शीर्ष नेताहरु को कँहा छन्?

४ साउन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बाँकेका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुझाव सङ्कलनमा आज दिनभर व्यस्त रहे ।

‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’माथि जनताको सुझाव सङ्कलन गर्न आज नेपालगन्ज पुगेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाँके क्षेत्र नं ३ को नेपालगन्जमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै जनता नै सबै शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई अँगालेर संविधान जारी गरिने बताए ।

उनले तराई, पहाड र हिमालमा बस्ने सबै नेपालीको अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था संविधानले गर्ने विश्वास दिलाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, \'सङ्घीयताका विषयमा उठाइएका शङ्का निरर्थक हो, संविधान बन्दैन कि भन्ने शङ्का गर्नु पनि भ्रम सिर्जना गर्नु मात्र हो, यी सबै हल्लाको पछि तपार्इंहरू कोही पनि नलाग्नुहोला ।\'

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँके क्षेत्र नं १ को कोहलपुर, क्षेत्र नं २ को हिर्मिया र क्षेत्र नं ४ को खजुरामा आयोजित छुट्टाछुट्टै सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

यता काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा काठमाडौँ क्षेत्र नं ३ को सुन्दरीजलस्थित खोख्रेली माविमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भए । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नं २ को दमौलिस्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भए । त्यहाँ उपसभापति पौडेलले जनता तथा विभिन्न सङ्घसङ्स्थाका सुझाव लिएका थिए ।

एमालेकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल इलामको क्षेत्र नं १ स्थित सूर्याेदय नगरपालिकामा आयोजित सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा तथा अर्का नेता माधवकुमार नेपाल रौतहटको क्षेत्र १ स्थित गौर नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा व्यस्त रहे । केही मधेसकेन्द्रित दलको अवरोध र आक्रमणको प्रयासका बीच उनि दिनभर कार्यक्रमस्थलमा रहे ।

नेता दाहालले जनताको माग र चाहनाअनुसार नै संविधान जारी हुने र सकेसम्म सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान प्रमुख चार राजनीतिक दल तयार रहेको समेत जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई गोरखा क्षेत्र नं १ स्थित गोरखा बजारको हरमटारीको कभर्ड हलमा आयोजित जनमत सहभागी भए । सो स्थानमा एमालेका सभासद् केशवप्रसाद बडाल पनि सहभागी भए ।

सो अवसरमा नेता डा भट्टराईले जनताको मागअनुसार नै संविधान निर्माण हुन लागेकाले सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले सम्झौताको संविधान बन्ने भएकाले सबै पक्षको भावना पूरापूर रुपमा समेटिन नसकिने भए पनि जनताको धेरै अधिकार संस्थागत हुने विश्वास दिलाए ।