युएईको एउटै कम्पनीमा पाँच सय नेपाली श्रमिक तीन महिनादेखि बेतलबी

सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्न थालेपछि श्रमिक आक्रोशित, निःशुल्क उद्धार गर्न माग

काठमाडौं। उद्धार गर्ने नाममा सरकारले दोब्बरभन्दा बढी हवाई भाडा तोकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक आक्रोशित भएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिकको नाममा समेत सरकारले व्यापार गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका छन् । आफूहरूको निस्शुल्क उद्धार गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकमध्ये २४ हजारलाई पहिलो चरणमा चार्टर्ड फ्लाइटबाट स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि उसले नेपाल वायुसेवा निगम र यती समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई विना प्रतिस्पर्धा छनोट गरेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, उनीहरूकै स्वार्थअनुसार सरकारले दोब्बर भाडा पनि तय गरिदिएको छ ।
नेपालीलाई ल्याउन निगमले २४ र हिमालय एयरलाइन्सले १९ उडान गर्नेछन् । ४३ उडानबाट दुवै एयरलाइन्सले नेपाली श्रमिकबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्ने भएका छन् ।

निर्धारित भाडा महँगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले दुई पटक घटाए पनि मजदुरका लागि अझै पनि धेरै छ । सरकारले तोेकेको भाडा चर्को भएको भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावासले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को भलट्रान्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्ने पाँच सय नेपाली श्रमिक तीन महिनादेखि बेतलबी बिदामा छन् । कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै कम्पनीले उनीहरूलाई जबरजस्ती बेतलबी बिदामा हस्ताक्षर गर्न लगाएर क्याम्पमा बसाएको पीडित श्रमिक युवराज लामा मोक्तानले बताए । जागिर गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको अवस्था सरकारले तोकेको हवाई भाडा तिर्न सक्ने छैन । आफूहरूको निःशुल्क उद्धार गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘तीन महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका छौँ । धेरै साथीहरूले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा खाना खान पाइरहनु भएको छ । यसरी बाँचेका हामी सरकारले डलरमा तोकेको भाडा तिरेर कसरी घर फर्किन सक्छौँ ? विपत्तिमा परेका वेला सरकार पनि हामीमाथि खेलबाड गर्दै छ,’ मोक्तानले टेलिफोनमा भने । उनका अनुसार युएईमा रहेका कतिपय कामदारसँग कम्पनीले दिएको हवाई टिकट छ, तर उनीहरूलाई समेत उद्धार गर्न सरकारले चासो दिएको छैन ।

मोक्तानका अनुसार क्याम्पमा राखिएका नेपालीका लागि सुरुको दुई महिनासम्म कम्पनीले नै खानाको व्यवस्था गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय भने दिन छाडेको थियो । सबै श्रमिकले आन्दोलन गरेपछि युएई सरकारको कुनै निकायले फेरि खानाको व्यवस्था गरेको छ ।

म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख २० हजार तिरेर दुबई पुगेका झापाका पूर्णनाथ ढुंगेल एक महिना नपुग्दै जागिरबाट निकालिएका छा् । उनी अन्जली म्यानपावरमार्फत दुबई पुगेका थिए । भलट्रान्स कम्पनीमा काम थालेको १५ दिन नहुँदै लकडाउन सुरु भयो र उनलाई कम्पनीले तीन महिनाको बेतलबी बिदामा राख्यो ।

‘कमाइ गर्ने आसमा आएको थिएँ, आउँदा लागेको खर्च पनि जुटाउन सकिएन । यस्तो अवस्थामा महँगो हवाई टिकट काटेर कसरी घर फर्किन सकिन्छ ?’ उनले टेलिफोनमा पीडा सुनाए । ढुंगेलजस्तै भर्खरै गएका एक सय नेपाली श्रमिक क्याम्पमा छन् । कम्पनीले उनीहरूको भिसा नै रद्द गरिदिने धम्की दिइरहेको छ ।

आफ्ना नागरिक यति ठूलो समस्यामा पर्दा पनि युएईस्थित नेपाली दूतावासले चासो नदिएको नेपाली श्रमिकहरूको आरोप छ । दूतावासका कर्मचारीले फोन समेत नउठाउने गरेको उनीहरूले बताए । ‘दूतावासको फोन उठ्नु भनेको चिट्ठा परेजस्तै हो । फोन बिजी बनाएर राखिदिने गरेका छन् । नाम मात्रको दूतावास हो,’ मोक्तानले भने ।