पितृसतात्मक सोंचको अन्त्य नभएसम्म संघर्ष जारी राख्नुपर्छ

महिलाहरुले संवैधानिक र कानूनीरुपमा प्राप्त अधिकार दुनियाको अगाडि गर्व गर्न लायक छ । तर, कार्यान्वयनको कुरा अहिले पनि चुनौतिपूर्ण छ । अरु धेरै समाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणका कुराहरु जोडिएका छन् । त्यसलाई मापन गर्न गाह्रो हुन्छ । हाम्रो संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरिएको समानुपातिक, समावेसी र सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने राज्यको कुनैपनि निकायमा अनिवार्य गरिएको छ । र, संघीय संसद्, प्रदेश संसद र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भएको छ । संविधानभन्दा बाहेक अझ कानूनले अनिवार्य गरेको ठाउँमा पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । उदारहरणकोरुपमा राजनीतिक दलहरुको सबै निर्वाचित समितिमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता रहनु पर्ने व्यवस्था दल दर्ता सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएको छ । तर त्यो कुरा आज कुनै पनि राजनैतिक दलले कार्यान्वयन गरेको छैन । यस्तै, संवैधानिक निकाय जुन राजनीतिक दल, सरकार भन्दा माथि हुनुपर्छ, कानून कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगले पनि ध्यान दिएको छैन । कानून कार्यन्वयको जिम्मा लिएको सर्वोच्व अदालतमा मुद्दा परेको पनि पौने दुई वर्ष भइसकेको छ । सर्वोच्वले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । समग्रमा राज्य संरचनानै महिला सहभागिता कानून कार्यन्वयन गर्न संम्वेदनशिल छैन । पहिलेको तुलना महिलाहरुले क्षमतापनि देखाउन थालेका छन् । जिम्मेवारी पाउँदा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौं भन्नेमा हामी पुगेका छौं । त्यो व्यक्तिहरु अहिले पनि अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्नुभएको छ, उहाँको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र महिलाहरुलाई आफुसमानको नागरिक नदेख्ने दृष्टिदोषको कारण चुनौति थपिएको छ । राजनीतिक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको क्षमता अभिबृद्धि भएको छ । भर्खरै सकिएको दक्षिण एशियाली खेलकुद् सागमा महिलाहरुले ल्याएको मेडलहरु हेर्दा पुरुषभन्दा महिलाले राम्रो ढंगले प्रदर्शन गर्न सक्छन् उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । शिक्षाक्षेत्रमा देशकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको नतिजा हेर्दा ३१ वटा गोल्डमेडलमा १८ वटा त चेली छोरीहरुले ल्याएका छन् । त्यस्तै, अन्य क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक तथा सामुदायीक वन, संघसंस्थाहरुमा महिलाहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय तहमा भएका जतिपनि अव्यवस्थाहरु छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम महिलाहरुले गरेका छन् । यी सबै काम गर्न सक्ने महिलाहरुले राज्यको संरचनामा चाहीँ काम गर्न नसक्ने हुन्छ ? २५ सदस्य मन्त्रिपरिषद्मा १३ जना महिलाले काम गर्न नसक्ने हुन्छ ? सबैको समानुपाति सभागिता गराउन संघीयता चाहिएको त्यसमै कमजोर स्थिति रहेको छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको बाग्मती प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता लगभग सून्य स्थितिम रहेको छ । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के हुन्छ ? अन्य पार्टीले भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले महिला हकअधिकारको बढि कुरा गर्छ भनेर हामी गर्व गर्दै आयौं । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीहरुलेनै सरकार चलाईरहेको ठाउँहरुको महिलाको स्थिति प्राय सून्य रहनु लाजमर्दो भएको छ । हामीले हिजो राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र आइसकेपछि सबै नागरिक समान हुन्छन भन्ने लक्षका साथ हामी आन्दोलनमा लागेका थियौं । समान हैसियत पाउनको लागि कुममा कुम जोडेर आन्दोलनमा महिलाहरु सक्रिय सहभागि हुनुभयो तर सँगसँगै आन्दोलनमा लागेको महिला शक्तिलाई समान हैसियतमा देख्न सकेन यो दृष्टिदोष हो । यो मानसिकता परिवर्तन नभएको अवस्था हो । यो स्थिति भनेको सामाजि, साँस्कृतिक संक्रमणको स्थिति हो । पितृ सत्तामा उभिएको संस्कार र संस्कृतिलाई आमुल परिवर्तन गरी मानवतामा उभिएको संस्कृतमा नबलिएसम्म पितृसत्ताको विरुद्ध संघर्षको स्थितिको अन्त्य हुँदैन ।