म हुंदैन भन्नु वा राज्य धर्मप्रति उदासीन हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हो । धर्म बिनाको वा धर्म प्रति उदासीन राज्य हुन सक्दैन । राज्य अधर्म, निधर्म र धर्मनिरपेक्ष हुंदैन । यो मान्यता नै सारभूत रूपमा गलत छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त यो मान्यता लागु हुन सक्दैन । नेपालमा प्राचीनकाल देखि नै धर्मले राज्यव्यवस्थामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । धर्म र राज्यका बिचमा कहिल्यै विवाद भएन । सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र र धार्मिक सहअस्तित्व नेपालको राष्ट्रिय चरित्र रहंदै आएको छ ।
सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको अर्थ धार्मिक शासन प्रणाली वा धर्मका आधारमा कानुनको निर्माण होइन । यो केवल पहिचान रक्षा र राज्यको दायित्वको पुनःस्र्थापनाको माग मात्र हो । नेपालमा हिन्दु बौद्ध र किरात गरी ९४ प्रतिशत सनातन मान्यतामा आस्था राख्ने जनसंख्याको पहिचानको संरक्षणको चाहना हो । किन भने यो हाम्रो राष्ट्रियताको धरोहर हो । राष्ट्र केवल मान्छेहरुको भिड होईन । साझा इतिहास, मान्यता, संस्कृति र आस्थाबाट पालित, पोषित र अनुप्राणित समुह नै राष्ट्र हो । त्यसैले सनातन हिन्दुराष्ट्र आबश्यक छ । 

प्रजातन्त्र अपरिहार्य आधार

सम्बद्र्धनवादको सिद्धान्तले प्रजातन्त्रलाई राज्य संचालनको अपरिहार्य आधारकारुपमा स्विकार गरेको छ । जनताको सर्वोच्चता र निर्णायकत्व सम्बद्र्धनवादको मुल मान्यता हो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ र शासकीय शक्तिको श्रोत जनता हुन भन्ने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसात गरेको छ । अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, राज्यका विभिन्न अंगहरुका बिच शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा मानव अधिकार प्रजातन्त्रको मुलभूत मान्यताहरु हुन् ।

राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र

सनातन धर्ममा राजसंस्थाको औचित्य, महत्व र आवश्यकता वारे प्रशस्त चर्चा रहेको छ । राप्रपा सम्बद्र्धनवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा एक प्रााचिन संस्थाको रुपमा राजसंस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै कायम राख्नुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछ । विगत बाह्र वर्षको देशको घटनाक्रम तथा राजनैतिक अभ्यासबाट समेत  राप्रपाले लिएको राजा सहितको प्राजतन्त्रको औचित्यलाई बारम्बार पुष्टि गरि रहेको छ । प्राचिन संस्था भएको कारणले मात्र होईन नेपालको भू–राजनैतिक स्थिति, धार्मिक सामाजिक परिवेश एवं र्वतमान राजनैतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा राजा सहितको प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता पुष्ठि  हुन्छ । कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । त्यसर्थ, राजा देखि माओवादी लगायतका सबै पक्ष, वर्ग र समुदाय अटाउने सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको बिकास नै वर्तमान समयको आबश्यकता हो र त्यो संभव छ भन्ने राप्रपाको दृढ बिश्वास रहेको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रनितिनिधिहरुले गर्ने तथा संसदको परिधि र नियन्त्रण अन्तगर्त राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था रहने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसात गर्नेछ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछिको परिवर्तन एवं नेपालको संविधान २०७२ जारि भए पश्चात नेपाल वैधानिक रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको तथ्य प्रति पनि राप्रपा सचेत रहेको छ । त्यसर्थ, अबको राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौतको साझा संस्था हुनेछ । 

सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्त

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जानेर वा नजानेर अबलम्बन गरीएका गलत नीतिका कारणले गर्दा नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिंगीय विभेद र शोषण कायम रहेका तितो यथार्थलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । एक सय चार वर्षिय एकतन्त्रीय निरंकुश शासन प्रणाली तथा प्राचीनकाल देखि कायम रहंदै आएका रुढिवादी सामाजिक व्यवस्था नै उल्लेखित विभेद र शोषणको निमित्त मुख्य जिम्मेवार छन् । अब अतीतलाई दोषारोपण गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन । कमि कमाजोरी र त्रुटिहरुलाई सच्याएर प्रत्येक नेपालीले समान रूपमा आत्मोन्नति गर्न पाउने समतामुलक एवं शोषण रहित समाजको स्थापना नै वर्तमान समयको माग हो । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तलाई राप्रपा नेपालले आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ र नीतिगत प्राथमिकताको रूपमा अंगीकार गरेको छ । 

सदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली

नेपाली समाजमा अद्यापि जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय एवं लैङ्गिक विभेद, शोषण र अन्याय कायम रहँदै आएको तितो यथार्थलाई स्विकार गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई जरै देखि निर्मुल गर्न साहसिक एवं मौलिक प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । यसैक्रममा राप्रपाले पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भको रुपमा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धी अवधारणामा विश्वास गरेको हो । स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणालीले प्रजातन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुराउनुका साथै राष्ट्रको विकासमा जनतालाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हुँदा केन्द्रमा निहित रहेका वित्तिय, प्रशासनिक, विकास र न्यायिक अधिकारहरुलाई संविधानको भावना बमोजिम स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित गरी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई नयाँ ढंगबाट कार्यान्वन गर्न र उपयुक्त हुनेछ । 

संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य 

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र आर्थिक उदारवादको धरातलमा सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु राप्रपाको मुल लक्ष्य हो । सो लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त तथा पार्टीले अवलम्बन गरेको मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई संविधानमा स्थापित गर्न राप्रपाले संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक बाटो अंगालेको छ । राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ । संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै प्रजातान्त्रिक विधि अनुसार जनताको अभिमतद्वारा आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने राप्रपाको नीति हो । संविधानले फरक मान्यता र विचार बोकेर जनताको माझमा जाने र जनताको मतको आधारमा ति मान्यताहरु स्थापित गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसर्थ, पार्टीले अंगिकार गरेको विचार र एजेण्डा प्रति पुर्ण निष्ठा कायम राख्ने कार्य एवं संविधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गरि हिँडने नीति विरोधाभाष होईन । 

सुशासन, विकास र समृद्धि मुख्य प्राथमिकता

वर्तमान अवस्थामा आम जनताको आर्थिक विकासको चाहनालाई मूर्तरूप दिन सुशासन, विकास र आर्थिक सम्बृद्धिको आवश्यक रहेको छ । यद्यपि सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धि चलन चल्तिको भाषामा अलग वैचारिक मान्यता होइनन् । सुशासन, विकास र समृद्धि क्रमशः आधार, प्रक्रिया र लक्ष्यहरु हुन । यहि आधार, प्रक्रिया र लक्ष्यको समष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाले सुशासन, विकास र आर्थिक सम्बृद्धिलाई वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको मूल मन्त्र र सिद्धान्त हुन पर्ने ठहर गरेको छ । यी तिनै वटा मान्यताहरु एक अर्काका परिपुरक र सहयोगि हुन । सुशासनको अभावमा विकास संभव हुंदैन र विकासले गति हासिल नगरे सम्म आर्थिक समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।
निश्चय नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न न्युनतम स्थायित्व, शान्ति र प्रजातान्त्रिक वातावरण आवश्यक रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत मूल्य मान्यताको सम्बद्र्धन, उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखि अर्थतन्त्रको अवलम्बनले त्यस्तो न्यूनतम आधार तयार गर्न सक्दछ । निरन्तरता सहितको परिवर्तनले स्थायित्वको प्रत्याभुति दिनेछ, उदार प्रजातन्त्रले आत्मोन्नतिको आधार प्रदान गर्नेछ एवं बजारमुखी अर्थतन्त्रले आर्थिक बृद्धिलाई सुनिश्चित गर्दछ । 
नेपालमा कृयाशील प्रमुख राजनैतिक दलहरुको झुकाउ साम्यावाद र समाजवाद तर्फ रहेको सर्वविदित छ । नेपाली कांग्रेस र नेपालका वामपंथीहरुको आर्थिक नीतिको घोषित आधार क्रमशः समाजवाद र साम्यावद नै हो । यी दुवै सिद्धान्तको मुल तत्व भनेको आर्थिक विकासमा राज्यको प्रमुख भुमिका सुनिश्चित गर्नु हो । आर्थिक विकासको निमित्त सरकारको परोक्ष मात्र होईन प्रत्यक्ष संलग्नता अनिवार्य रहन्छ भन्ने मान्यता साम्यावादी र समाजवादीहरुको रहने गर्दछ । साम्यवादीहरुको तुलनामा समाजवादीहरु सरकारको भूमिका अलि खुकुलो हुनु पर्दछ भन्दछन तर आर्थिक क्रियाकलाप मुलतः सरकारद्वारा नियोजित र नियन्त्रित हुनु पर्दछ भन्ने वारे यी दुवै सिद्धान्तका पक्षधर एकमत छन् । तर, व्यवहारमा कांग्रेस र वामपंथीहरु पनि उदार आर्थिक नीतिको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन् । राजनैतिक क्षेत्रमा झैं आर्थिक नीतिमा समेत कांग्रेस र वामपंथी दलहरु बिचलित र द्विविधाग्रस्त मानसिकताबाट पिडित रहेका छन् । राप्रपा खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको छ । उदारवादलाई राप्रपाले आर्थिक दर्शनको रूपमा आत्मसात गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा नीजिकरण, विकेन्द्रीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक संरचना राप्रपाको आर्थिक उदारवादका मेरुदण्ड हुन् । तर, आधुनिक र संगठित अर्थतन्त्र सुदृढ भै नसकेको हाम्रो जस्तो आर्थिक व्यवस्थामा खुलाबजारमुखी अर्थनीतिको दुरूपयोग हुन सक्ने तथा त्यसले गरीब र धनी बिचको खाडल झन बढाउन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसर्थ, राप्रपाले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई सुृदृढ तुल्याउन, राष्ट्रिय आयको न्यायोचित वितरण कायम गर्न तथा समाजका विपन्न वर्गको हित र उत्थानका लागि सरकारको सहयोगि भुमिका कायम राख्ने तथा बजारमुखि अर्थतन्त्रको पर्यायको रूपमा कल्याणकारि राज्यको सिद्धान्तलाई समेत कार्यान्वन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आर्थिक विकासको क्रममा सरकारको भूमिका मुख्य रूपले सहजीकरणमा सीमित रहनु पर्दछ र आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्र र खुलाबजारको अग्रणी भुमिका रहनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सरकारको ध्यान पुर्वाधारको विकास र बजारलाई जनुमखि बनाउने तर्फ केन्द्रित रहनु पर्दछ । तर, संगठित र आधुनिक अर्थतन्त्र सुदृढ भैनसकेको नेपाल जस्तो दयात्मक आर्थिक अवस्था रहेको समाजमा खुलाबजारमुखि अर्थतन्त्र अनियन्त्रित र स्वार्थी नहोस भन्ने सतर्कता र त्यसको समुचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारिबाट भने सरकार मुक्त हुन सक्दैन । आर्थिक बृद्धि सुनिश्चित गर्ने तीन मुख्य आधार भनेको पुंजी, श्रम र उत्पादन हुन । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन बृद्धि र सामाजिक न्यायका बिचमा संतुलन कायम गरीनु पर्दछ अन्यथा समाजमा विभेद सिर्जना भै मुलुक द्वन्द्वको चक्रमा फस्न सक्दछ । 
आर्थिक विकासका उपरोक्त चुनौतीहरुको समाना गर्न राप्रपाले सुशासन, विकास र आर्थिक सम्बृद्धिलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भ र भावि गन्तव्यका रूपमा आत्मसात गरेको हो । 

राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वभिमानको रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति

नेपाल बिश्वको एक प्राचीनतम राष्ट्र हो । दक्षीण एशियाको जेठो देश हो । नेपाल कहिल्यै विदेशी शक्तिको अधीनस्थ रहेन ।  नेपालको स्वतन्त्रता सदैव अविच्छिन्न र अक्षुण रहिआएको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमंचमा नेपालको विशिष्ठ स्थान र गौरवपूर्ण पहिचान कायम रहेको थियो । दुई पटक हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पनि पाएका थियौ । तर, केही वर्ष यता अदूरदर्शी र स्वार्थी नेताहरुको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कमजोर भएको मात्र होईन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । देश भित्र विकसित भएको आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको परिणाम स्वरूप बाह्य शक्तिको चलखेल बढन गएको छ । नेपाल बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा समेत देखिएको छ । यस अवस्थामा राप्रपाले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा र प्रवद्र्धनका निमित्त परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई पुनः सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढाउन जोड दिनेछ । दुवै छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसंग पारस्परिक मित्रता, सहयोग र साझा स्वार्थको अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पंचशीलको सिद्धान्तको आधारमा बिश्व समुदायसंग सम्बन्धको बिकास र विस्तार तथा छिमेकी मुलुकहरुसंग समझदारि कायम गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कायम गर्ने राप्रपाको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता रहने छ । विभिन्न मुलुकहरु संग भएका राष्ट्रिय हित विपरितका असमान सन्धिहरु खारेज वा परिमार्जन गरीनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई राप्रपा नेपालले जोड दिनेछ ।
नेपालीहरु अहिले विश्वका विभिन्न भागहरुमा फैलिएर रहेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक, हित र उन्नतिका लागि राज्यले उपयुक्त ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ । यस क्रममा गैरआवासिय नेपालीहरुलाई नागरीकता प्रमाणपत्र र राहदानी दिने, नेपालमा कारोवार, बसोवास तथा आवत जावतमा सहजता कायम गर्ने तथा बिदेशमा रहेका नेपाली नागरीकहरुले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था  कायम गर्न राप्रपा प्रयत्नशील रहने छ । 

सिद्धान्त र जनता केन्द्रित राजनीति

विगतमा पटकपटक राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीको एजेण्डा ओझेलमा प¥यो भन्ने पार्टीका आम कार्यकर्ताहरुको गुनासो छ । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेको पार्टी सरकारमा जुनसुकै सरकारमा सहभागी भएको पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तकहरुलाई चित्त बुझेको छैन । यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै आगामी दिनमा सत्ता केन्द्रित होईन सिद्धान्त र जनता केन्द्रित राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता हुनेछ । सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा भविष्यमा निर्णय गर्दा राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त र मान्यतालाई सदृढ तुल्याउने शर्तलाई मुख्य आधार बनाउने छ ।

संगठन निर्माण, जनसंघर्ष र निर्वाचनको तयारी

बलियो संगठनको अभावमा कुनै पनि राजनीतिक दलले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । अन्य सबै राजनीतिक दलहरुको भन्दा नितान्त फरक मान्यता बोकेको राप्रपाको निमित्त सुदृढ एवं प्रभावकारी संगठन अनिवार्य शर्त हो । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले आगामी दिनमा संगठन निर्माण, जनसंघर्ष र निर्वाचनको तयारीलाई मुख्य कार्यनीतिको रुपमा कार्यान्वन गर्नेछ । देशको सम्पूर्ण ६७४३ वडाहरुमा पार्टी संगठनको विस्तार र सुदृढिकरण गर्नुका साथै निर्वाचन बुथ तहको संरचना खडा गरी क्रियाशील तुल्याईने छ । भातृसंगठनहरुको गतिविधिलाई स्थानीय तहसम्म व्यापक र प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिने छ । 
निकट भविष्यमा नै हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, भ्रष्टाचार र धर्मपरिवर्तनको विरोध तथा बेरोजगारी समस्या समाधानको निम्ति राष्ट्रव्यापि जनसंघर्ष शुरु गरिने छ । 
साथै, आगामी फागुनमा हुने स्थानीय तहको चुनावको तयारी युद्धस्तरमा प्रारम्भ गरिने छ । संगठन निर्माण, जनसंघर्ष र चुनावको तयारीलाई एकअर्काको परिपुरककारुपमा संचालन गरिने छ ।

आदरणीय साथीहरु 
हामीले देशको वर्तमान अवस्था, वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता, सम्बद्र्धनवादको सिद्धान्त र पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे चर्चा ग¥यौं । देशमा हाल विद्यमान परिस्थिति हाम्रो निम्ति चुनौति र अवसर दुवै हो । चुनौति यसकारण कि अहिले हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक स्थिति निकै कमजोर रहेको छ । यही महाधिवेशन तयारीको क्रममा पनि हामीले आफ्नो संगठनको सवल एवं कमजोर पक्ष र क्षेत्रको आँकलन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ । त्यसर्थ, पार्टीको एजेण्डा स्थापित गर्ने तथा राप्रपालाई देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने सन्दर्भमा पार्टी संगठनको सढृढिकरण हाम्रो पहिले प्राथमिकता हुनुपर्छ । 

पार्टी एकतालाई अक्षुग्ण राख्नु हाम्रो अर्को चुनौति हो, जसको वारेमा हामीले माथी केही चर्चा गरि सकेका छौँ । विगतमा धेरै पटक पार्टी विभाजन भएको र खासगरी महाधिवेशन पछि प्रायशः पार्टी फुट्ने गरेको तितो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै त्यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने बारे यो महाधिवेशन सतर्क रहनु स्वभाविक हो । अब भविष्यमा कहिल्यै र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पार्टी नफुटाउने र फुट्न नदिने संकल्प यस महाधिवेशनले गर्नुपर्छ । नेताको पछाडि होईन नीतिको र व्यक्तिको पछाडि होईन विचारको पछाडी सदैव अटल रहने प्रतिज्ञा हामी सबैले गर्नुपर्दछ ।

राप्रपाका कार्यकता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरु पार्टीको अक्षुण एकताको विषयमा अत्यन्त चिन्तित रहेका छन् । विगतमा राप्रपाले पटकपटक विभाजनको पिडा भोग्नु परेको छ । पार्टी विभाजनको कारण हामीले धेरै पिडा भोगेका छौँ । धेरै मुल्य चुकाएका छौँ । विभाजनकै कारण पार्टीले अवलम्बन गरेको एजेण्डा स्थापनामा जटिलता खडा भएको छ । पार्टीलाई मत दिने जनता निराश भएका छन् । कार्यकर्तामा पलायनको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । समग्रमा पार्टीको भविष्य माथि नै यदाकदा प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेका छन् । यस अवस्थामा पार्टीलाई बचाउने र देशको अग्रणी शक्ति बनाउने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ । त्यसर्थ, पार्टी एकता वर्तमान समयको हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । कुनै पनि वहानामा, आवरणमा विभाजनको रेखा कोरिनु प्रत्युद्पादक हुन जान्छ । राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा बोकेको प्रमुख शक्ति राप्रपालाई एकतावद्ध र बलियो भएको देख्न नचाहने देशी विदेशी तत्व र शक्तिहरु अनेक षडयन्त्र र चलखेल गरि रहेका छन् ।  यसतर्फ हामी सदैव सचेत रहनु आबश्यक छ ।

पार्टीलाई एकतावद्ध राखि देशको वर्तमान अवस्था बारे जनतालाई ठिक ढंगबाट बुझाउन सक्यौँ भने तथा राष्ट्र निर्माणको हाम्रो वैकल्पिक एजेण्डा र मार्गचित्रको औचित्य र महत्वलाई सशक्त रुपमा जनसमक्ष प्रष्टयाउन सक्यौं भने एउटै निर्वाचनबाट हामीले अप्रत्याशित परिणाम हासिल गर्न सक्दछौँ । यो असंभव छैन । पार्टी एकता, व्यवहारिक कार्ययोजना र कठोर परिश्रम त्यसको अनिवार्य शर्त हो । यसतर्फ सबै साथीहरुको गम्भीर ध्यान जाने विश्वास गरेको छु ।

धन्यवाद,
जयराष्ट्र । जय जनता ।
प्रस्तोता : कमल थापा 
अध्यक्ष, राप्रपा

 

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक बसमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले यहाँ सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ ।   मुलुकमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको...

माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य

काठमाडौँ । सरकारले आगामी अमाघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा हिँड्‌डुल गर्दा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।  गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको ...

खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्छः मन्त्री खतिवडा

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिलाई कम गर्न खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन् । बढ्...

माघ १६ देखि २० गतेसम्म विद्यालय खोल्ने सीसीएमसीसीको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले देशभरका विद्यालयमा कोभिडविरुद्व खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले विद्यालयमा कोभिड ...

अबुधाबीमा भएका आतङ्कवादी हमलाको नेपालद्वारा निन्दा

काठमाडौं । सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीका विभिन्न स्थानमा हिजो भएका आतङ्कवादी हमलाको नेपालले निन्दा गरेको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले आज ए...

विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई बीचैबाट अपहरण, तीन जना पक्राउ

काठमाडौं । विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई बीच बाटैबाट अपहरण गरी बन्धक बनाएको आरोपमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको तारके...

माघ महिनाभर सभा,जुलुस गर्न नपाइने, रेस्टुरेन्ट जाँदा पनि खोप कार्ड अनिवार्य

काठमाडौं । बढ्दो कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धार्मिकस्थलमा हुने नित्य पूजा र प्रार्थ...

हामिलाई भीडको मात्रै चिन्ता छ, लडकडाउनको पक्षमा छैनौंः स्वास्थ्य सचिव पोखरेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय लकडाउनको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । संसद्‍को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार बसेको ब...

लगाएको कुल खोपमध्ये २०-२४ लाख खोपको तथ्यांकै छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेलले २० देखि २४ लाख खोपको तथ्यांकै नभेटिएको बताएका छन् । सचिव डा। पोखरेलले हालसम्म ...

एकैदिन १० हजार बढीमा कोरोना संक्रमित

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा  १० हजार २५८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ हजार ८२८ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा १० ह...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Oil Nigam Detel page Jobkhoji Nibl detail page Salt Trending Detail Page