कानुनबिनै रेल खरिद प्रक्रिया चालु

काठमाडौ । सरकारले रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न सरकारले बजेटसहित रेल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। तर रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन भने छैन। सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल किन्ने निर्णय गरिसकेको छ।

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ - रेल खरिद सम्झौता गर्न रेल विभागले एक साताअघि भारतीय कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ। विभागका महानिर्देशक बलराम मि श्रा सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुने दाबी गर्छन्। जनकपुर–जयनगर रेल रेल्वे कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। तर, रेल सञ्चालन गर्ने रेल्वे कम्पनीसम्बन्धी कानुन छैन। मि श्राका अनुसार रेल्वे कम्पनीको संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमवलीको मस्यौदा तयार भइसकेकाले रेल सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन्।

‘रेल्वे कम्पनीको बोर्डले संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘रेल सञ्चालनको विषयमा सरकार सकारात्मक छ। संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली छिट्टै पास भएर कार्यान्वयनमा आउँछ।’

मि श्राका अनुसार एक साताभित्र रेल खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता हुनेछ। खरिद सम्झौता गरिएको तीन महिनाभित्र पहिलो र अर्को एक महिनाभित्र दोस्रो रेल नेपाल भित्रिनेछ। उनको भनाइलाई आधार मान्दा असारभित्र नेपालमा रेल सञ्चालनमा आउनेछ। संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी र रेल सञ्चालन गर्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। रेल सञ्चालन गर्न दुई सयभन्दा धेरै कर्मचारी लाग्ने उनी बताउँछन्। तर, रेल सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति नेपालसँग छैन। यसका लागि रेल खरिद गरिने कम्पनीसँग प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। यस विषयमा भारतीय कम्पनी सकारात्मक भएको उनले जानकारी गराए।

रेल्वे कम्पनीसम्बन्धी कानुन निर्माण भई नसकेकाले विभागले आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। हाल रेल्वे कम्पनीमा २५ जना कर्मचारी छन्। थप एक सय ७५ भन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्छ। संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली कार्यान्वयनमा आइनसकेकाले विभागले आवश्यक कर्मचारी भर्ना पनि गर्न सकेको छैन। संरचना र कर्मचारी विनियमावली पास भएसँगै करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर असारसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउने उनको दाबी छ। रेल्वे बोर्र्डले संरचना र कर्मचारी विनियमवलीको मस्यौता तयार पारे पनि अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको छैन। मन्त्रालयले मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनुपर्ने हुन्छ।

नयाँ रेल बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर–कुर्था–विजयपुरसम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। यो खण्डको लम्बाइ ६९ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ। बाँकी खण्ड निर्माणाधीन छ। नयाँ रेलमा पाँचवटा डिब्बा हुनेछन्। अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ इन्जिन जोडिएको हुनेछ। यसलाई दुवैतर्फ चलाउन मिल्नेछ। यस्तो रेल डिजेल इलेक्टिफाइड मल्टिपल युनिट (डेमू) विद्युत् तथा डिजेल दुवैबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। रेलको दुवैतर्फ इन्जिन भएकाले फर्काउनुपर्ने समस्या नहुने र छोटो दूरीका लागि उपयुक्त हुने मिश्राले बताए।

सरकारले दुईवटा रेल किन्ने निर्णय गरे पनि कतिवटा चलाउने भन्ने विषय अझैसम्म टुंगो लागेको छैन। यात्रुचापअनुसार कतिवटा रेल सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लगाइने मि श्राले बताए। नेपालले अहिले किन्ने तयारी गरेको रेल यात्रुबाहक हो। यसको एउटा डिब्बामा एक सय जनासम्म यात्रु यात्रा गर्न सक्छन्। उभिएर पनि यात्रा गर्न सकिने भएकाले दुई सय जनासम्म एउटा डिब्बामा अट्ने मिश्राको भनाइ छ।