सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध माडीवासीद्वारा आन्दोलनको घोषणा

चितवन । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि माडीबासीहरुले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सोमबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी माडीका युवाहरुले फागुन ६ गतेदेखि २१ गतेसम्म चरणवद्ध आन्दोलनको विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

विरोध कार्यक्रमका अभियन्ता मिलनदीप पौडेलले अदालतले माडीको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । “पटकपटक सरकारलाई झक्झकाउने काम गरेपनि कुनै सुनुवाई भएको छैन” उमले भने, “निकुञ्ज ऐन संशोधन वा खारेज हुनुपर्छ । माडीका लागि निकुञ्ज वरदान होइन अभिशाप भएको छ ।” अर्का युवा किरण पौडेलले माडीको विकासमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अवरोध गरे त्यसको विकल्प पनि खोज्नुपर्ने बताए। “माडीबासीलाई तस्करजस्तो व्यवहार देखाइएको छ” उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले माडीबासीको मर्म विपरीत गरेको यो फैसला हाम्रा लागि मान्य छैन ।”

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन ७, ८ र ९ गते सम्पूर्ण माडी र ठोरीका मध्यवर्ती क्षेत्रमा अन्तरक्रिया गर्ने, फागुन ११ गते माडीको वसन्तपुरमा मेयरसहित जनप्रतिनिधिसँग बृहत अन्तरक्रिया, फागुन १२ गते जिल्लाका पार्टी नेतृत्वहरुसँग छलफल, फागुन १४ गते भरतपुरमा सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेकपाका जिल्लाका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

फागुन १५ गते सर्वदलीय बैठक गरी सांसद तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, मध्यवर्तीका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन अपिल गर्ने र फागुन १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म भरतपुरमा १२ घण्टे रिले अनसन बस्ने कार्यक्रम रहेको छ । फागुन २० गते चौबिसकोठीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म प्रदर्शनसहित सभा गर्ने र फागुन २१ गते दोस्रो चरणको कार्यक्रमको तयारी भेला गर्ने बताइएको छ । फागुन ६ देखि २० गतेसम्म हरेक दिन चौबीसकोठीमा साँझ साढे ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म मौन प्रदर्शन गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्जभित्र सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो । हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण शिम्खडाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो ।

निकुञ्जबाट सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।