संविधानमा स्थापित विधि, प्रक्रिया र मूल्य मान्यता मिचिँदैन – अध्यक्ष नेम्वाङ

१२ साउन, काठमाडौँ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकबाट आएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन ।

नेपाल कानुन समाज र इन्टरनेसनल आइडियाद्वारा आज यहाँ आयोजित मस्यौदा संविधानको प्रमुख विशेषता र नागरिक सुझाव विषयक कार्यक्रममा उनले मस्यौदामा जनताको अपार सहभागिताले साउन ३१ गते संविधान जारी गर्ने अठोटलाई अनुमोदन गरेको धारणा व्यक्त गरे ।

अरु प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि सभासद्लाई छलफलका लागि पर्याप्त समय प्रदान गर्ने बताउँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने – \'द्रुतमार्गबाट संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विधि, प्रक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र आवश्यक समयका बारेमा कुनै सम्झौता हुनेछैन \'।

जनताको राय सुझाव सङ्कलनसमेतका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले साउन मसान्तभित्र संविधानसम्बन्धी काम टुङ्ग्याउन सक्छौँ भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताए ।

नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सदस्य प्रभा बज्राचार्यले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय सुझाव लिने क्रममा नागरिकले प्रस्तावना लामो भएको तथा भाषा बुझ्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिए ।

पूर्व सभासद् खिमलाल देवकोटाले प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति र मस्यौदाबीच तालमेल नभएको, अघिल्लो संविधानसभाले गरेको उपलब्धि र भएको सहमतिलाई पन्छाउने काम भएको जनाउँदै जनताले दिएका राय सुझावलाई आधार मानेर मस्यौदा परिमार्जन नगर्ने हो भने जनताबाट सुझाव लिएको कुनै अर्थ नरहने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसालले प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिने क्रममा नागरिकले वडाध्यक्षदेखि मुलुकको कार्यकारीसम्मको पदमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित गर्न पाउनुपर्ने, संविधान छोटो बनाइनुपर्ने, महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले अघिल्लो संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रावधानलाई नयाँ संविधानमा कायम गरिनुपर्ने माग गरे ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र फुयाँलले स्थानीय निकायलाई कमजोर र न्यायपालिकालाई अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउन खोजिएको देखिएकाले परिमार्जनको आवश्यकता रहेकाे धारणा व्यक्त गरे ।

संविधान मस्यौदा समितिका सचिव डा रवि अर्यालले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको पुनः नियुक्तिबाहेक प्रायः अरु विषयमा सहमति गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, मौलिक हकसम्बन्धी धेरै प्रावधान समेटिएकामा जनताबाट प्रस्तावनादेखि नै छोटो बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकका सम्पादक टङ्क पन्तको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, इन्टर नेसलन आइडियाका संविधान निर्माण सल्लाहकार खुसी थारुले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्न जनता लालायित छन् भन्ने कुरा मस्यौदामाथि नागरिकबाट आएको सुझावले प्रष्ट पारेको धारणा राखेका थिए  ।