स्थानीय तहमा चाँडै कर्मचारी

काठमाडौं । कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा समय–सयमा कर्मचारी र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व हुँदै कर्मचारी व्यवस्थापन लगभग टुंगिएको छ । कर्मचारी समायोजन टुंगिएसँगै मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संख्या पनि संकलन गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चाँडै फास्ट ट्र्याकबाट यही साउनभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संख्या संकलन भइसकेकाले चाँडै नै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण उत्पन्न समस्या हल गर्न आपूm लागेको बताएका छन् ।
नेपाल एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा संविधान जारी भएसँग गइसकेको छ । देश संघात्मक भएसँगै आमनागरिकमा एक किसिमको उत्साह छाएको थियो । तर, समय व्यतीतसँगै आसातीत उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा केही निराशा छएको छ । गाउँगाउँमा पुगेका सात सय ५३ स्थानीय तह र सात सय प्रदेशबाट दिने सेवासँग निराशा छन् ।
दलहरूले विगतमा गरेका वाचाअनुसार गाउँमा सिंहदरबारसँगै सरकार त पु¥याए तर सरकारबाट प्रवाह हुनुपर्नेजति सेवा प्रवाह, आवश्यक भौतिक संरचना भने पु¥याउन सकेका छैनन् । स्थायी सरकार भनी चिनिने निजामती कर्मचारीको पद रिक्त छ ।
केही प्रदेश र स्थानीय तहले पटक–पटक आपूmलाई आफ्ना लागि कर्मचारी भर्नासम्बन्धी अधिकार दिन आग्रह गरे पनि केन्द्रबाट त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई विभिन्न बाहना देखाएर हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा राज्य पुनर्संरचना भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि स्थानीय तह लगभग कर्मचारीविहीन छन् । एकै कर्मचारीले ३÷४ वटा वडा तथा गाउँपालिका हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।