टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावार समिति खारेज हुने, शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने तयारी

काठमाडाैं । सरकारले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल प्रालि र वन पैदावार विकास समिति खारेजीको तयारी गरेको छ । दुवै संस्था खारेज गरी शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने तयारी गरेको हो । १८ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णयबमोजिम दुई संस्था खारेज हुन थालेका हुन् ।

वन क्षेत्रलाई उद्यमका रूपमा विकास गरी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यका साथ उस्तै प्रकृतिका दुई संस्थालाई गाभेर एक बनाउन लागिएको हो । नयाँ बन्ने प्राधिकरणको सेयर निजी क्षेत्रलाई पनि दिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘ टिम्बर कर्पोरेसनमा सरकारी निकायको मात्रै सेयर थियो ।’ उनले भने, ‘नयाँ बन्ने प्राधिकरणमा ५१ प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी रहने गरी ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्छौँ ।’ सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारालाई सार्थकता दिने उद्देश्यले यस्तो योजना अघि सारिएको हो ।

प्राधिकरण यस्तो हुनेछ

वन क्षेत्रका काठ दाउरालगायत सहज आपूर्तिसँगै सहुलियतपूर्ण वितरणको काम प्राधिकरणले गर्नेछ । वन क्षेत्रबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना निर्माणलगायत काम पनि प्राधिकरणकै हुनेछ । आयोजना निर्माण गर्दा एक रुख काटिएपछि २५ बिरुवा रोप्ने प्रावधान छ । अबदेखि यो काम पनि प्राधिकरणले गर्ने भएको छ । खाली ठाउँमा कहाँ कस्ता खालका बिरुवा रोप्ने भन्ने विषय पनि प्राधिकरणकै हुने ढुंगानाले बताए ।

टिम्बर कर्पोरेसनको स्थापना ०१७ सालमा भएको थियो । विराटनगर, हेटौँडा, भरतपुर, नेपालगन्ज र धनगढीमा गरी कूल ८६ कर्मचारी कर्पोरेसनमा कार्यरत छन् । यस संस्थाले सरकारले तोकेको दरमा काठ दाउरा बिक्री गर्दै आएको थियो । यस्तै, ०३३ सालमा स्थापना भएको वन पैदावार विकास समितिले मुख्य रूपमा वृक्षरोपणको काम गर्दै आए पनि काठ दाउरा बिक्री पनि गर्दै आएको छ । जसले सागरनाथ वन परियोजना सर्लाही र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना झापाको वन क्षेत्र लिएको छ ।

प्राधिकरणको नाम नेपाल वन निगम प्रालि प्रस्ताव

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ बन्ने प्राधिकरणको नाम ‘नेपाल वन निगम प्रालि’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि ७ पुसमा टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावार विकास समितिको विशेष साधारण सभा बोलाएको ढुंगानाले बताए । साधारण सभाले नयाँ संस्थाको नामलगायत संस्थाको मोडालिटीका विषयमा पनि सुझाब दिने उनको भनाइ छ । ‘दुई संस्था गाभिने भएपछि कर्मचारी र चल–अचल सम्पत्ति नयाँ संस्थामा स्वत जानेछ ।’ ढुंगानाले भने, ‘संस्थाको ऐन र नियमावली भने परिमार्जन गरेर सञ्चालन गर्छौँ ।’