काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गः सरकारले बनाउने वा विदेशीले भन्नेमा मत बाझियो

१४ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा संसदको विकास समितिमा सभासदहरुबीच मत बाझिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको बिहीबारको बैठकमा केही सांसदले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनालाई सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे भने केही सभासदले त्यसको चर्को विरोध गर्दै विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताए । अहिले सो आयोजना भारतको एक कम्पनीले लिनेबारे चर्चा चलिरहँदा सो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनुको सट्टा नेपाल सरकार आफैले सम्पन्न गर्नु पर्ने केही समय अघि राजधानीको एक कार्यक्रममा विज्ञहरुले धारणा राखेका थिए । तर विज्ञहरुको सुझावको विपरित हुने गरि केही सभासदले विदेशी कम्पनीलाई दिनु पर्नेम लविङ गरेका हुन् । बैठकमा देखिएको चित्र बडो अनौठो प्रकारको थियो । बामपन्थी विचार राख्ने सभासदहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेपाल आफैले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने कांग्रेसका सभासदहरुले भारतीय कम्पनीलाई दिनु पर्ने जिकिर गरेका थिए । नेकपा एमालेका सभासद वैजनाथ चौधरीले हुलाकी सडकलाई समयमा सम्पन्न गर्न भारत सरकार र भारतीय ठेकेदार कम्पनीले प्राथमिकता नदिएका कारण त्यसबाट शिक्षा लिदै नेपाल आफैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । सभासद तुलसा राना, ललीजङ्ग शाही, लालबहादुर आले, डा शिवजी यादव र अमरसिंह पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले नेपालले नै हरेक वर्ष २० अर्ब लगानी गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । तर, सांसद रामकृष्ण घिमिरेले विदेशी कम्पनीलाई कडा सर्त राखेर नै भए पनि परियोजना अगाडि बढाउन लगाउनुपर्ने धारणा राखे । सभासद अतहर कमाल मुसलमान, केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मा पौडेलले पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्ण तयारी नगरिकन आयोजना अगाडि बढाउँदा झमेलामा फस्ने भएकाले विदेशी कम्पनीलाई दिनु पर्ने धारणा राखे । सरकारभन्दा विदेशी लगानीकर्ता बलियो हुने, नियम कानुन नमान्ने अवस्था आयो भने आयोजनाको समय र लागत पनि बढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीको र प्रेमबहादुर आलेको भनाइ थियो । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन –डिपिआर बनाउने जिम्मा २०१५ मार्च १६ मा दिएको थियो भने २०१५ जुन २४ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसले पेस गरेको डिपिआरको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले डिपिआरको पुनः मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको सहजीकरण समितिले आवश्यक सुझावसहित पारित गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएससँग निर्माण सम्झौता गर्ने मन्त्री निधिले बताए । सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट)का आधारमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कुल एक खर्ब १२ अर्ब लागत रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सम्झौताअनुसार काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना अगाडि बढाइने विकास समितिलाई जानकारी गराए । उनले आयोजनालाई एसियन राजमार्गको मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाउन लागिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ आगामी दिनमा छ लेनको सडक बनाउने ध्येयका साथ नमुना मार्ग बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए ।