एमसिसिबारे प्रचण्डको अडान –संशोधन नगरी पारित गर्नुहुँदैन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने बताएका छन् ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता पालना गर्न प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने सम्झौताका कतिपय बुँदा राष्ट्रिय हित विपरित भएकोले संशोधन आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

“हाम्रो अडान कायमै छ ।” खबरडबलीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “सहयोग नलिन भनेका छैनौँ तर नेपालको हित नहुने र राष्ट्रियष् सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतासँग जोडिएका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।”

यसअघि सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन खोजेपनि नेकपाले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको निष्कर्श बहुमतले निकालेको थियो ।

सरकारले बजेटमा समेत एमसिसीसँग जोडिएका कतिपय योजना समावेश गरेपछि व्यवस्थापिका संसदमा यसबारेमा बहस चलेको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने सरकारले पार्टीको निर्देशनविपरित पारित गराउन नसक्ने र त्यसो गरिएमा बिरोध गरिने बताए ।

“यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने कुरा पार्टीले गठन गरेको समितिले गरेको छ ।” उनले भने, “सरकारले यसरी जाँदैन भन्न हाम्रो विश्वास हो । यदि सरकारले पार्टीको निर्णयविपरित एमसिसीलाई अगाडि बढाएमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ ।” यद्यपी यो अवस्था भने अहिले नरहेको उनले बताए ।

एमसिसीकै बारमा निश्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच पछिल्लो दिनमा छलफल भने भइरहेको छ । तर प्रचण्डले भने दुबै अध्यक्षबीच छलफल भन्दा पनि सचिवालयको बैठक बोलाएर यसबारेमा छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीले दुबै अध्यक्षबीच सहमति कायम गरेर सचिवालयमा जाउँ भनेर भन्नुभएको छ ।” प्रचण्डले भने, “मेरो मत भने सचिवालय र स्थायी समितिमा यो विषय छलफल गरेर निश्कर्षमा पुगौं भन्ने हो ।”

एमसिसीका बारेमा सचिवालयकै निर्णयले गठन भएको समितिमा नै विवाद भएको र बहुमतले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने यस विषयमा सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल गर्न नचाहेको देखिन्छ ।

नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको मोडालिटी, त्यसका प्राथमिकता, क्षेत्र तथा सहयोग अन्तर्गत दातृ निकाय र नेपाल सरकारका निकायबीच हुने सम्झौता शक्ति बाँडफाँड, कार्यक्षेत्र, दायित्व जस्ता विषयमा सरकारले बेग्लै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ । नेपालमा अहिले पनि थुप्रै सहयोगहरु शर्तसहित रहेको र कतिपय सहयोगहरु दोहोरिने र प्रभावकारी नहुने अवस्था रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले वैदेशिक सहायताका बारेमा स्पष्ट नीति र कानुन बन्नुपर्ने बताएका हुन ।

एमसिसीका बारेमा विवाद उठेपछि यसले राष्ट्रिय बहस लिएपछि सम्झौताका प्रावधानहरु सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपी नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताका यस्ता प्रावधान अन्य सम्झौताका हकमा भने सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छैनन ।

सरकारले वैदेशिक सहायता नीति निर्माण गरेको भए पनि त्यसले वैदेशिक सहायताका सबै पक्षलाई समेटेको भने छैन ।

अमेरिकी सरकारको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नाम दिएर नयाँ सहायता रणनीति तयार भएको हो । नेपालसँग सम्झौता सम्पन्न भएपनि यो सम्झौतालाई संसदले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरुले नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पार्ने भन्दै यसको बिरोध भएको छ । खासगरी सम्झौताका प्रावधानहरुले नेपाल राष्ट्रको पक्ष कमजोर हुने र अमेरिकी सरकारको पक्ष बलियो हुने बताइएको छ । आयोजना अन्तर्गत हुने कार्यक्रमको भौगौलिक क्षेत्र, आयोजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण हुने संयन्त्र र संरचना, आयोजनाको भारतसँग सम्बन्ध, लेखा प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया जस्ता विषयले नेपालको राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै नेकपाभित्र समेत यसको चर्को बिरोध हुँदै आएको छ ।