समाज कल्याण परिषद्ले ७ महिनासम्म बहु सदस्य सचिवलाई झेल्यो

काठमाडौँ । पद (एक सदस्यीय) सदस्य सचिव। पदाधिकारी भने दुई। सदस्य सचिवमा कानुनतः एउटा व्यक्ति मात्रै रहने व्यवस्था छ। तर परिषद्मा सात महिनायता दुई सदस्य सचिव अस्तित्वमा रहे। परिषद्बाट लिने सेवासुविधा पनि दुवैले छाडेनन्। आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ - एउटै पदमा रहे पनि दुवै सदस्य सचिवको भूमिका भने फरकफरक रह्यो। एउटा कुर्सीमा बस्न हानथाप भएन। परिषद्मा सदस्य सचिवका रूपमा नियुक्त डिल्ली भट्टले सात महिना महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै गरी बिताए। परिषद्का काम गर्न उनलाई अनुमति थिएन। तर उनले परिषद्कै गाडी प्रयोग गरे। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गरे पनि उनले अझै गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। मन्त्रालयकै सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौड्याल भने मन्त्रालयमा हाजिर भएपछि काम गर्न परिषद् जान्थे। उनीहरूको यस्तो दैनिकी बिहीबारसम्मै कायम रह्यो। परिषद्का सदस्य सचिव भट्टले दैनिक बिहान ११ बजे सधैंजसो हाजिर गर्दै आएका थिए। भदौदेखि मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै गरेका भट्टलाई परिषद्का सबै पदाधिकारीसँगै शुक्रबार मात्रै सरकारले निलम्बन गरेको हो। भट्टले गरेको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले भदौ दोस्रो हप्ता छानबिन आयोग गठन गरेपछि उनलाई मन्त्रालयमा काजमा लगिएको थियो। उनको ठाउँमा मन्त्रालयकै सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौड्याललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भट्टलाई मन्त्रालयमा काज तानेर पौड्याललाई सदस्य सचिवका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको हो। भट्टलाई २०७३ जेठमा तत्कालीन मन्त्री सीपी मैनालीले नियुक्त गरेका हुन्। परिषद्को सदस्य सचिवको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। परिषद्मा यस्ता घटना बिरलै हुनेमध्ये हुन्। यसअघि सदस्य सचिव रवीन्द्र यादवलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर उनको ठाउँमा सहसचिव नारायण काफ्लेलाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यस बेला तीन महिना मात्रै दुई व्यक्ति सदस्य सचिव थिए। परिषद्ले दुवैलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा आर्थिक भार बढे पनि यस विषयमा मन्त्रालय मौन छ। यसअघि मन्त्रालयबाट परिषद्मा निजामती सेवाका कर्मचारीले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। नियुक्त भएका सदस्य सचिवको पदावधि सकिएपछि चार जना कर्मचारीले यसरी नै जिम्मेवारी पाएका थिए। सात महिनासम्म दुई जना सदस्य सचिव कायम रहँदा परिषद्को ढुकुटीको पनि दोहन भएको छ। परिषद्का सदस्य सचिवले लिने सेवासुविधा दुवैले लिएकाले व्ययभार बढेको हो। मन्त्रालयबाट खटिने परिषद्को सदस्य सचिवले तलब मात्रै त्यहाँबाट बुझे पनि अन्य सुविधा परिषद्बाट लिने गरेका छन्। गाडी, इन्धनदेखि बैठक भत्तासम्म उनले परिषद्बाट लिइरहेका छन्। गाडी र नियमअनुसार परिषद्ले उपलब्ध गराउने भत्ता तथा टेलिफोन खर्चबाहेक केही नलिएको सदस्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौड्यालको दाबी छ। स्रोतका अनुसार उनले सचिव र सहसचिवबीचको तलब अन्तरबराबरको रकम मासिक परिषद्बाट बुझ्ने गरेका छन्। सदस्य सचिव भट्टले भने परिषद्मा पौड्याल आएपछि आफ्नो सेवासुविधामा कटौती भएको बताए। सदस्य सचिवसहित पदाधिकारीले दुई सय लिटर तेल पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै गाडीको पनि व्यवस्था छ। भट्टले प्रयोग गर्ने बा१७ च ३९९८ नम्बरको डस्टर गाडी पौड्यालले प्रयोग गरिरहेका छन्। यता भट्टलाई परिषद्ले एनजीओबाट प्राप्त हाइलेन्स गाडी उपलब्ध गराएको छ। बर्खास्तीमा परेका सदस्य सचिव भट्टसहित उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता गर्न परिषद् प्रशासनले शुक्रबार निर्देशन दिएको छ। परिषद्ले दुवैलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा आर्थिक भार बढे पनि यस विषयमा मन्त्रालय मौन छ। ‘कि त निलम्बन गरी खाली ठाउँमा ल्याउनुपथ्र्यो। दुवैलाई सदस्य सचिव पदमै राखेकाले कानुनी रूपमा सेवासुविधा रोक्न मिल्दैन,’ परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने। पौड्याल भने कहिलेसम्म परिषद्मा सदस्य सचिवका रूपमा खटिनेछन् भन्ने टुंगो छैन। सरकारले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार आरोपमा दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य सचिव डिल्ली भट्ट, सदस्य इन्द्रकुमार झा र गोकर्ण भट्टलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। पदाधिकारी सबैलाई गत माघदेखि मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको थियो। साथै सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानबिन गर्न सरकारलाई भनेको हो। ‘एउटै पदमा दुई जना पदाधिकारी रहनु आफैंमा राम्रो होइन, तयसमाथि आर्थिक भारसमेत बढायो। बाहिर पनि राम्रो सन्देश गएन,’ परिषद्का एक उच्च अधिकारीले भने।