यसकारण रोकियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौँ । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको अनिर्णयले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । गठबन्धनका नेताहरूले भने बिहीबार ढिलामा आइतबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई साता बितिसक्दा मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय मात्रै छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शुक्रबार पहिलो चरणमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसँग संवाद गर्ने र उनको समूह सरकारमा आउने नआउने निश्चित भएपछि गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने तयारी छ । ‘शुक्रबारसम्ममा नेपाल समूहको निर्णय आउँछ । त्यसपछि कुन पार्टीले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने गहन छलफल थाल्छौं,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ ।’

आजको कान्‍तिपुरमा खबर छ- मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा नेपालको निर्णायक धारणा बुझ्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहीबार उनको कोटेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । उनीनिकट एक नेताका अनुसार दाहालले नेपाललाई शुक्रबारसम्म उपयुक्त निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार नेपालसँग दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले भिन्दाभिन्दै छलफल गर्ने सम्भावना छ । ‘शुक्रबार उहाँ (नेपाल) ले निर्णय दिनुभएन भने हामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अगाडि बढ्छौं, अब उहाँलाई कुर्न सकिन्नँ,’ दाहालनिकट ती नेताले भने ।

नेपाल समूह सरकारमा नआए कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित ९, माओवादीलाई ७ र जसपालाई ६ मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने मोटामोटी सहमति छ । एमालेको नेपाल समूह सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या बदलिन सक्छ । गठबन्धनको बिहीबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी केन्द्रबाट दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा जसपाबाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सहभागी थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर बुधबार पनि गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले भने शनिबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंग्याएपछि जसपाले संसदीय दलको नेता छान्न लागेको हो । संसदीय दलको नेता चयनपछि मन्त्रीहरूको नाम दिने जसपाको तयारी छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालले निर्णय गर्न नसक्दा एमालेको आन्तरिक एकता पनि अन्योल बनेको छ । संस्थापन पक्षले विकल्पसहित एकताका लागि प्रयास गर्दा पनि नेपालले निर्णय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि नेपाललाई समयसीमा दिएर निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । नेपालले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन छाडेका छैनन् ।

उनले एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग संवाद पनि रोकेका छैनन् । त्यही कारण एमाले नेताहरूले एकताको अपेक्षा राखिरहेका छन् तर अर्कातिर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नेपाल सरकारमा सहभागी हुने विश्वासमा छन् । नेपाल समूहमा हरहालतमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दुवै मत छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार पार्टी कार्यालय थापाथली पुगेर सकेसम्म चाँडो र धेरैलाई समेटेर यसलाई टुंग्याउन महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलगायतलाई निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार अध्यक्षको निर्देशनअनुसार एकताको कोसिस जारी छ । ‘सधैंभरि अलमल गरेर पार्टी बस्दैन । यो अलमलले पार्टीका सबै सांगठनिक गतिविधिमा अप्ठ्यारो पर्छ । विधान महाधिवेशनको तयारीमा छौं । पार्टीबाट कोही पनि बाहिर नहोस् । त्यसैअनुसार वातावरण तयार गर्नुस् । अब जे हुने हो छिट्टै क्लियर गर्नुस्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै तामाङले भने ।

ओलीको निर्देशनपछि बिहीबार नै नेम्वाङले नेपाललाई भेटेका थिए । एक नेताका अनुसार नेपालले एकताका लागि नेम्वाङसँग फेरि सर्त अगाडि सारेका छन् । ‘माधव कमरेडले हुँदा–हुँदा एक दर्जन सर्त राख्न थाल्नुभयो । एकपटक केपी ओलीलाई यस्तै मात चढेको थियो । उहाँ अहिले सडकमा पुग्नुभयो । ढिलो–चाँडो माधव नेपाल त्यस्तै गरी ओरालो लाग्न सुरु हुन्छ । उहाँ टिमको सुझाव पनि मान्न छाड्नुभएछ,’ ती नेताले भने ।

नेपालनिकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने आफूहरूको मुख्य ध्यान पार्टी एकता सफल बनाउने प्रक्रियामा रहेको र कुराकानी सफलताउन्मुख रहेको बताए । ‘विभिन्न चरणमा साथीहरूले आ–आफ्नो ढंगले एकताका लागि कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । पन्तले अहिले सरकार प्राथमिकताको विषय नभएको पनि बताए । ‘एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा छ । प्रतिपक्षमा भएपछि सरकारमा जान उपयुक्त हुँदैन । हामीले लडेको लडाइँ राजनीतिक हो । कोही साथी मन्त्री बन्न, कोहीलाई मन्त्री बनाउन लडिएको होइन,’ उनले भने, ‘यो लडाइँ राजनीतिक स्थिरताका लागि हो । पार्टी एकताबद्ध र संविधान सृदृढ बनाउन हो ।’ नेपालनिकट केही सांसद भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेपालले सत्ता गठबन्धन र पार्टी दुवैतर्फ एकैपटक शक्ति बाँडफाँटमा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको ओलीको आरोप छ । गत आइतबार पार्टीनिकट अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको भर्चॅअल अन्तर्क्रियामा ओलीले त्यस्तो ‘बार्गेनिङ’ धेरै दिन नटिक्ने बताएका थिए । ‘आफूलाई एमाले भनेका छन्, बालुवाटारमा गएर गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका छन् । यता (पार्टीमा) यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्छन्, उता (गठबन्धन) मन्त्री खोजेका छन् । एमाले छाडेको छैन भन्न लाज पनि नहुने ! यस्तो सोचबाट पार्टी र आन्दोलनलाई मुक्त गर्नैपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको शनिबारको बैठकमा नेपाल सामेल भएपछि ओलीको यस्तो भनाइ आएको थियो । बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा भने नेपालले प्रतिनिधिका रूपमा विजय पौडेललाई बालुवाटार पठाएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पछिल्ला दिनमा एकताका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै नभएको बताउँछन् । ‘हिजोकै अवस्थामा हामी छौं । बाहिरका घटनाक्रम, आरोप–प्रत्यारोप, घृणाको व्यापार हेर्दा स्थिति गम्भीर छ तर विभाजनतिर नै जान्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।