भेरी बबई डाइभर्सन: दुई प्रदेशबीच मतभेद शुरु

\'प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि हाम्रो समस्या थाहै छ’, उनले भने, \'प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, उचित मुआब्जा, रोजगारीको प्रत्याभूति तथा भेरी करिडोरको विकासका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन नगर्दासम्म पानी लैजान दिँदैनौँ ।\'

भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उप–प्रमुख रेणु आचार्यले आयोजनाको प्रवेशद्वार र निकास तथा विद्युत्गृह भेरीगङ्गामै पर्ने हुँदा यसको लाभ आफूहरुले पाउनुपर्ने जिकिर गरे । \'हामीले पाउने लाभ के हो रु अहिलेसम्म यकिन छैन्\', उप–प्रमुख आचार्यले भने, \'राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था आउँदैन, आयोजनामा हाम्रो स्वामित्व कायम हुनैपर्छ ।\'

संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने धारा ५९ मा व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सङ्घ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगलाई लिएर विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना भए प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको सहयोगमा चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनीयरङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) ले नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत भेरी बबईको १२ किमी २१० मिटर लामो सुरुङ निर्माणकार्य पूरा गरेको हो । निर्धारित मितिभन्दा एकवर्ष अगावै निर्माण सम्पन्न गरेपछि आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भेरी किनारको चिप्लेमा वैशाख ३ गते सुरुङको ‘ब्रेक थु्र’ को घोषणा गरिएको थियो ।

सुरुङ बे्रक थु्रसँगै यस आयोजनाको स्वामित्व तथा लाभका विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सङ्घ–प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वका सङ्केत देखापरेका छन् । सुरुङ निर्माणमा चिनियाँका साथै नेपाली प्राविधिक तथा कामदार दुई सिफ्टमा गरी चौबिसै घण्टा खटिएका थिए । सुरुङ खन्न अमेरिकी कम्पनी रोबिन्सले निर्माण गरेको चालकरहित टिबिएम मेसिन नेपालमै पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको हो । नेपालमा यसअघि ड्रिलिङ र ब्लाष्टिङबाट मात्रै सुरुङ खन्ने प्रचलन थियो ।

विद्युत् उत्पादनदेखि सिँचाइका लागि पानी खसाल्ने ब्यारेज निर्माणको प्रक्रिया बल्ल शुरु भएको छ । आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बरालले पानी खसाल्न चिप्लेमा ६ गेजको ब्यारेज निर्माण गरिने बताए । उनका अनुसार ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यस्तै, ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसका लागि हात्तीखालमा विद्युतगृह निर्माण कार्यको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।

सिँचाइ विभागले यहाँबाट उत्पादित विद्युत्को आम्दानी वार्षिक करीब रु चार अर्ब ३ करोड र बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धता भई कृषि उत्पादन बढेर वार्षिक रु तीन अर्ब १० करोड अप्रत्यक्ष आम्दानी हुने दावी गरेको छ । रु १० अर्ब ५० करोडमा सम्झौता भएको यस आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्म झण्डै रु आठ अर्ब खर्च भएको छ । सुरुङ निर्माण, बाँध, विद्युत्गृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकललगायत काम सम्पन्न गर्न रु ३३ अर्ब १९ करोड खर्च हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।