केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यतीको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री

शपथग्रहणपछि केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले भने– यतीसँग सरकारको मितेरी साइनो छैन

काठमाडौँ । नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको उद्घाटन समारोहमा दुई घन्टा पाँच मिनेट बोलेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सम्पूर्ण समय सरकारको प्रतिरक्षामा खर्चिए । उनले सरकारले गरेका सकारात्मक कामबारे जनताले थाहा नपाएको बरु नकारात्मक प्रचार भएको गुनासो पनि गरे । खासगरी भ्रष्टाचारमा सरकारको नेतृत्व नै संलग्न भएको आरोपको जबाफ दिँदै उनले भने, ‘मैले स्पष्ट भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ ।’

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - व्यापारिक घराना यतीको स्वार्थसिद्ध हुने गरी सरकारको शक्ति दुरुपयोग भएको विषयमा प्रकाशित समाचारहरूप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तोष व्यक्त गरे । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘पाथीभराको जग्गा सित्तैमा यती समूहलाई दियो भनेर एक दैनिक पत्रिकाले समाचार छापेपछि मैले हेरेँ । त्यसपछि मैले कागजपत्र मगाएँ । विराटनगरका ध्रुवनाराण श्रेष्ठ र यती होल्डिङ्स मिलेर केबलकार सञ्चालन गर्न थालेका रहेछन् । ध्रुवनारायणको ९३ रोपनी जग्गा र बाँकी सरकारी जग्गा प्रयोग हुन थालेको रहेछ ।’

हो, यो विषयमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार लेखेको थियो । विराटनगरका पूर्वमेयर धु्रवनारायण श्रेष्ठको ९५ रोपनी जग्गामा केबलकारको बेस स्टेसन बन्ने हो । त्योभन्दा माथि केबलकारका पोल र माथिल्लो स्टेसन बन्ने सरकारी जग्गामा हो । सरकारी जग्गाको जिम्मा यती होल्डिङ्सले लिएको छ । यसका लागि तीन सय १७ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । सरकारको तीन सय १७ रोपनी जग्गा यतीले किन पायो भनेर नयाँ पत्रिकाले प्रश्न गरेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यो जमिन सित्तैमा दिएको होइन, ८० वर्षका लागि पनि होइन । ३० वर्षका लागि त्यति नै जमिनमा वृक्षरोपण गर्ने गरी दिएको हो ।’ यती होल्डिङ्सलाई सित्तैमा जग्गा दिएको होइन भने वार्षिक कति रुपैयाँमा हो, यसबाट केन्द्रीय सरकारले कति रुपैयाँ पाउने हो रु प्रधानमन्त्री यो विषयमा बोलेनन् । बरु यसअघि नै स्थानीय फुङलिङ नगरपालिका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भनिसकेका छन्, ‘सरकारी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिने कानुन हामीसँग थिएन त्यसैले केबलकारबाट कति पैसा लिने भनेर हामीले तोक्न सकेनौँ, भविष्यमा कानुन बने पनि मात्र शुल्क तोक्न सकिनेछ ।’

सरकारी जमिन एक रुपैयाँ पनि शुल्क नतोकी नगरपालिकाले एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई कसरी दियो रु त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा काठमाडौं गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा पाएको यती होल्डिङ्सले नै पूर्व ताप्लेजुङ पाथीभराको जग्गा सित्तैमा कसरी पायो रु यो प्रश्न नगरपालिकासँग मात्र होइन सीधै प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको छ । त्यसमाथि ओली गृहमन्त्री हुँदा उनका सहयोगी बनेका पुष्प बरुवाल पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष भएका वेला सो क्षेत्रको सरकारी जग्गा लिजमा यती होल्डिङ्सले कसरी पायो भन्ने प्रश्न जीवितै छ । तर, पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘व्यापारिक घरानाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा फस्दैनौँ । संविधान र कानुनलाई हेर्छौँ । कसैले स्वच्छ ढंगले विकासका काम अघि बढाउन चाहन्छ भने कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौँ । कानुनभन्दाविपरीत जान दिँदैनौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार यती समूले देशमा स्वच्छ ढंगले विकास गर्न चाहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यतीलाई विनाप्रतिस्पर्धा काठमाडौं गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिने आफ्नो निर्णयको पनि प्रतिरक्षा गरे । यती समूहलाई नदिँदा गोकर्णको रिसोर्ट बन्द हुने उनको तर्क थियो । ‘पहिले राजाका पालामा नै गोकर्ण लिजमा दिइएको थियो । अहिले यतीलाई किन दिइयो भनेर प्रश्न आएको छ । उसले लगानी गरेको छ, उसलाई नदिएर कसलाई दिने रु के गोकर्ण रिसोर्ट बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो रु के नेपालीले किन्नै पाउँदैन भन्ने हो रु’

गोकर्णको जंगल पहिले राजा वीरेन्द्रको निजी सम्पत्ति थियो । त्यसैले त्यतिवेला आफूले चाहेको कम्पनीलाई लिजमा दिन उनी स्वतन्त्र थिए । तर, गणतन्त्र स्थापनापछि राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति विनाप्रतिस्पर्धा यती समूहलाई नै किन दिइयो भनेर प्रेसले प्रश्न गरेको छ । अझ राजाले गरेको सम्झौताको म्याद सकिन पाँच वर्षअघि नै गणतान्त्रिक सरकारले नयाँ सम्झौता किन गर्‍यो भनेर प्रेसले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म्याद नसकिँदै किन दिइयो भनेर प्रश्न उठेको छ । पुरानो संरचना भत्किन थाल्यो, म्याद सकिएपछि नयाँ सम्झौता गरेर नयाँ संरचना बनाउन ढिलो हुन्छ । त्यसैले कि त हामीले गोकर्ण रिसोर्ट बन्द गर्नुपर्‍यो कि चलाउन दिनुपर्‍यो । त्यसका लागि तयारी गर्न दिनुपर्‍यो ।’

कुनै पनि सम्झौताको म्याद सकिएपछि संरचना बनाउने र नाफाघाटाको हिसाब गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीको हो । पाँच वर्षपछि म्याद सकिन्छ र निजी कम्पनी घाटामा जान्छ भन्ने चिन्ताले सरकारले सम्झौता गर्दै जाने हो भने हरेक ठेक्कामा नयाँ सम्झौता हुन्छन्, पुराना ठेक्का नै नवीकरण हुन्छन् । संसारमा कहीँ पनि नहुने नियम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सुनाए ।

यती समूहको स्वार्थलाई सरकारको संरक्षणको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाइसकेको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार चलाउन तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा ८० वर्षका लागि सित्तैमा दिने ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिकाको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर महालेखापरीक्षकको छ । यो कार्यमा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ ।

यती समूहको स्वार्थसिद्ध गर्न ओली ०५१ मा गृहमन्त्री हुँदा सहयोगी रहेका पुष्प बरुवाललाई अगाडि सारिएको छ । त्यही प्रयोजनका लागि उनलाई पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । बरुवाल, यती समूहका ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्यसमेत रहेका ईश्वरी पौडेल र विराटनगरका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई राजनीतिक दबाबका आधारमा फुङलिङ नगरपालिकाले निःशुल्क जग्गा दिएको हो । महालेखाले दोषीलाई कारबाही गर्न भने पनि सञ्चालक र नगरपालिका नेतृत्वमाथि एक वर्ष बित्दा पनि कुनै छानबिन भएको छैन ।

फुङलिङ नगरपालिकाले ६ जेठ ०७५ मा कानुनविपरीत नगर कार्यपालिकाबाट ‘रज्जुमार्ग ९केबलकार० सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेर एक साताभित्रै यती समूहको लगानी रहेको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई अनुमति दिएको थियो । ६ जेठमा कार्यविधि बनाएको नगरपालिकाले ९ जेठमा आवेदन मागेर १३ जेठ ०७५ मा अनुमतिपत्र दिएको थियो । जब कि नगरपालिकाले यस्तो कार्यविधि नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्छ । र, पारित कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । तर, कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन नै नगरी पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारलाई अनुमति दिइयो ।

नगरपालिकाले अनुमति दिँदा १२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । तर, ८० वर्षसम्म सञ्चालन अनुमति दिइएको केबलकारबाट वार्षिक कति रकम लिने भन्ने केही उल्लेख छैन ।

कानुनतः पनि स्थानीय तहलाई केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार छैन । नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४ ले केबलकारसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै कानुन वा नियम बनाएको छैन ।

विषयगत ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिको वैधता नहुने महालेखाले स्पष्ट भनेको छ । ‘पाथीभरा देवी दर्शन प्रालिलाई केबलकार निर्माण र सञ्चालनका लागि दिइएको अनुमतिपत्रले कानुनी हैसियत नै राख्दैन,’ महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केबलकार निर्माण र सञ्चालन अनुमतिपत्रको समग्र प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र पारदर्शी नदेखिएको ठहर गर्दै महालेखाले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीउपर छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ । ‘केबलकारसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको काम–कारबाहीउपर थप छानबिन गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कालापानी, एमसिसी र नेताहरूको तस्बिरका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्न

केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले पार्टीको आचारसंहिता विपरीत पार्टी अध्यक्षको फोटो राख्ने कसले निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘कम्युनिस्ट पार्टीको मञ्चमा मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, माओको फोटो हुन्थ्यो,’ राईले भने, ‘अध्यक्षहरूको फोटो राख्ने निर्णय कुन कमिटीबाट गर्नुभयो कसले गर्‍यो । के तपाईहरू आफूलाई राजामहाराजाजस्तो ठान्नु हुन्छ रु’ आफ्नो फोटो मञ्चमा राख्दा तपाईलाई कत्ति लाज लागेन भन्दै राईले प्रश्न गरेका थिए ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीको उद्घाटन भाषण, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलको सांगठनिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । बैठकमा नेताहरूको प्रस्तुतिलगत्तै केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्र राई, ठाकुर गैरे, जगन्नाथ खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीलगायत ३० भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू फ्लोरबाट उठेर थप एजेन्डा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । कालापानी सीमा विवाद, एमसिसी र मञ्चमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको फोटो राखिएको विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए । ‘एमसिसी र कालापानीलगायत समग्र सीमा विवाद आयो, तर गोलमोटल रूपमा आयो,’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले दुवै विषयलाई छुट्टै एजेन्डा बनाएर घनीभूत छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’

गैरेसँगै लीलामणि पोखरेल, लेखनाथ न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, शशी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र मानन्धर, रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’, विजय पौडेल, प्रेमलकुमार खनाल, जयन्ती राईलगायतले विवादमा आएका गम्भीर मुद्दालाई छुट्टै एजेन्डा बनाएर बहस गर्नुपर्ने आवाज उठाए ।

केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले पार्टीको आचारसंहिता विपरीत पार्टी अध्यक्षको फोटो राख्ने कसले निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘कम्युनिस्ट पार्टीको मञ्चमा मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, माओको फोटो हुन्थ्यो,’ राईले भने, ‘अध्यक्षहरूको फोटो राख्ने निर्णय कुन कमिटीबाट गर्नुभयो कसले गर्‍यो । के तपाईहरू आफूलाई राजामहाराजाजस्तो ठान्नु हुन्छ रु’ आफ्नो फोटो मञ्चमा राख्दा तपाईलाई कत्ति लाज लागेन भन्दै राईले प्रश्न गरेका थिए ।

यस्तै नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकमा फोटो राख्ने प्रवृित्तले नेताको देवत्वकरण गर्ने भन्दै आपत्ति जनाए । ‘अध्यक्षज्यूले कि आफूलाई विचारक भन्नुपर्‍यो, त्यसपछि फोटो राख्न सुहाउँछ,’ खतिवडाले भने, ‘होइन भने अनावश्यक रूपमा अध्यक्षको फोटो राखेर लज्जित बनाउने काम गर्नुहुँदैन ।’

केन्द्रीय सदस्यले बोल्न थालेपछि प्रचण्डले थामथुम पारेका थिए । प्रचण्डले ‘तपाईंहरूले उठाएका विषय जायज छन् । ती विषयलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेर छलफल गरिन्छ’ भन्दै सम्हालेका थिए । बैठकमा ब्यानरको सबैभन्दा माथि पुष्पलाल श्रेष्ठ र मदन भण्डारी तथा मञ्चको दुई छेउमा ओली र प्रचण्डको फोटो राखिएको थियो ।