मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन हेर्न अलग्गै शाखा

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णय कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयहरूलाई घच्घच्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अलग्गै शाखा गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखाअन्तर्गत ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन शाखा’ गठन गरिएको हो । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-शाखाले फागुन ३ पछिका निर्णयको अवस्थाबारे सबै मन्त्रालयसँग ‘अपडेट’ माग गरिएको छ। शाखाको जिम्मेवारीमा उपसचिव बुद्धबहादुर गुरुङ छन्। शाखा गठनसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ३ पछि गरेका मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थाबारे लिखित जानकारी गराएका छन्। फागुन ३ को पहिलो बैठकले प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो। शाखाले उक्त निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेकामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसै साता जवाफ लेखेको छ। खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ को इटहरी, २ को जनकपुर, ३ को मकवानपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र ७ को धनगढीमा रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ। यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ र प्रदेश ७ का लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै, फागुन ३ कै मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शाखालाई जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उद्योग ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा तयार गर्नुका साथै सात वटै प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा स्थापना हुने वा हुन सक्ने औद्योगिक ग्रामको विवरण माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाबारे सबै मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरिएको बताए। ‘फागुनपछि भएका मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा अपडेट पठाउन ताकेता गरिएको छ,’ कुँवरले भने, ‘साथै सबै मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था हेर्ने नोडल अफिसर तोक्नसमेत भनिएको छ।’ कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ भएनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १ सय ९८ रहेको कर्मचारी दरबन्दी ३५ थपेर २ सय ३३ बनाइएपछि कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बस्ने ठाउँ अभाव भएपछि थप गरिएका शाखामा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ। तीन महिनाअघि नै कर्मचारी थप गरिए पनि अहिलेसम्म बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराइएको छैन। अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग (भन्सारबाहेक), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ। त्यससँगै थपिएका कर्मचारीका लागि समयमै कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा सम्पादनमा समस्या भएको एक सहसचिवले बताए। ६ सहसचिव रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले ११ सहसचिव छन् भने उपसचिवको दरबन्दीसमेत बढेको छ।