प्रदेश ५ मा गाडी खरिद प्रकरण : जोगियो घोटालाको ३७ लाख

बुटवल । ५ नम्बर प्रदेशसभाले खरिद गरेका ११ वटा गाडीबाट ३७ लाख ४० हजार रकम जोगिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता ठहर गरेपछि सम्झौता रकमभन्दा प्रतिगाडी ३ लाख ४० हजार कम भुक्तानी गरिएको छ।

आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - प्रदेशसभा सचिवालयले जेठ १५ मा ६८ लाख ५५ हजारका दरमा विक्रेतालाई रकम दिएको लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले बताए। ‘सार्वजनिक लेखा समितिले भनेबमोजिम भुक्तानी लिन तयार रहेको पत्र कम्पनीले पठायो’, उनले भने, ‘हामीले त्यहीअनुसार भुक्तानी दिएका छौं। ’

उपभोक्ता मूल्यभन्दा बढी रकममा गाडी किन्ने सम्झौता भएको खुलेपछि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो। समितिले अनियमितता ठहर गरी सम्झौताभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रदेशसभाले ३ लाख ४० हजारभन्दा बढी अर्थात् ७१ लाख ९५ हजार रकममा खरिद सम्झौता गरेको पाइएको थियो। समितिको ठहरबमोजिम प्रदेशसभा रकम भुक्तानी गर्न बाध्य भएको हो।

प्रदेशसभाका समिति सभापति, दलका नेता तथा सचेतकका लागि गाडी किनिएको हो। प्रदेश ५ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सोही गाडी खरिद गरेका छन्। मन्त्रालयले किनेका गाडीको मूल्य प्रदेशसभाका तुलनामा १ लाख रुपैयाँ बढी छ। समितिले १४ वटा गाडी खरिदमा ५५ लाख घोटाला भएको ठहर गरी सो रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न भनेको थियो। तर, मन्त्रालयले गरेको भुक्तानीबाट रकम फिर्ता भएको छैन।

भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता नआएको बताए। अन्य मन्त्रालयमा पनि रकम भुक्तानी भएको छैन। मन्त्रालयले प्रतिगाडी ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेका छन्।