प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्-सुन अनुसन्धानबारे बोल्न मिल्दैन

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संगठित सुन तस्करीमाथि सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले केही उच्चपदस्थ प्रहरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका विषयमा बोल्न नमिल्ने बताएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै खनालले आफू नियुक्त हुनुअघि गठित समितिको कामकारबाहीबारे टिप्पणी गर्ने कानुनी आधार नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले गठन गरेको विशेष प्रकृतिको अनुसन्धान समितिले गरेको काम प्रश्न उठाउने विषय होइन ।’ अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-सनम शाक्यको हत्या र संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि उच्च प्रहरी अधिकारी पक्राउ परेका थिए । प्रहरीको सेटिङमा सुन तस्करी हुने र तस्करीको सुनको लाभांश प्रहरी अधिकारीले पनि पाउने देखिएको भन्दै एसएसपी श्याम खत्री, पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनालसमेत मुछिएका छन् । आईजीपी खनालले वर्षौंदेखि रोकिएको सरुवा बढुवाको प्रक्रिया सुचारु गर्नुलाई आफ्नो विशेष कामका रूपमा प्रस्तुत गरे । खनाल आईजीपी भएपछि प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्मका ९ हजार ७ सय ४३ प्रहरीको सरुवा तथा पदस्थापन भएको छ भने २ हजार ५ सय १९ जनाको बढुवा भएको छ । त्यस्तै, प्रहरीमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न यही अवधिमा ४९ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक भर्ना गरिएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षकको पनि भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । १ हजार १ सय १५ रिक्त प्रहरी जवानको पूर्तिका निम्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयले लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिइसकेको छ । मानव बेचबिखन र साइबर अपराध हेर्न छुट्टै विभाग खनालले संगठनात्मक सुधारका क्षेत्रमा काम सुरु भएको बताउँदै मानव बेचबिखन र साइबर अपराधको मुद्दा हेर्न छुट्टै विभाग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले संघीय संरचनामा प्रहरीलाई लैजान संगठनात्मक सुधारको काम अगाडि बढिरहेको बताए । संघीय संरचनामा जाँदा प्रहरीलाई जनशक्ति अपुग हुन सक्ने भन्दै जेठ २७ को मन्त्रिपरिषद्ले ३ हजार १ सय १ नयाँ दरबन्दी थपेको छ । खनालले प्रदेश कार्यालय स्थापना हुन बाँकी रहेका २ र ५ मा छिट्टै स्थापना गरिने जानकारी दिए । उनले प्रहरी संगठन सुदृढीकरणका विभिन्न बुँदासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रशासनिक सुधार, भौतिक पूर्वाधार, मानव स्रोत विकास, प्रविधि र आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा सुदृढीकरण गरिने योजना आईजीपी खनालले अगाडि सारेका छन् जसमा भदौदेखि लागू हुने फौजदारी आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि तयारीदेखि आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्नेसम्मका सुधार योजना समेटिएका छन् । सुदृढीकरण योजनामा प्रहरीका लागि जिल्ला स्तरसम्म फिटनेस सेन्टर निर्माणदेखि प्रहरी एकाइका लागि थप दरबन्दीसम्मका योजना समेटिएका छन् । प्रहरी इकाइ नभएका चार नगरपालिका र २६ गाउँपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र इलाका प्रहरीस्तरका कार्यालय स्थापना गरिने र तिनमा १ हजार ६५ प्रहरी जनशक्ति रहने आईजीपी खनालले बताए । रिक्त ती स्थानमध्ये १४ वटामा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा कार्यालय रहनेछ भने १६ स्थानमा प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा कार्यालय रहनेछ । आईजीपी खनालले भने, ‘संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी संरचनालाई अगाडि बढाउन कानुन निर्माणदेखि अन्य काम भइरहेको छ ।’