वाइडबढी प्रकरणमा संसदीय समितिमाथि सरकारको आशंका : एकले अर्कालाई नटेरे के हुन्छ ?

काठमाडौं ।  सरकारले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि आशंका व्यक्त गरेको संकेत दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भए नभएको यकीन गर्न गठन गरेको छानबीन उप समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सरकारले बेग्लै छानबीन समिति बनाउने औपचारिक घोषणा गरेको छ । यसबाट संघीय संसदको समिति र सरकारबीच द्वन्द्व र अविश्वास सिर्जना हुने देखिएको छ । दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त सरकारले सोही संसदको महत्वपूर्ण समितिको निर्णयमाथि आशंका गर्ने अवस्थालाई सहज मान्न सकिँदैन । यद्यपी सरकारले विषयबस्तुलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिई प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा जरा जरा केलाउने आशयले नयाँ अनुसन्धान गर्ने कुरा भने अस्वभाविक हुँदैन । वाइड बडीमा भ्रष्टाचारको विषय नौलो थिएन । सरकारले यो विषयले चर्चा पाउने बित्तिकै तदारुकताका साथ उच्चस्तरीय न्यायिक छानबीन आयोग गठन गर्नुपथ्र्यो । त्यो स्थितिमा सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिमार्फत छानबीन गरेपनि यो प्रकारको द्वन्द्वको अवस्था देखिने थिएन । तर अहिले सरकारले उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताएपछि यसले जटिलता निम्त्याउन सक्ने आँकलन गरिएको हो । उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदन लेखा समितिको बैठकबाट अनुमोदन अझैसम्म भएको छैन । लेखा समितिको पूर्ण बैठकले उक्त प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको खण्डमा सरकारको छानबीन समितिले दिने प्रतिवेदन बाझियो भने थप समस्या निम्तिन सक्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी हुने अवस्थामा पनि संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गर्न सरकारलाई सहज र नैतिक हुने देखिन्न । लेखा समितिको प्रतिवेदन र भोली सरकारको न्यायिक छानबीन समितिको प्रतिवेदनमा तथ्यहरु आपसमा बाझिए भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । उप समितिको प्रतिवेदनले वर्तमान सरकारका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीलाई समेत कसुरको भागीदार ठहर गरेको छ । यद्यपी मन्त्रीले भने यो कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सरकारले अहिलेको प्रतिवेदनमा केही कुरा अष्पष्ट या आधरहीन या तथ्यहीन भए त्यसका बारेमा बेग्लै धारणा बनाउन सक्छ । त्यसो भएमा लेखा समितिले यसलाई अनुमोदन गर्नु अघि ती कुराहरु सच्याउने अवस्था रहन्छ । तर फेरी अनुसन्धान गर्ने अभ्यासले यो प्रकरण अझै केही महिना लम्बिने देखिन्छ । वाईड बडीमा राज्यकै प्रमुख लेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी बोकेको निकायले नै बेरुजु भनेर भनिसकेको अवस्था र संसदीय समितिले समेत भ्रष्टाचार ठहर गरेको अवस्थामा यी मूलभूत तथ्यलाई तलमाथि गर्न सम्भव छैन । को कति कसुरदार भन्ने विषयमा मात्र नयाँ समितिको राय आउन सक्छ । सरकारले के कति कारणले नयाँ अनुसन्धान गर्न लागेको भनेको छैन । सरकारका तर्फबाट पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान हुँदा वास्तविकता झन बलियोरुपमा सार्वजनिक भने हुन सक्छ । कतिपय तथ्यहरु अझै स्पष्टरुपमा अगाडि आउन सक्छन् । सरकारको यो निर्णयको आलोचना नै गर्नु भने जायज देखिन्न । तर सरकारले लेखा समितिलाई उपेक्षा गरेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आशयको सन्देश सार्वजनिक हुनु पनि राम्रो होइन । यो विषयमा समेत विशेष ध्यान दिएर वाइड बडीका जरा जरा केलाउन सके यो विषयमा छाएको आशंका र अन्यौलको बादल हटन सक्छ ।

वाइडबडी प्रकरणको छानविन गर्न समिति गठन

-एभरेष्ट दैनिकबाट साभार