यौन हिंसाको मूल्य संसद् स्थगनसम्म

काठमाडौं । एकै क्षणको सन्कीपनबाट शुरू हुने यौन हिंसाको लागत विश्वले कति भोग्दै छ ? अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– ‘यौन हिंसाको आर्थिक भार धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ। यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै हिसाब नै छैन।’

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ - नेपालमै हेरौं– करिब चार महिनाअघि प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीसँग यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेपछि महरा र प्रभावित महिलाले मात्र होइन सिंगो समाजले त्यसको मूल्य चुकायो, चुकाइरहेको छ। न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडक र प्रभावितले अदालत र वकिलका लागि गरेको खर्च मात्र होइन, विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको सार्वभोम सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा पनि चल्न सकिरहेको छैन।

यौन हिंसाको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर र लागत कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने प्रमाणका लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ। गत आइतबार तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको सूचना टाँसियो। महराको ठाउँमा अर्को सभामुख छान्न नसक्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० र यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दोषी मान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति निकाले पनि ‘महराद्वारा राजीनामा दिनुपर्ने काम नभएको भए यो नौबत नै आउने थिएन’ भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन।

परिणामतः पटक–पटक संसद् स्थगित भएका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भनिएको सरकार र सत्ताधारी दल पनि बद्नाम भएका छन्– यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागतमा यौन हिंसाको हात देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न नसक्दा जनताका समस्या जनप्रतिनिधिहरूले उठाउन पाएका छैनन्।

प्रतिनिधिसभा स्थगित हुँदा दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकको काम–कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन भने पाँचवटा विधेयकको प्रमाणीकरण रोकिएको छ। पार्टीभित्रको विवादले सार्वभौम संसद्को गरिमालाई घटाउने काम गरेको छ। एकातिर यौन हिंसाका कारण राष्ट्रिय ढिकुटीमै आघात पुगेको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुनुले पुष्टि गर्दछ भने पितृसत्तात्मक चिन्तनले दलका नेताहरूलाई सहज निकासको विकल्पमा जान पनि दिइरहेको छैन।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ९१ ले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, उपसभामुख डा। शिवमाया तुम्बाहाम्फे नै सभामुखका लागि इच्छुक हुँदाहुँदै पुरुष पात्रको खोजीमा नेताहरू संसद्लाई अनिर्णको बन्दी बनाइरहेका छन् ।