एमसीसी चाँडो पारित गर्न कांग्रेसकाे माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सहायता सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल सदनबाट पारित गर्न माग गरेको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एसीसी सदनबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र भइरहेको आलोचनालाई आश्चर्यजनक भन्दै कांग्रेसले एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्न दबाब दिने भएको छ। ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको हो। त्यसलाई संसद्बाट अघिल्लो अधिवेशनमै पारित गरिसक्नुपथ्र्यो’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर अहिले सत्तारुढ दलभित्रबाटै यसबारे अनर्गल प्रचारबाजी र भ्रम छर्ने काम भएको छ। सरकारले रोक्न खोजे हामी प्रतिरोध गर्छौं।’

सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेताले एमसीसीलाई इन्डो प्यासेफिक स्ट्र्याटेजी ९आईपीएस० कै हिस्सा भन्दै सदनबाट पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। तर, कांग्रेसले आईपीएस र एमसीसी फरक विषय भएको भन्दै एमसीसी नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण सहयोग भनेको छ।

नेपालको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकार गरी यो सहयोग दिएको हो। सहयोगका लागि अन्य मुलुकले पनि उत्तिकै लबिङ गरिरहेका थिए।

अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन। अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर ९नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय अनुदान सहयोग० र नेपालको १३ करोड डलर समपूरक लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि यो अनुदान खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ।

दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नसशले हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्कीका अनुसार यो सहयोग नेपालका लागि अपरिहार्य रहेको भन्दै नेकपाले यसमा किचलो गर्ने र रोक्ने काम राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ। उनले यस्ता राष्ट्र हित र विकासका कार्यमा राजनीति नगर्न पनि सुझाव दिए।

असंवैधानिक विधेयक अस्वीकार्य

कांग्रेसले सरकारले ल्याएका संविधानविपरीतका विधेयक पारित गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। संविधानको भावना र मर्मविपरीत सरकारद्वारा सदनमा प्रस्तुत विधेयकहरू स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै कांग्रेसले सदनमा सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले एक साताअघि सदनमा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को कार्य सञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। ‘संविधानको भावनाविपरीत ल्याइएका कुनै पनि विधेयक कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुन सक्दैनन्’, राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘त्यस्ता विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। नत्र हामी सदनमा विधेयक पारित हुन नदिन सशक्त प्रतिरोध गर्छौं।’ प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा सदनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसको आलोचना हुँदै आएको छ।

‘संसद् सरकारको लाचार छाया बनेको छ, यसले संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ’, कांग्रेस सांसद डा।डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा कांग्रेस मौन रह्यो भन्ने आरोप विगतमा लाग्ने गरेको छ। अब कांग्रेस सदनमा प्रभावकारी रूपमा जनताका जनजीविकाका सवालदेखि राष्ट्रिय मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउँछ।’

उनले सदनलाई बहसको थलो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘सांसदले उठाएका सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ’, उनले भनिन्। त्यस्तै कांग्रेसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।

आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह

सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी झुटा मुद्दा लगाएर समाजमा त्रास उत्पन्न गराएको आरोप लगाएको छ। दलका नेताकार्यकर्ताका साथै व्यापारी एवं सर्वसाधारणमाथि झुटा मुद्दा लगाउने काम सरकारबाट भइरहेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो। रौतहट २ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद मोहमद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी झुटा प्रमाण संकलन गरी फसाउने षड्यन्त्र भएको कांग्रेसको दाबी छ। ‘आलम घटनामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनमाथि सरकारले पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छ’, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैलाई पनि झुटा मुद्दा लगाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट फसाउने काम सरकारबाट गरिनुहुन्न। स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनलाई कांग्रेसले साथ दिन्छ।’

कालापानीबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गराउनेबारे सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली भूभाग समेटेर भारतले केही समयअघि जारी गरेको नक्साको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले सरकारको मौनताप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनमा दबाब दिने भएको छ। भारतसँग उच्चस्तरीय तहमा कूटनीतिक पहल गर्न सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएको हो।

‘प्रधानमन्त्रीले लिने कूटनीतिक पहल र अग्रसरतामा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने कांग्रेसले पटकपटक स्पष्ट दृष्टिकोण राखिसकेको छ’, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर प्रधानमन्त्रीबाट हालसम्म यस सन्दर्भमा कुनै पहल नभएको देखिएकाले यसबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफका लागि संसदीय दलको यो बैठक माग गर्दछ।’

आन्तरिक विवाद लम्बिँदै, बैठक आज

कांग्रेसमा संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच कुरा नमिल्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद लम्बिँदै गएको छ। १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका, विभाग गठन, नेविसंघ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन र तरुण दलको समायवधि थपसँगै समितिलाई पूर्णता दिनेबारे प्याकेजमै सहमति गर्ने गरी भइरहेका छलफल सहमतिमा पुग्न नसकेको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले गठन गरेको कार्यदलले सहमति जुटाउन सकेको छैन।

महाधिवेशन कार्यतालिकामा विवाद नरहे पनि बाँकी तीनवटै विषयमा दुवै समूहबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। ‘उहाँहरू आफूले भनेजस्तो हुनुुपर्छ, हामीले मानिदिनुपर्ने जसरी बैठकमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ,’ पौडेल समूहबाट कार्यदल सदस्य रहेका हृदयराम थानीले भने, ‘दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सहमतिका पक्षमा हामी छौं। तर, उहाँहरु सम्मानजनक भागबण्डाका पक्षमा देखिनुभएन।’ बिहीबार साँझ कांग्रेस नेता एवं पौडेल समूहबाट कार्यदलको संयोजक प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा बैठक बसेको थियो।

संस्थापन पक्ष नेविसंघमा चार महामन्त्रीसहित विधानअनुसार केन्द्रीय समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने पौडेल पक्षले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री र कोषाध्यसहित एकल पदाधिकारीको पूरा कमिटी ल्याउनुपर्नेमा छ। तरुण दलमा महासचिवमाथि कारबाहीका विषयमा कुरा मिलेको छैन। विभागमा पनि कार्यदलबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। संस्थापन पक्ष विभाग संख्या बढाएर गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने पौडेल समूह अहिलेकै विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा छ। त्यस्तै संगठन, प्रचार, विदेश र जनसम्पर्क विभाग आफंैसँग राखेर बाँकी विभागमा भागबण्डा गर्ने संस्थापन पक्षको तयारीमा पौडेल समूहको असन्तुष्टि छ। चार विभागमध्ये दुई विभागमा उसको पनि दाबी छ।

यसैबीच सहमतिका लागि भन्दै दुई पटक स्थगित कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार बस्दै छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको एजेन्डा नसमेटेएिको भन्दै पौडेल समूहले निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएको छ। पार्टीभित्र सहमतिका लागि नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र उपसभापति विजयकुमार गच्छदार सक्रिय छन्।