निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति मस्यौदा प्रस्ताव मन्त्रालयमै गायब भएपछि..

काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव गायब भएको छ । तीन वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमै गायब भएको हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - तीन वर्षको अवधिमा मन्त्रालयमा तीन मन्त्री र पाँच जना सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । लगातार मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहेकाले तीन वर्षअघि बनाइएको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा खोजीनिधी नै हुन छोडेको बताइएको छ ।

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गर्दै आइएको छ । तर पनि हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नयाँ नीति बन्न सकेको छैन ।

संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि सोहीअनुसार नै सबै सरकारी सेवालाई मार्गनिर्देशन गर्ने उद्देश्यसहित तीन वर्षअघि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि सो मस्यौदाले मूर्तता पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव फेरबदल हुने क्रम धेरै भएकाले पनि महत्वपूर्ण कार्य हुन नसकेको ती अधिकारीले बताए ।

सो नीति लागु गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुने विश्वास गरिएको थियो । तर सरकारले हालसम्म सो नीति नै बनाउन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन ।

तीन वर्षअघि मन्त्रालयले बनाएको निजामती सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाका प्रावधान प्रभावकारी थिए । निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक र निष्ठावान् बनाउने सोचका साथ सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो ।

जसको मस्यौदामा राष्ट्रिय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने र आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी समावेशी र नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने रहेको थियो ।

यसैगरी योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको थियो । सो नीति लागु गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुने विश्वास गरिएको थियो । तर सरकारले हालसम्म सो नीति नै बनाउन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन ।

प्रस्तावित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा संघीयता अनुकूलको निजामती सेवाको विकास गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै चुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाप्रवाहप्रति समर्पित निजामती सेवाको निर्माण गरिने तथा नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब देखिने र विविधिता झल्किने निजामती सेवाको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

एकीकृत निजामती सेवाको समेत व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी तहगत प्रणालीको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना, जवाफदेही पद्धतिको सुनिश्चितता, अनुमानयोग्य र पारदर्शी सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो व्यवस्थापन, निजामती सेवामा अनुसन्धान विकासलगायतका विषयको व्यवस्था गरिएको थियो ।