समाजवाद उन्मुख शिक्षाको खाका कोर्दै शिक्षा आयोग

प्रकाश सिलवाल  । काठमाडौँ, १५ साउन । नवगठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले समाजवाद उन्मुख समृद्ध र संघीय नेपाल अनुकूल शिक्षा नीति निर्माणका लागि कार्यारम्भ गरेको छ । प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशिता, सान्दर्भिकता र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानूनी, संरचनात्मक र संस्थागत रुपान्तरणका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार पाएको आयोगले विषयगत समूह बनाई काम थालेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको बुधबार बस्ने पहिलो बैठकले विगतको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको मस्यौदा सुझावलाई आधार मानेर पुनः विषयगत समूह बनाई काम शुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए ।

चिकित्सक डा गोविन्द केसीको अनशन, वार्ता र सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालय व्यस्त भएकाले आयोगको काममा ढिलाइ भएको हो । अघिल्लो सरकारले गत भदौ १९ मा गठन गरेको ६५ सदस्यीय शिक्षा आयोगलाई निष्क्रिय तुल्याई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को यही असार ४ गतेको बैठकबाट गठित २४ सदस्यीय नयाँ आयोगले काम थालेका यसले शिक्षा क्षेत्रका अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझावहरु तयार गर्नेछ ।

आयोगका सदस्य विमल फुयाँलले पछिल्लो समयमा चिकित्सक डा केसी र सरकारबीच भएको सहमति र समग्र चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षाका बारेमा पनि आयोगमा छलफल हुनेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो तीनमहिने सुधार कार्ययोजनामा आयोगको सिफारिशका आधारमा समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्थाअनुकूल शिक्षा नीति निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार चार महिनाको कार्यादेशसहित आयोग पुनः गठन भएको हो ।

पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ, वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति स्थापित गर्न आयोगले दिने सुझाव दूरगामी महत्वको हुनेछ तर शिक्षा मन्त्रालयमा विगतमा तयार भएका कतिपय आयोगको प्रतिवेदन थन्किएर रहेकाले वर्तमान आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबारे सुनिश्चितता देखिँदैन ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा (१ देखि १२ कक्षा सम्म) क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा लाने तयारी गरेको छ । संविधानको मौलिक हकमा कानूनबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेछ ।

हरेक प्रदेशमा एक आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्नाका साथै विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकूद लगायतका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको नीति छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रकोे लगानीलाई सेवामूलक बनाइने मन्त्री पोखरेलको योजनाबारे पनि आयोगमा छलफल हुनेछ ।

वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षा बीचको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको विकासमा जिम्मेबार बनाउन सरकारले आयोगमार्फत तयारी गरेको हो । रासस