गुल्मीका यी १२ स्थानीय तहमा १३ करोड बेरुजु

तम्घास । गुल्मी जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहको कूल १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

केही स्थानीय तहले मनोमानी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । गुल्मीको स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कूल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै मुसिकोट नगरपालिकामा

जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकामा कूल रु चार करोड ३४ लाख एक हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने छ लाख ३६ हजार, अनियमित सात लाख ९७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु ४५ लाख ३६ हजार, कर्मचारी पेश्की दुई करोड ७५ लाख र संस्थागत पेश्की ९८ लाख ५९ हजार रहेको छ ।

नरपालिकाले कर्मचारी पेश्कीको रकम सामाजिक सुरक्षाभत्ताको लागि असार मसान्तमा खर्चेकाले बेरुजु आएको जनाएको छ । उक्त रकम अहिले फस्र्यौट भइसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिए। संस्थागत पेश्कीतर्फ भुक्तानी भएको रकम उपभोक्ता समितिलाई दिइएको तथा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु पनि आवश्यक कागजात पु¥याइएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । नगद नै असुल गर्नुपर्ने रु छ लाख ३६ हजारमध्ये एक लाख ५० हजार मात्र असुल भएको छ ।

नक्कली बिल पेश
कालीगण्डकी गाउँपालिकामा रु १५ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको छ । विभिन्न तालीम, सामग्री खरीद, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, विद्यालयलगायतका शीर्षकमा बेरुजु देखिएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष कविराज ढकालले नक्कली कागजपत्र पेश गरेर रकम लिएको खुलेको छ । उनले एक दिन तम्घास भ्रमण गरे पनि सात दिन भ्रमण गरेको कागज मिलाएकाले महालेखाले छ हजार तीन सय उनका नाममा बेरुजु देखाएको छ ।

रेसुङ्गा नगरपालिकामा रु एक करोड ७२ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये तीन लाख नौ हजार असुल गर्नुपर्ने, ५६ लाख ४९ हजार नियमित गर्नुपर्ने, एक करोड ११ लाख ७६ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मिलाउनुपर्ने कागजपत्र मिलाए पनि असुल गर्नुपर्ने रकममध्ये कत्ति पनि रकम असुल नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताउनुभयो । कतिपयले कर छलि गर्न खोजेकाले पनि त्यसको कागज नमिलाउँदा बेरुजु आएको उनले बताए ।

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा रु ३५ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु आठ लाख २७ हजार र प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २७ लाख ६५ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म ८० हजार बेरुजु असूल भएको छ । कर्मचारीको अभावले समयमै काम नसक्दा अन्य शीर्षकको बेरुजु देखिएको उनले बताउनुभयो । त्यसका साथै महालेखा परीक्षकको समूहले नै अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।

गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा तीन लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये प्रमाण कागजात नपुगेको एक लाख २२ हजार र संस्थागत पेश्कीतर्फ दुई लाख १७ हजार रहेको छ । धुर्कोट गाउँपालिकामा रु एक करोड १६ लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये छ लाख ६० हजार असुल गर्नुपर्ने, रु १५ लाख ९९ हजार नियमित गर्नुपर्ने तथा रु २५ लाख ७४ हजारका आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मदाने गाउँपालिकामा कूल ४८ लाख ४६ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये छ लाख ७३ हजार असुल गर्नुपर्ने, १५ लाख ९९ हजार नियमित गर्नुपर्ने तथा २५ लाख ७४ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने रहेको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले एक लाख ५० हजार असुल नभएको र अन्य रकम असुल भएको जानकारी दिए । मालिका गाउँपालिकामा रु तीन करोड ९९ लाख १९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये १६ लाख १३ हजार असुल गर्नुपर्ने, दुई करोड १९ लाख १२ हजार नियमित गर्नुपर्ने, एक करोड ५४ हजार कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा पेश्कीतर्फ आठ लाख ९९ हजार बेरुजु रहेको छ ।

रुरु गाउँपालिकामा रु ७९ लाख १८ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये छ लाख ९४ हजार असुल गर्नुपर्ने, २१ लाख १५ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ४४ लाख छ हजार प्रमाण नपुगेको तथा अनावश्यक पेश्की दिएको सात लाख तीन हजार रहेको छ । सत्यवती गाउँपालिकाको रु दुई करोड ८२ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये दुई लाख १४ हजार असुल गर्नुपर्ने, एक करोड पाचँ लाख २९ हजार नियमित नभएको, ३२ लाख आठ हजार प्रमाण नपुगेको तथा एक करोड ४३ हजार पेश्की दिएको शीर्षकमा बेरुजु देखिएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इस्मा गाउँपालिकामा कूल ७८ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये असूल गर्नुपर्ने छ हजार, नियमित नभएको ३८ लाख नौ हजार तथा पेश्कीतर्फ १५ लाख ९९ हजार रहेको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाको भने बेरुजु रकम उल्लेख गरिएको छैन । लेखापरीक्षणबाट ४२ दफामा सैद्धान्तिक बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
के हो बेरुजु

रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आर्थिक कारोवारलाई बेरुजु भनिन्छ । प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक काजगाज नपुर्याइ गरिएको आर्थिक कारोवारलाई बेरुजु भनिन्छ । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका बेरुजु फछर्योट गर्ने प्रक्रियालाई आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद पाँच र आर्थिक कार्र्यिवधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । सबैजसो कार्यालयमा महालेखा परीक्षण हुने गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा जिल्लाका स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा कामकाजमा समस्या आएको, कर्मचारीले अनावश्यक रकम भुक्तानी दिएको जस्ता अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ ।