संकटबीच नर्सकाे सेवा, भाेग्दैछन् दुर्व्यवहार र आर्थिक संकट

काठमाडाैं । ‘कोभिड–१९ का गम्भीर बिरामी आइसोलेटेड हुन्छन्। उनीहरूले पाउने अन्तिम मानवीय स्पर्श नर्सको हुन्छ,’ अप्रिल ७ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक टेड्रोस अथानोम घेब्रेससले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा भनिएको छ।  

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - घेब्रेससले भनेको त्यही मानवीय स्पर्श दिने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने नर्स अहिले कोरोना महामारीको अत्यधिक जोखिममा देखिएका छन्। आफ्नो स्वास्थ्य संकटमा पारेर सेवा दिइरहेका उनीहरूले आर्थिक संकटसमेत सामना गर्नुपरेको छ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार भदौ २ सम्म नेपालमा ३ सय ९० स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएकोमा ८२ जना नर्स छन्। बिरामीको सेवामा २४ सै घण्टा खट्नुपर्ने हुँदा नर्सिङ पेसा जहिले पनि विभिन्न संक्रमणको जोखिममा हुन्छ नै। नर्सिङ स्टेसन एवं साना तथा भेन्टिलेसन नभएका ‘चेन्जिङ’ रुममा हुने भीडले संक्रमण बढेको देखिन्छ। अस्पतालले छुट्याएका साना कोठामा बसेर खाना तथा खाजा खाँदा पनि संक्रमणको थप खतरा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा दुई दर्जन नर्स संक्रमित छन्।

स्वास्थ्य सेवाका अभिन्न अंग रहेका नर्सले आफू सुरक्षित रही सेवा प्रदान गर्न नसक्दा मनोबल कमजोर हुने देखिन्छ। तुलनात्मक हिसाबले सानै उमेरमा नोकरीमा संलग्न हुने नर्सलाई प्रभावकारी सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिन आवश्यक रहेको तर्क विज्ञको छ।  

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईका अनुसार कोभिड–१९ महामारी सुरुयता नोकरी गुमेको, आधा तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता आएको, रोजगारदाताले जबरजस्ती बिदामा बस्न भनेको, संक्रमित भएको जस्ता गुनासो लिएर आउने नर्सको संख्या दिनदिनै बढेको छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लम्बिँदै गर्दा एसोसिएसनसँग यसको सही तथ्यांक नभए पनि यो समस्या बढ्दो क्रममा छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्की रजिस्ट्रार बिन्दा घिमिरे पनि कोभिड–१९ को पृष्ठभूमिमा नर्सिङ पेसामा चुनौती थपिएको स्विकार्छिन्। ‘हामीले अनुगमनका क्रममा नर्समा पेसागत असुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री अभाव, तलबमा समस्या र महामारीका कारण मनोसामाजिक समस्या थपिएको देखेका छौं,’ घिमिरे भन्छिन्।

आर्थिक र पेसागत सुरक्षासँगै व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको सहज उपलब्धता र ग्यारेन्टी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको ठान्छिन् नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष राई। ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको एक समितिमा भएका विभिन्न बैठकमा हामीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको राम्रो व्यवस्था गर्न लगातार माग गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘महामारीको सुरुताकाभन्दा अहिले स्थिति धेरै सुध्रिएको छ।’

सदावहार समस्या

नर्सिङ पेसालाई परम्परागत हिसाबले स्वास्थ्य सेवामा सहयोगी पेसाका रूपमा ठानिएको र यसको केन्द्रीय तथा स्वतन्त्र भूमिकालाई स्वीकार नगरिएको धारणा धेरैजसो नर्सको छ। नर्स भनेपछि स्टाफ नर्स मात्रै ठान्ने गरिएको र उनीहरूले निर्वाह गरिरहेको विशिष्ट कार्यभारलाई नबुझिएको गुनासो धेरैको छ। अस्पतालका सघन उपचार कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष, मानसिक कक्ष, न्युरोलगायत विधामा नर्सको भूमिका उल्लेख्य र प्रसूति कक्षमा स्वतन्त्र भूमिका हुने स्वयं नर्सहरू बताउँछन्। यो पेसालाई हेर्ने लैंगिक दृष्टिकोण पनि समस्याको एक कारण रहेको बताइन्छ।  

‘समाजको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार यो पेसामा प्रतिविम्बित देखिन्छ,’ अध्यक्ष राई भन्छिन्। त्यस्तै वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पसकी उपप्राध्यापक रोमिना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘चलचित्रले आम मनोविज्ञानलाई प्रतिविम्बित गर्ने र प्रायः चलचित्रमा नर्सलाई डाक्टरको सहयोगीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिँदा यो पेसाको अवमूल्यन भइरहेको छ।’ परिषद्की रजिस्ट्रार घिमिरे भन्छिन्, ‘नर्सबिना कुनै पनि अस्पताल एक मिनेट पनि चल्न सक्दैन। धेरैलाई यो जिम्मेवारी र भूमिका थाहा छ तर नर्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार फरक छ। नियमनकारी संस्था भएकाले हामी सडकमा जाने कुरा भएन तर नर्सिङ पेसालाई मर्यादित र सुरक्षित पार्ने हिसाबमा हामीले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग लगातार पैरवी गरिहेका छौं र दबाब दिइरहेका छौं।’  

बिरामी र बेडको अनुपात  

विश्वभरि बिरामी र अस्पतालमा उपलब्ध बेडका आधारमा नर्सिङ जनशक्तिको अनुपात मिलाइएको हुन्छ। अस्पतालका वार्डको प्रकृति अनुसार यो अनुपात फरकफरक हुन्छ। डब्लुएचओले जनरल वार्डमा एक नर्सले ५-६ जना बिरामी हेर्न सक्ने बताए पनि नेपालका अधिकांश निजी तथा सरकारी अस्पतालमा एक नर्सले २५ भन्दा बढी बिरामी हेर्छन्।

कुनै अस्पतालमा त यो संख्या ४० सम्म पुगेको स्वयं सरकारी अधिकारी स्विकार्छन्। कार्यभार बढी हुँदा कतिपय अस्पतालमा सेवा उपलबध गराउने क्रममा नर्सहरू झर्कने र रिसाउने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले स्वास्थ सेवाको निम्नतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भनेर तोके पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुन सकेको छैन।