कार्यकारी अंगमा महिलाको सहभागी नहुनु नै प्रमुख चुनौति हो

नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक संरचना हेर्दा महिला आन्दोलनको दुई प्रमुख चुनौति रहेको देखिन्छ । एउटा कार्यकारी अधिकार प्राप्त ठाउँमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी कसरी पुर्यान सकिन्छ ? अर्को यस सँगसँगै महिलाहरुलाई आर्थिक विकासमा कसरी सहभागिता गराउने भन्नेमा छ । आर्थिक विकास भएन भने भागबन्डामा जहाँसुकै पारेपनि आर्थिक क्षेत्रमा महिला डोमिनेसन हुनै पर्छ । संविधानले पूर्णतया ३३ प्रतिशतको सहभागिताको सुनिश्चिता गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नकोलागि निकायहरुले अग्रसर लिन पर्छ । संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको हकमा कार्यन्वयनमा आइसकेका छन् । स्थानीय तहमा ५०/५० को हाराहारीमा जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्ने हो भने विगतमा जे गल्ति गरिए पनि अहिले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट कार्यन्वयनमा आउँछ । यसमा थोरै समस्या भनेको पदाधिकारी चयनमा रहेको छ । आउँदो महाधिवेशनमा पनि पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहलान भन्नेमा म सुनिश्चि छैन । त्यसकारण यसतर्फपनि हाम्रो ध्यान गइराखेको छ । नेताहरुलाई हामीले दवाव दिइराखेका छौं । अबको महाधिवेशनमा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । क्रियाशिल सदस्यमा यसको महिलाहरुको सहभागिता बढाउन सकियो भने कार्यन्वयन गर्न समस्या आउने छैन । यस्तै, हाम्रो पार्टीमा मात्र होइन । नेकपाभित्र पनि सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउन पर्छ भन्नेमा छौं । अन्तरपार्टी महिला संजालमार्फत त्यो दवाव दिइराखेका छौं । मेरो असन्तुष्ट भनेको स्थानीय तह, प्रदेशसभा, संघीय संसदमा कार्यन्वयन भइसक्यो तर कार्यकारी अधिकार प्राप्त ठाउँमा अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मन्त्रिपरिष्दमा ३३ प्रतिशत पुर्यान हाम्रो विशेष पहल भएको छ । सिद्धान्ततः इतिहाँस बनाउने एक महिला भन्दा कानून बनाउने धेरै महिलाको जरुरी छ । कानून बनाउन ठाउँमा त ३३ प्रतिशत पुग्यो तर कानून कार्यन्वयन गराउने ठाउँमा पुगेको छैन ।