स्थानीय तहमा ९३९ जनप्रतिनिधिहरुको पद रिक्त

काठमाडौँ ।देशभरका ७५३ स्थानीय स्थानीय तहमा ९३९ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । १७५ वडामा दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेकाले सिट खाली छन् । यस्तै, कोही जनप्रतिनिधिको निधन भएको र कोही जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहमा धेरै पद खाली भएको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर - निर्वाचन आयोगका अनुसार कुनै तहमा प्रमुखदेखि कुनैमा सदस्यसम्म जनप्रतिनिधि छैनन् । कुल तीन तहका प्रमुख, ३६ वडाध्यक्ष, ८६१ वडा सदस्य र ३९ कार्यपालिका सदस्यको पद खाली रहेको आयोगले जनाएको छ । ०७४ को वैशाख, असार र असोजमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

तीन तह प्रमुख र १३ वडाध्यक्षको मृत्यु
तीन स्थानीय तहका प्रमुखको निधन भएको छ । मेयर तारा सुब्बाको गत १ साउनमा निधन भएपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका नेतृत्वविहीन छ । यस्तै, गत २६ माघमा अमरकुमार नेम्वाङको निधनपछि पाँचथरको फाल्गुनन्द गाँउपालिकाका अध्यक्षविहीन छ । ३० पुस ०७४ मा संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको पनि जिप दुर्घटनामा निधन भएको थियो । विभिन्न स्थानीय तहका १३ वडाध्यक्षको पनि निधन भएको छ ।

उपनिर्वाचन कहिले हुन्छ ?
खाली रहेका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षको उपनिर्वाचनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । गत पुसमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त स्थानमा बैशाखभित्र निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको छैन । निर्वाचन अयोगले वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन कानुनी अड्चन रहेको बताउँदै आएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ मा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखको उपनिर्वाचन गराउन पर्ने व्यवस्था भएपनि रिक्त वडाध्यक्षको उपनिर्वाचनमा ऐन मौन थियो ।

तर, यसलाई सच्चाउँदै १९ फागुनमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण भएको नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधयेकले वडाध्यक्षको समेत उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त विधेयकअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ लाई संशोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाँउपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको पदावधी समाप्त नुहँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधीकका लागि उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एक बर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन नहुने व्यवस्था छ । सदस्य पदमा भने उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन । कानुनी अड्चन हल हुँदासमेत उपनिर्वाचनबारे पर्याप्त छलफल पनि भएको छैन । तर, आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल भन्छन्, ‘उपनिर्वाचनका लागि आयोग तयार छ । प्रधानमन्त्री ज्यू र प्रमुख आयुक्त ज्यूको बीचमा समेत कुरा भएको छ । हाम्रो परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने हो । तर, कहिले तोकिन्छ भन्ने टुंगो छैन ।’

मन्त्रालयलाई टेर्दैनन् समन्वय समिति
संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघिय मामला शाखाले जिल्ला समन्वय समितिमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको विवरण पठाउन गरेको निर्देशन समितिले टेरेको छैन । शाखाले पटक–पटक देशभरका ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई विवरण पठाउन चिठ्ठी काटेको छ । समितिहरूले अटेरी गर्दा अहिले शाखामा ३२ जिल्ला समन्वय समितिले पठाएको तथ्यांक मात्रै छ । ४५ जिल्ला समन्वय समितिले अहिलेसम्म शाखालाई विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । ‘पटक–पटक हामीले समन्वय समितिहरूलाई विवरण पठाउन आग्रह गरेका छौं । तर, समितिहरूले अटेरी गरेका छन्,’ शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘४५ समान्वय समितिको विवरण अझै उपलब्ध भएको छैन ।’

तीन प्रदेश सांसद खाली
तीन प्रदेश सांसदको पद समेत खाली छ । तीनै सांसदको निधन भएको हो । बांग्लुङ २ (ख) का सांसद टेकबहादुर घर्तीको मंसिर २७ मा निधन भएको हो भने भक्तपुर १ (क) का सांसद हरिशरण लामिछानेको बैशाख ३१ मा निधन भएको हो । यस्तै, दाङ–३ (ख) का सांसद उत्तमकुमार ओलीको १० फागुनमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको हो ।

तीन प्रमुख, ३६ वडाध्यक्ष र ८६१ वडा सदस्य खाली
तीन स्थानीय तहका प्रमुखसहित ३६ वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । यस्तै विभिन्न स्थानीय तहका ८६१ वडा सदस्यको पदसमेत रिक्त अवस्थामा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ३९ कार्यपालिका सदस्यको पदसमेत रिक्त छ । उपनिर्वाचन भएपछि यी पद पूर्ति हुनेछन् ।

तीन प्रदेश सांसद खाली
प्रतिनिधिसभाका एक र प्रदेश सभाका तीन सांसदको पद पनि रिक्त छ । कास्की २ का रवीन्द्र अधिकारीको हालै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, बाग्लुङ २ (ख) का सांसद टेकबहादुर घर्तीको २७ मंसिरमा, भक्तपुर १ (क) का सांसद हरिशरण लामिछानेको ३१ वैशाखमा निधन भएको थियो । त्यस्तै १० फागुनमा दाङ ३ (ख) का सांसद उत्तमकुमार ओलीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।

उपनिर्वाचन गर्न आयोग अन्योलमा
गत पुसमा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले जनप्रतिनिधि रिक्त स्थानमा वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उपनिर्वाचनका विषयमा सरकार र आयोगबीच छलफलसमेत भएको छैन । निर्वाचन आयोगले वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन कानुनी अड्चन रहेको बताउँदै आएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ को उपदफा २ मा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखको उपनिर्वाचन गराउने व्यवस्था थियो । ऐन सच्याउँदै त्यसमा वडाध्यक्ष पनि थपिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ लाई संशोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन हुनेछैन । रिक्त रहेका सदस्य पदमा भने उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन । आयोगले भनेको कानुनी अड्चनसमेत हल भइसकेको छ । तर, उपनिर्वाचनका विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल उपनिर्वाचनका लागि आयोग तयार रहेको बताउँछन् ।