डा.केसीबारे बोल्दै नबोलेको कुरा मिडियामा अाएपछि प्रचण्डको सचिवालयले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजि सचिवालयले एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ । शुक्रबार प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जुगलले ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । जुगलद्वारा जारी ध्यानाकर्षणपत्रमा लेखिएको छ ‘नागरिक दैनिकको वर्ष १० अंक ८८ मा प्रकाशित डाक्टर गोविन्द केसीका माग जाजयः प्रचण्ड’ शीर्षकमा मेरो नामको हवाला दिँदै समाचार प्रकाशित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ ‘यस बिषयमा नागरिक दैनिक लगायत कुनै पनि मिडियाकर्मी र मिडियासँग मेरो कुरा नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । आफूले नभनेको बिषयमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार प्रकाशित भएकोमा खेद प्रकट गर्दछु । मैले बुझे अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीचमा डा. केसीका मागप्रति समान धारणा रहेको छ’ जुगलद्वारा जारी ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । के छापिएको थियो पत्रिकामा ? चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग जायज रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले बताएका छन् । नेकपा नेतृत्वको सरकारले डा. केसीका माग सम्बोधनमा बेवास्ता गरिरहेका बेला सोही दलका शीर्ष स्तरका नेताले माग जायज भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निष्क्रिय पारेर नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएपछि डा. केसी २० दिनदेखि अनशनमा छन् । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा अनशनमा बसेका केसीलाई स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि बिहीबार सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको छ । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले केसीका माग सम्बोधन गर्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले डा. केसीका माग जायज भएको बताएका हुन् । ‘डा. केसीले उठाएका माग जायज छन् तर यी विषय वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सहयोगी विष्णु सापकोटाले भने । माग जायज भए पनि मुलुकमा संसद् भएकाले त्यहाँबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई चुनौती दिन भने नहुने प्रचण्डको भनाइ छ । ‘उहाँ (डा. केसी) का जायज मागलाई वैधानिक निकायले वैधानिक तरिकाले सम्बोधन गर्छ। माग जायज हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिले वैधानिक निकायलाई चुनौती दिनु गलत हो,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने । नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि डा. केसीले उठाएका माग जायज भएको बताएका छन् । गौतमले डा. केसीका मागलाई राष्ट्रियस्तरबाट हेर्नुपर्ने बताए । ‘यो कहाँ–कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने विषय नै होइन । हामीले पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सरकारीकरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरणलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गछौँ,’ गौतमले भने । उनले अब खोल्ने मेडिकल कलेज सरकारले मात्र खोल्न सक्ने बताए। कतिपय ठाउँमा विदेशी विद्यार्थीसमेत अध्ययनका लागि आउने भएकाले सरकारले खासखास ठाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिने गौतमको भनाइ थियो । ‘डा. केसीले उठाएका मागसँग सहमत हुन सकिन्छ तर यसको अर्थ उहाँले उठाउँदा राम्रो हुने र नउठाउँदा नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन,’ गौतमले भने । गौतमले डा. केसीले उठाएका कानुनसम्मत मागसँग सहमत हुन सकिने तर असम्भव माग पूरा गर्न नसकिने बताए। ‘भोलि उहाँ प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मन परेन भनेर अनशन बस्नुहोला, त्यो त पूरा हुन सक्दैन नि ?’ गौतमले भने । नेकपाको घोषणापत्रमै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्ने उल्लेख गरिएकाले पाँच वर्षभित्र निजीकरणको अन्त्य हुने उनको दाबी छ। ‘हामीले पाँच वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानीजस्ता विषयमा जनताको सहज पहुँचको व्यवस्था गर्छौं,’ गौतमले भने । उनले सुरुमा केही कमीकमजोरी भए पनि पाँच वर्षभित्र सरकारले सबै क्षेत्रमा सुधार गर्दै जाने दाबी गरे । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भने डा. केसी पूर्वाग्रही ढंगले अनशन बसेको आरोप लगाइन् । ‘उहाँ (डा. केसी) का अनशन हेर्दा पूर्वाग्रही देखिन्छन्,’ झाँक्रीले भनिन् । अनशनको सुरुसुरुमा डा. केसीको आन्दोलनप्रति सकारात्मक देखिएकी झाँक्रीले अहिले आएर उनलाई पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाइकी हुन् । ‘हामी उहाँभन्दा धेरै क्रान्तिकारी विषय उठान गरेर आएका मानिस हौं’, उनले भनिन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरणको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले माग उठाउने आफूहरु भएको दाबी गर्दै उनले यस विषयमा डा. केसीको साथ लिन आवश्यक नरहेको बताइन् । डा. केसीलाई विपक्षीले मसला बनाएको आरोप लगाउँदै झाँक्रीले माथेमा प्रतिवेदन पनि पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाइन् । उनले त्यो प्रतिवेदन उच्चस्तरीय नभएको र कुनै रामवाण पनि नभएको बताइन् ।