सरकारले समयमै पैसा नदिएपछि अस्पतालको गुनासो-डायालिसिस सेवा दिनै गाह्रो भयो

काठमाडाैं । मृगौला रोगीलाई डायालिसिस सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारले बेलैमा रकम दिन नसक्दा देशका विभिन्न शहरहरूमा डायालिसिस सेवा प्रभावित भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विगत करिब दुई वर्षदेखि मृगौलाका रोगीलाई डायालिसिस अर्थात यन्त्रको सहायताले रगत सफा गर्ने सेवा नि:शुल्क रुपमा दिने गरिएको छ । तर त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पैसा दिने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा ढिलो भएकाले समयमा अस्पतालहरूलाई पैसा पठाउन नसकिएको जनाएको छ । विपन्न मृगौला रोगीको डायालिसिस गर्दै आएको झापा भद्रपुरको मेची अञ्चल अस्पताललाई सरकारले डायालिसिस गरेवापतको पैसा नपठाएको महिनौँ भइसक्यो । अब डायालिसिस सेवाको निरन्तर नै निकै चुनौती बनेको उक्त अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. पिताम्बर ठाकुर बताउँछन् । उनले भने, \"अहिलेसम्म ४५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मन्त्रालयले पठाउन बाँकी छ। हामीलाई डायालिसिसमा चाहिने सामाग्री खरिद गर्न पनि गाह्रो भएको छ ।\' मृगौला रोगीको एकपटक डायालिसिस गरेबापत सरकारले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ । करिब दुई वर्षअघि सरकारले निशुल्क डायालिसिस सेवा दिने निर्णय गरे बमोजिम देशका विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा उक्त सेवा उपलब्ध छ । तर एउटा अस्पतालको मात्र यो समस्या होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले डायालिसिसको पैसा नपठाएको अधिकांश अस्पतालहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डायालिसिसको रकम समयमा नपठाएकाले उक्त सेवा धान्नै गाह्रो भएको छ । सुरुका दिनमा मेची अञ्चल अस्पतालमा चारवटा मेसिनबाट दिनमा एक सिफ्टमा डायालिसिस सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको थियो । तर बिरामी चाप बढ्दै गएपछि अहिले दिनमा तीन सत्रमा मसिन चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको डा. ठाकुरको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशभर मृगौलाका रोगीहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । जसका कारण रोगीको संख्या यकिन गर्न गाह्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले उक्त सेवालगायत अन्य नि:शुल्क उपचार रकम उपलब्ध गराउने विषयमा विनियोजित रकम भन्दा अत्यन्तै ज्यादा रकमको माग भएकाले रकम निकासा ढिलो भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले भने, \"विनियोजन गरेको भन्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढी माग भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा माग्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको हो ।\" नि:शुल्क उपचारका लागि प्रदान गरिने रकमको माग अत्यधिक बढेकाले त्यस्ता रोग लाग्न नदिनका लागि उपाय खोजिनुपर्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जोड दिने गरेका छन् ।