फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जाप्रति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी असन्तुष्ट

मान्मा । फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । जिल्लाको दरभन्दा प्रभावित क्षेत्रका जग्गा धनीहरुले मुआब्जा कम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको रास्कोट–८ का अनन्त बरालले बताए । “ग्रामीण सडक आसपासका जग्गा प्रतिवर्गमिटर रु तीन हजार ६०० देखि पाँच हजार ७०० कायम गरिएको छ”, उनले भने, “कर्णाली करिडोर आसपास प्रतिवर्गमिटर रु एक हजार ५० तोकिएको छ ।”

मुआब्जा निर्धारण गर्दा ग्रामीण सडक र कर्णाली करिडोर क्षेत्रको जग्गा कसरी फरक मूल्य निर्धारण गरियो यसमा सच्याउने आशा गरेको बरालको भनाइ थियो । “पुन: मूल्याङ्कन गर्नका लागि हामीले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिलाई आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “यो पूर्णरूपमा सच्चिने आशा गरेका छौँ ।”

कर्णाली नदीको पानीलाई टनेलमार्फत सान्नीत्रिवेणी–३ सिस्नेगडामा बाँध बनाएर सुरुङमार्फत भौरेकुनामा झार्ने आयोजनाको योजना छ । आयोजनाले रास्कोट, सान्नीत्रिवेणी र पचालझरनाको एक हजार २९४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।

जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीयवासी र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइवाले बताए । “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको हो”, उनले भने, “यसमा कसैलाई अन्याय गरिएको छैन ।” 

जग्गाको मुआब्जाका लागि यस वर्ष रु ३६ करोड बजेट छुट्याइएको र नपुग बजेट पुन: माग गरी वितरण गरिने आयोजना प्रमुख वाइवाले बताए । झण्डै रु एक खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले साढे एक किमी लामो र ११ मिटर व्यासको डाइभर्सन टनेलमार्फत कर्णाली नदीको पानी फर्काएर मुख्य बाँध निर्माण गर्नेछ । त्यसका लागि रास्कोटको शान्तिघाट, नडी, भात्तडी, पचाल झरनाको भुराबगर, घाटज्युला, शान्नित्रिवेणीको कोट, रेगिङ्ल र जाइकोटको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ आयोजना जनाएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि ४९ प्रतिशत स्थानीय जनताको र ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने आयोजना प्रमुख वाइवाले जानकारी दिए । त्यसमध्ये आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत शेयर दिने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी दिने आयोजनाको उद्देश्य रहेको उनको  भनाइ छ ।

जिल्लामा बन्न लागेको आयोजनाका विषयमा कसैले विवाद गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै जिल्ला मालपोत कार्यालय कालिकोटका प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीले खेती उत्पादन हुने जग्गा, बाँझो जग्गा, पाखो जग्गा गरेर मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । “जिल्लामा बन्न लागेको आयोजनाको कसैले विवाद गर्न जरुरी छैन”, उनले भने, “जिल्लाको दररेट जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर नै मुआब्जाका लागि जग्गाको मूल्य तोकिएको हो ।”