काठमाडौं। जेठ १ देखि ऋणको ब्याज (नयाँ–पुराना सबै) घटाउने बैंकहरूको घोषणा कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - लकडाउनका कारण नोक्सान बेहोरेका ऋणीलाई २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज कम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकाले जेठदेखि ब्याज घटाउने यसअघिको घोषणा कार्यान्वयन नहुने बैंकर्स संघले बताएको छ ।
बैंकहरूको यो निर्णयसँगै सबै ऋणी ९नयाँ–पुराना० ले कम ब्याजको सुविधा नपाउने भएका छन् । बेस रेटमा आएको फेरबदलअनुसार ऋणको ब्याज समायोजन हुँदा सबै ऋणीको ब्याज घट्थ्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ब्याज घटाउँदा भने तोकिएका पीडित ऋणीले मात्र ब्याजदर छुट पाउँछन् । समग्रमा सबै ऋणीको ब्याज घट्दैन ।
‘वैशाखसम्मको आधार दरअनुसार जेठदेखि ऋणको ब्याज घटाउने योजना थियो,’ संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘दुई प्रतिशत बिन्दुले ब्याज कम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन परिमार्जनका लागि आग्रह गरेका छौं ।’
राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन परिमार्जन गरे यसअघिको घोषणाअनुसार वैशाखसम्मको आधार दरका आधारमा जेठदेखि ऋणीको ब्याज घट्छ । त्यसो नभए राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार तोकिएको क्षेत्रका ऋणीको चैतको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु कम गरी वैशाख, जेठ र असारको ब्याजदर गणना गरिने दाहालले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार वैशाखदेखि असारसम्म आधार दरबिना पनि ब्याजदर गणना गर्न पाइन्छ । ‘०७७ असार मसान्तपश्चात् विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आधार दरका आधारमा कायम हुने ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
वैशाखदेखि असारसम्म आधार दरअनुसार ब्याजदर गणना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेकाले पनि जेठमा सबै ऋणको ब्याज नघट्ने दाहालले बताए ।
दुई प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय परिमार्जन नहुने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर, ब्याज घटाउने निर्देशन परिमार्जन हुँदैन ।’
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा लिइने आधार ‘बेस रेट’ हो । यसले निक्षेप संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दा लागेको बैंकको लागत देखाउँछ । सामान्यतया बेस रेटभन्दा कम ब्याजदरमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: