प्रभावशाली मन्त्रीले नै राखे लाउडाका आरोपित नै ‘विज्ञ’ समूहमा

काठमाडौं । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सुशासनका सवालमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने घोषणा गरेको सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले नै बहुचर्चित घोटाला प्रकरणका मुख्य आरोपीलाई नै विज्ञ नियुक्त गरेका छन् । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणका मुख्य आरोपी हरिभक्त श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयन विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका हुन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-श्रेष्ठले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारवादी मुद्दाका रूपमा हेर्दा सरकारले श्रेष्ठमाथिको भ्रष्टाचारको पुरानो आरोपमा कुनै दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छैन । मन्त्रीले एटीएम तथा हवाई कानुन विज्ञका रूपमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन् । एकातिर उनीमाथिको सरकारवादी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने अर्कोतर्फ श्रेष्ठले दिएको सल्लाह, सुझाव र राय पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालयले ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले गत वैशाख १४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्यटन क्षेत्रबाट २९ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रबाट २० गरी ३९ जनाको विज्ञ समूह गठन गरिएको उल्लेख छ । ‘नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि’ भनी गठित विज्ञ समूहको ५ औं वरीयतामा पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठको नाम उल्लेख छ । गत वैशाख १३ मा मन्त्री अधिकारीको एकल निर्णयबाट गठन भएको विज्ञका सदस्यहरूको काम सुधारको विषयमा राय परामर्श दिने र सरकारले गठन गर्ने कार्यदलमा विज्ञका रूपमा राय दिने भनी उल्लेख छ । दुवै विज्ञ समूहको नेतृत्व मन्त्री स्वयंले गर्नेसमेत जनाइएको छ । कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेकाले श्रेष्ठको नियुक्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठैन । तर भ्रष्टाचार आरोप लागेको, अन्तिम अदालतबाट मुद्दा किनारा नलागेको र उनीमाथिको आरोपका बारेमा समेत सरकारले पूर्ववर्ती धारणा यथावत् राखेको अवस्थामा ‘विज्ञ’ का रूपमा श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्नु नैतिक एवं जवाफदेहिताको प्रश्न भने हो । अझ लाउडा विमान भाडा प्रकरणलाई त तत्कालीन अवस्थामा संसदको प्रतिपक्षी दल एमालेले नै चर्को रूपमा सडक र सदन तताएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार भ्रष्टाचार आरोपीलाई नै सरकारले विज्ञ बनाएपछि उनीविरुद्धको मुद्दाको प्रतिरक्षाका विषयमा समेत अप्ठेरो बनेको छ । ‘केही दिनपछि मुद्दाको पेसी चढेपछि हामीले यी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुन्, सजाय हुनुपर्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘तिनै आरोपीको सल्लाह सुझावमा पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालय चल्नुपर्ने भयो । सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताले नै भ्रष्टाचारको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई विज्ञ समूहमा सूचीकृत गर्नु पटक्कै सुहाउने विषय होइन । यस्ता सवालमा मन्त्रीज्यूले नैतिक दृष्टिकोणले पनि सोच्नुपर्ने हो ।’ हरिभक्त को हुन् ? शाही नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठमाथि लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन शानेवानिले चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्सको बोइङ भाडामा लिइरहेको अवस्थामा त्यो फर्कन लागेको भन्दै अर्को जहाज भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस क्रममा श्रेष्ठले निगमलाई घाटा हुने सर्त मञ्जुर गर्नुका साथै अस्पष्टता राखी सम्झौता गरेको आरोप थियो । लाउडा विमान भाडाका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको थियो । आफ्नो नियमित क्रुले लाउडा विमान सम्हाल्न नसक्दा निगमले लाउडाको एक सेट पाइलटलाई मासिक २१ लाख डलर तिरेर ल्याउनुपरेको थियो । लाउडा सञ्चालन गर्न ५ सेट पाइलट आवश्यक पर्ने भएकाले निगमलाई मासिक एक करोड डलर भार पर्ने देखिन्थ्यो । क्याबिन क्रुबारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख नहुँदा पछि लाउडाले ७ हजार ५ सय डलर मासिक मागदाबी गरेको थियो । त्यस क्रममा जहाजको प्राविधिक निरीक्षणसमेत गरिएको थिएन । त्यसबाहेक लाउडाले विभिन्न उपकरणमाथि छुट्टै भुक्तानी मागदाबी गरेको थियो । सुरक्षणका रूपमा १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको थियो । २०५७ कात्तिक अघिसम्म लाउडा भाडामा ल्याउनुअघि अरू २ वटा जहाजका कारण मासिक झन्डै ९ करोड रुपैयाँसम्म नाफा गरेको निगम त्यसपछि भने मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटामा जान थालेको थियो । लाउडाले सुरुमा युरोप सेक्टरमा उडान भर्ने गरेको थियो । तर पछि नोक्सानी बढेपछि छोटो दूरीको उडान क्षेत्रमा पठाइयो । लाउडा इटलीसँग भएको दायित्वपछि लाउडा अस्ट्रियासँग सर्ने खालको थियो भने विमान नउडेको दिनसमेत ९ हजार अमेरिकी डलर भाडाबापत बुझाउनुपर्ने थियो । सर्तमै नभएको सेक्युरिटी डिपोजिटबापतको रकम निकासा दिइएको थियो । एन्सेट नामक कम्पनीको ७ वर्ष पुरानो विमान भाडामा नलिई १२ वर्ष ८ महिना पुरानो विमान भाडामा लिएकाले श्रेष्ठ लगायतमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । २०५७ असोज १७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको निर्णयले चौथो जहाज भाडामा ल्याउने निर्णय भएको थियो । तीनवटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटनामा अख्तियारले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थनिर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीहरू एन्ड्रिया मोलिनेरी र ओटमार लेन्जलाई विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । विशेष अदालतबाट सबै आरोपीले सफाइ पाए । २०६४ साउन २८ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले लाउडाका सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको फैसलामा भने आरोपीमध्ये गौरीनाथ शर्माको २०६८ मंसिर २८ गते निधन भएकाले ‘थप विचार गरिरहन नपर्ने’ उल्लेख छ । दुवै न्यायाधीशले अरू प्रतिवादीहरू पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्य सिद्धराज जोशी, निगमका मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थनिर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय, कर्पोरेट निर्देशक पुष्कर वाग्ले र लाउडाका दुई प्रतिनिधिले ‘हानिनोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखेर काम गरेको तथ्य पुष्टि हुन नसकेको’ राय दिएका छन् । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले सबै आरोपीले सफाइ पाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा सञ्चालक तीर्थमान श्रेष्ठलाई एक वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना हुने राय सुनाएका थिए । यो मुद्दा अब सर्वोच्चको ३ सदस्यीय इजलासमा विचाराधीन छ ।