कर्णालीमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आव २०७७/०७८ को अन्तिममा बजेट खर्च ६५ प्रतिशत मात्र भएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आवका अन्तिममा ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।  

आव २०७७/०७८ को कूल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये रु २१ अर्ब ९६ करोड दुई लाख खर्च भएको हो ।   चालूतर्फ रु १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजारमध्ये  रु आठ अर्ब ४९ करोड २० लाख तथा पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजारमध्ये रु १३ अर्ब ४६ करोड ८२ लाख खर्च भएको कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर वमले जानकारी दिए । गत आव २०७६/०७७ को अन्तिम खर्चभन्दा चालू आवमा ३२ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए । उनका अनुसार गत आवमा  प्रदेशको खर्च ४९ दशमलव १४ मात्र भएको थियो । चालू खर्चमा ५७ दशमलव ८७ तथा पूँजीगत खर्चमा ७० दशमलव ६३ रहेको थियो । 

गत आवको अन्त्य अर्थात् असार महिनामा मात्र रु १० अर्व खर्च भएको थियो । चालू आवको अन्तिम महिना असारमा मात्रै ५८ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु १२ अर्व ८९ करोड वजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा ३५ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । 

३५ प्रतिशत  फ्रिज 

कर्णाली प्रदेशमा चालू आवमा ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । चालू आवको असार महिनाको अन्तिमको खर्चलाई हेर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब ७८ करोड ११ लाख रकम फ्रिज भएको हो । यस्तै चालूतर्फ रु छ अर्ब १८ करोड दुइ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ६० करोड नौ लाख रकम फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

बढी खर्च गर्ने कृषि मन्त्रालय 

सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२ दशमलव ०३ रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ९ दशमलव ७३ प्रतिशत (अर्थ विविध र वित्तिय व्यवस्थाबाहेक) रहेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६८ दशमलव ६०, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ दशमलव ३१, सामजिक विकास मन्त्रालयको ६६ दशमलव ७३ तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलव ६७, प्रतिशत तथा खर्च गरेका छन । त्यस्तै तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७१ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख वमले जानकारी दिए। 

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले १०० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ९५ दशमलव ४९, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४५ दशमलव ९६ र कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदानतर्फ ८७ दशमलव ०३ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजस्व रु ४६ करोड सङ्कलन छ ।

गत आवमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा बहुवर्षीय योजनाको भुक्तानी चालू आवमा हुँदा अघिल्लो आवभन्दा यो आवमा खर्च बढेको प्रमुख वमले जानकारी दिए । उनले कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा बजेट विनियोजन हुनु, तयारीविनाको आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँट समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताए । 

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि बजेट खर्चमा कमी आएको बताइएको छ  ।