‘सङ्घीयताको मूल्याङ्कन होइन, कमजोरीको समीक्षा गरौँ’

काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको भर्खर चार वर्ष मात्र भएकाले कमी–कमजोरीको सामान्य समीक्षाबाहेक अहिले नै सङ्घीयताको मूल्याङ्कन नगर्न  सुझाव दिइएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका तीन तहकै सरकारका पदाधिकारीको पहिलो कार्यकाल उत्तराद्र्धमा प्रवेश गरिसकेकाले यसबीचमा भएका काम र देखिएका कमजोरी हटाउन बहस र समीक्षाको भने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई दीर्घजीवी र बलियो बनाउने सवालमा पुनरावलोकन र समीक्षा खाँचो रहेको बताए ।

उनले भने, “सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नुअघि स्थानीय तहको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो त्यो हेरिनुपर्छ, तीन तहकै सरकारले कर्तव्यअनुरुप जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था छैन । सबै पक्ष समस्या केन्द्रित होइन, समाधान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।”

 सभापति दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका कमजोरी घटाउँदै कानुनी, नीतिगत, कार्यशैलीगत सुधारमा जोड दिनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा संविधानले परिकल्पना गरेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रलाई बुझेर सहकार्य एवं समन्वयका आधारमा वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वक्ताले सुझाव दिए ।

प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री विमला केसीले सङ्घीयतालाई कुन प्रणाली र ढाँचामा लैजाने भन्नेमा विज्ञको सल्लाहभन्दा नेताको निर्णय हाबी भएको तथा सङ्घीय सरकार संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नचलेका कारण अनेक प्रश्न उब्जिएको धारणा राखे ।

पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घीयताको अभ्यास गरेका मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत प्राप्त र उपयोग गर्ने सिलसिलामा वित्तीय सङ्घीयता आत्माका रूपमा रहने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने “सङ्घले संविधानअनुसार सहजीकरण भएको छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ, संसदीय समितिले यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिकरण र जवाफदेही अत्यन्त आवश्यक छ, सफलता पाउन नियन्त्रण, सन्तुलन र राजनीतिक चरित्र रुपान्तरण हुनुपर्छ ।”

वित्तीय सम्बन्ध रुमलिएको छ

वित्त आयोग अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले सरल सात प्रश्नका जटिल उत्तर भनिएझैँ अन्तर सरकार वित्तीय सम्बन्ध रुमलिएको अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, “वित्तीय सङ्घीयता र अनुदानबारे थप प्रष्ट पार्दै जानुपरेको छ, खर्चको आवश्यकता यकिन भएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको कामबारे अझै स्पष्टता बाँकी छ, अब कामको परिणाम, प्राथमिकीकरण, गुणस्तर र साझा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ ।”

तीन तहका सरकारले राज्यशक्तिको अभ्यास, सहकार्य, समन्वय र पारदर्शीता आधारमा अघि बढाउने सिलसिलामा कति, कतै पनि च्यूत नहुन र संविधानको मूल मर्मको सम्मान गर्न वक्ताहरुले सुझाव दिए । सुदुरपश्चिम प्रदेशका कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले सङ्घीयता कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा दृढ इच्छाशक्ति र अग्लो कदको नेतृत्वको खडेरीका कारण जनताका रोजाइ र आवश्यकताभन्दा  अनुकम्पाबाट आयोजना प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “कानुन, कर्मचारी र साधन स्रोतको अभावमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनहितमा जति काम भएको छ, त्यो गौरव गर्न लायक छ, अहिले नै सङ्घीयताबारे मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । कामको भने समीक्षा गर्न सकिन्छ ।”

प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले सङ्घीयताको मर्मविपरीत हरेक विषयमा पनि केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै तीन तह सरकारबीचको सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय  अझ बलियो बनाउन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या भए पनि सहजरूपमै अघि बढेको छ ।”

पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रशासनिक सङ्घीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सङ्घीयताले गति लिन नसक्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव राखे । प्रदेश उपसभामुख पुष्पा घर्तीले सङ्घीयताले नागरिकमा चहलपहल र उत्साह थपेको भए तापनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको पक्षलाई भने कसैले आत्मसात  गरेको पाइन्न भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जुनसुकै सरकारको फेरबदल भए पनि राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढाएका विकास निर्माणका आयोजनालाई रोक्ने काम गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्या पहाडीले मुलुक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा अघि बढिसके पनि कतिपय राजनीति नेतृत्वमा सङ्घीयताप्रति साझा बुझाइ र धारणामा बन्न नसकेको भनी आलोचना गरे ।

उनले भने, “आर्थिक सम्भव्यताबिना राजनीतिक आधार बाँडफाँटको कुनै अर्थ रहन्न  । अझै पनि कतिपय प्रदेशको मुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र तोकिनसकेको अवस्थामा अहिले नै सङ्घीयताको मूल्याङ्कन गर्ने भइसकेको छैन ।”

सङ्घीयता वामे सर्दै ठिक गन्तव्यमा
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले सङ्घीयता अभ्यासका हिसाबले हामी भर्खर चार वर्षमा वामे सर्दै गरेको भए तापनि सकारात्मक नै ढङ्गबाटै गन्तव्यमा हिँडिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “स्थानीय तहलाई पठाइने गरेको दुरुपयोग हुनसक्ने दोहोरोपनका अनुदान घटाउनुपर्छ, कमी कमजोरी सुधार प्रतिवेदन वैज्ञानिक हुनुपर्छ, स्थानीय सरकारले राजश्व परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्छ ।” सङ्घले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्ने अनि स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले सङ्घलाई नटर्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयता र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान दिन नसक्ने वक्ताको टिप्पणी छ ।

गाउँपालिका महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताबीचको सहकार्य, समन्वय र सहयोगले मात्र समृद्ध मुलुक निर्माणमा योगदान पुग्ने धारणा राखे । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सङ्घीयताको मुटु र रक्तसञ्चारका रूपमा रहेको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थाले सङ्घीयताको हालसम्मको उपलब्धिको मापन हुने भएकाले तादम्यता मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, “तीन तहकै पदाधकारी पहिलो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा हुनुहुन्छ, हालसम्म गरिएका कामको मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभए पनि सयम–समयमा समीक्षा भने हुनुपर्छ । कमी–कमजोरीलाई हटाएर गन्तव्यलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ ।” नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिए । रासस