विलासिताका वस्तु आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले महँगा र विलासिताका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ। स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु अत्यधिक परिमाणमा आयात हुँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएको ठहर गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो। आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - मन्त्रालयका सहसचिव रबीशंकर सैंजू स्वदेशमै उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था भएका वस्तु पनि आयात भएका कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताउँछन्। स्वदेशी वस्तु र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अन्तर्गत महँगा र बिलासिता वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न लागिएको हो। यसका लागि मन्त्रालयले केही वस्तुको सूची तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले थप गृहकार्य गरी प्रस्ताव गर्न भनेकाले सूची परिमार्जन गरी केही दिनभित्रमै पुनः प्रस्ताव लग्दैछौं’, सहसचिव सैंजूले भने। महँगा र विलासिताका वस्तुको सूची भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्य गरी विलासिता, महँगा, वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने प्रकृतिका वस्तुको सूची तयार पारिएको छ। यस्तै खाद्यान्न, काठजन्य वस्तुको सूची तयार पारिएको छ। भाडावर्तन, बेभरेज, विद्युतीय सामग्री, महँगा सवारीसाधन र दुई पांग्रे सवारी, सिसाका भाडावर्तन, मासु, खैनी, चुरोट, कस्मेटिक्स, सजावटका सामग्री, गरगहना, खेलौना, मदिरा, फलफूल, मसलालगायत विलासिताका वस्तुमा पर्दछन्। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको लागतभन्दा सस्तोमा अन्य मुलुकबाट आयात हुने वस्तुको आयातमाथि पनि नियन्त्रण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। सरकारले आयात नियन्त्रणसम्बन्धमा अध्ययन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। गौचनका अनुसार नेपाली उद्योग र उत्पादन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०६६ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने तयारी छ। ‘विश्व व्यापार संगठनले सदस्य राष्ट्रका लागि तोकेको परिधिभित्रै रहेर भन्सार शुल्क वृद्धिदेखि काउन्टर भेलिङ तथा एन्टी डम्पिङ ऐनको व्यवस्थालाई आकर्षित गरी अति आवश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्ने तयारी भएको छ।’एन्टी डम्पिङ विधयक संसद्मा बिचाराधीन छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ६ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। यो परिमाण गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३४ ले प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष चार खर्ब ५३ अर्बको आयात भएको थियो। यो अवधिमा व्यापारघाटा ३५.५ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ६९ अर्बमा पुगेको छ। गत वर्ष यसै समयमा चार खर्ब २० अर्ब व्यापार घाटा थियो। स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु अत्यधिक परिमाणमा आयात हुँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएको ठहर गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो। पाँच महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यसमा निर्यातको योगदान ५.८ प्रतिशत र आयातको योगदान ९४.२ प्रतिशत छ। गत वर्षको यसै अवधिमा चार खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार विलासितातर्फ सवारीसाधन चढ्ने मोहका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक खपतदर वृद्धि भएको छ। यसका कारण व्यापार घाटा अत्यधिक बढेको छ। स्वदेशमै कृषिजन्य तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। पछिल्लो पाँच महिनामै ८९ अर्ब ४० करोडको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको छ। सर्वोच्च अदालतले हालैे नियम कानुनभित्र रहेर आवश्यक पर्दा आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिने आशयसहितको आदेश जारी गरेको थियो। सुनचाँदीको आयातमा कटौती र कोटा प्रणालीका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो। ‘कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्न सम्भव छ’, सहसचिव सैंजूले भने, ‘यस्तै पछिल्लो समयमा विलासिताभित्रै पर्ने मोबाइलको आयात पनि अत्यधिक वृद्धि भएको छ। मोबाइलका पार्टपूर्जा ल्याएर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिए निर्यात पनि गर्न सकिन्छ र आयात दरलाई पनि खुम्च्याउन सकिन्छ। लक्जरी आइटम र अनुत्पादक वस्तु आयात गरिएकाले आयात बढेको हो। अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको आयातलाई पनि अंकुश लगाउन खोज्दैछौं।’ यस्तै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सरकारले उचित नीति नबनाउँदा करिब एक अर्बभन्दा बढी रकम अमेरिकालगायत मुलुकमा जाने गरेको छ। मल्टिमोडल कम्पनी खडा गर्न सुझाव अर्थ मन्त्रालयले व्यापार घाटा कम गर्न गठन गरेको कार्यदलले वस्तु आयातमा लाग्ने सेवा खर्चको व्यवस्थापन गर्न मल्टिमोडल कम्पनी खडा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको छ। व्यापार घाटा कम गर्न उक्त कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन सकिने राष्ट्र बैंकका निर्देशक रामशरण खरेलले जानकारी दिए। कम्पनीले वस्तु आयात हुँदा लाग्ने ढुवानी खर्च, बिमा र अन्य लागतको मूल्यांकन गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने समेत उल्लेख छ। ‘अहिले व्यापार घाटामा फराकिलो अन्तर छ’, उनले भने, ‘वस्तु आयात गर्दा त्यसको लागत, ढुवानी खर्च र बिमाका विषयमा त्यस्तो कुनै अध्ययन र प्रविधि विकास भएको छैन। मल्टिमोडल कम्पनीले त्यसमाथि काम गर्नेछ।’ पुस २ मा अर्थ मन्त्रालयले वस्तु व्यापार तथा सेवातर्फ कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, कृषि विभागका महानिर्देशक र अर्थ मन्त्रालयकै आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका सहसचिव सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन मिलाएर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय गराउने खरेलले जानकारी दिए। बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर भएपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको मजबुत आधार नभएकाले राष्ट्र बैंकले आठ महिनाको आयात धान्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति अपुग भए जटिलताको संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा आयात अत्यधिक बढेको छ। आयातमा आधारित राजस्व नीतिका कारण आयात बढ्दा राजस्व पनि वृद्धि हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका कारण सरकारले राजस्वमा धेरै असर नपर्ने गरी कृषि उत्पादन र विलासीवस्तुमा नियन्त्रण गर्न लागेको हो।