बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालविरुद्दको उजुरी दर्ता, सांसद पद के हुन्छ ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादव अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धि दिएको उजुरी काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको छ ।

यादवले सांसद महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान र पुर्व प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालका विरुद्द दिएको उजुरी यसअघि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न नमानेपछि वकिल कार्यालयमा दिइएको थियो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५ अनुसार जाहेरी दर्खास्त वा सुचना दर्ता गर्न प्रहरीले नमानेमा सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था अन्तर्गत यादवले उजुरी दिएका थिए ।

यसअघि केही दिन अध्ययन गर्न भन्दै काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयले पनि दर्ता गरेको थिएन । सोही उजुरी आज दर्ता भएको हो ।

उता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भने बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुविरुद्द मानवअधिकार उलंघनको उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

अब के हुन्छ ?

फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार सरकारी कार्यालयले उजुरीको अभिलेख आफ्नो कार्यालयमा राखेर काठमाडौं प्रहरी कार्यालयलाई उजुरी दर्ता गर्न ३ दिनको म्याद राखि निर्देशन जारी गर्नेछ ।

अधिवक्ता प्रभाकर खनालका अनुसार प्रहरी कार्यालयले खटाएको अनुसन्धान अधिृकतले मुद्दा चलाउन पर्ने/नपर्ने र प्रमाण भएको नभएको खुलाई ३ दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयको थप निर्देशनको आधारमा उप्रान्त मुदा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

खनालका अनुसार अभियोगीलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा मात्रै सो अवधिभरका लागी संसद पद निलम्बन हुन्छ भने अभियोग रिहा भएमा मुद्दा चलिराखेपनि सांसद पद निलम्बन नहुने कानुनी व्यावस्था रहेको छ ।

पछिल्लो कानुनी व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार अभियोगबाहेक अन्य अभियोगमा सांसद पद स्वत निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छैन । प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बन हुनेछ ।