सिन्डिकेट गयो, अराजकता आयो

घटना १ : १८ दिनअघि चितवनको भरतपुरमा धर्मराज नेपाल टिपर दुर्घटनामा घाइते भए । दुई टिपर जुध्दा चालक धर्मराज घाइते भएका थिए । उपचारका लागि काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पताल ल्याइयो । उपचारकै क्रममा सोमबार बिहान उनको मृत्यु भयो । तर, अस्पताल प्रशासनले उनको शव परिवारलाई दिएको छैन । कारण हो, उपचारमा लागेको खर्च बुझाउन नसक्नु । ‘अस्पतालमा तीन लाखजति बुझायौँ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-अझै १७ लाख तिर्नु छ, कहाँबाट ल्याउनु ?’ मृतकका भाइ (काकाका छोरा) कृष्णप्रसाद नेपालले दुखेसो पोखे, ‘दाइ मरे भनेर रुनु कि लास छुटाउन पैसाका लागि भौँतारिनु ? पैसा नतिरी अस्पताल लाससमेत दिन मान्दैन ।’ घटना २ : १८ जेठमा पाल्पाको तानसेनबाट स्थानीय सहकारीका पदाधिकारी बोकेर भ्रमणका लागि रामपुरतर्फ गुडेको गाडी दुर्घटनामा प-यो । १४ यात्रुको ज्यान गएको सो दुर्घटनामा नौजना घाइते भए । उपचारपछि सातजना घर फर्किसकेका छन् भने गम्भीर दुई घाइते अझै अस्पतालमै छन् । तानसेनका शान्तम बज्राचार्यको काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ । तर, छोराको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर बुवा नरेन्द्र बज्राचार्य तनावमा छन् । ‘छोराको स्पाइनल कर्डलगायत शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेको छ, तीनवटा अप्रेसन भइसक्यो,’ बज्राचार्यले पीडा पोखे, ‘उपचार गर्दा २१ दिनमा १५ लाखजति खर्च भइसक्यो, थप उपचारका लागि आवश्यक पैसा छैन । कहाँबाट जुटाउनु ?’ अहिलेसम्मको खर्च पनि साथीभाइ र आफन्तहरूबाट जुटाएको उनले बताए । घटना ३ : ११ जेठमा चितवनको राप्ती नगरपालिका–४ भण्डारामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा रमेश हुमागाईं गम्भीर घाइते भए । गाडीको ठक्करबाट घाइते उनलाई स्थानीय अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि ग्रान्डी अस्पताल ल्याइयो । रमेशको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले अप्रेसन गर्नुप-यो । ‘देब्रे गोडा घुँडामुनि काटेरै फाल्नुप-यो, तीन ठाउँमा भाँचिएको दाहिने गोडाको पनि अप्रेसन गर्नुप-यो,’ रमेशका दाइ अर्जुन हुमागाईंले भने, ‘१० लाखजति खर्च भइसक्यो । अझै अस्पतालमा कति राख्नुपर्छ थाहा छैन, खर्च बढेकोबढ्यै छ, तर आफूसँग छैन । कहाँबाट जुटाउने तनाव छ ।’ सरकारले यातायातमा सिन्डकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि भएका दुर्घटनाका केही प्रतिनिधि घटना हुन् यी । सबै घाइतेका परिवारको गुनासो एउटै छ, ‘उपचारमा लाखौँ रुपैयाँ सकियो, थप उपचार गर्न पैसा छैन । न यातायात समितिले दिन्छ, न सरकारले पीडा देख्छ ।’ सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै २४ वैशाखमा सरकारले यातायात सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा ग-यो । सरकारको निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रको अव्यवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा आमसर्वसाधारणको थियो । तर, डेढ महिनाभन्दा लामो यो अवधिमा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गराउन सरकारले कुनै प्रगति गरेको देखिँदैन । झन् अव्यवस्थित बन्दै गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको कोचाकोचदेखि अव्यवस्थित रुट र छुट्ने समयको मनलाग्दीसम्म उस्तै छ । असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता भई व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग, त्यसपछि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा गम्भीर देखिएका छैनन् । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि दुर्घटनामा घाइते हुने र मृतकका आफन्त सबैभन्दा समस्यामा परेका छन् । आफ्ना समितिहरू खारेज भएपछि यातायात महासंघले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च आफ्नो जिम्मेवारीमा नभएको बताएको छ । सरकार पनि कानुनले दिएको बिमाबाट पाउने खर्चबाहेक थप केही गर्न नसक्ने तर्क गरिरहेको छ । मर्कामा घाइते र मृतकका आफन्त परेका छन् । विगतमा दुर्घटनामा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च यातायात समितिले बेहोर्थे । तर, सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरेसँगै ती समिति खारेज भइसकेका छन् । उनीहरूको बैंक खाता पनि सरकारले रोक्का गरिदिएको छ । न सरकारले चासो दिन्छ, न यातायात समितिले  अर्जुन हुमागाईं घाइते रमेशका दाइ आर्थिक अभावले भाइको उपचारमा समस्या भएको कुरा यातायात व्यवसायी समिति र सरकारी निकायलाई पटक–पटक अपिल गरेँ । बल्लबल्ल २०–२५ दिनपछि यातायात समितिले अस्पताललाई एउटा पत्र लेखिदिएपछि थप पैसा जम्मा गर्न अस्पतालले भनेको छैन । तर, समितिको पत्रमा के छ हामीलाई थाहा छैन । खर्च बेहोरिदेला भन्ने आशा छ । कृष्णप्रसाद नेपाल मृतक धर्मराज नेपालका भाइ १७ लाख तिर्न नसक्दा दाइको शव अस्पतालले नदिएको गुनासो प्रहरी प्रशासनदेखि यातायात समितिसम्म गरियो । तर, उपचारका क्रममा कसैले चासो दिएनन् । दाइको मृत्यु भएको खबर गरेपछि पर्सा यातायात व्यवसायी समितिले अस्पतालबाट शव छुटाउन भन्दै दुईजना पठाएको रहेछ । उहाँहरू पनि कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ । तर, अस्पतालले पैसा नबुझाई शव लान दिँदैनौँ भनिदियो । सरकार वा यातायात समितिले अस्पतालमा लागेको खर्च नदिए दाइको शव लगेर अन्तिम संस्कार गर्नसक्ने अवस्था छैन । मंगलबार १२ बजेसम्म शव छुटाइदिन्छौँ त भनेका छन्, हेरौँ के गर्छन् । नरेन्द्र बज्राचार्य घाइते शान्तम बज्राचार्यका बाबु पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत सबै घाइतेलाई काठमाडौं पठाइदिनेबाहेक सरकारले कुनै चासो र सहयोग गरेको छैन । श्रीनगर यातायात व्यवसायी संघ पाल्पाका प्रमुख भवीन्द्र गौतमले पनि समितिले सरकारी बिमामार्फत आउने तीन लाख मात्र बेहोर्ने र उपचारमा थप खर्च भए आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ  योगेन्द्र कर्माचार्य अध्यक्ष, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ दुर्घटनामा घाइते सबै यात्रुको सम्पूर्ण उपचार खर्चको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले सबै बस व्यवसायी समितिको खाता बन्द गरिदिएको छ, त्यसैले चाहेर पनि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबै यातायात व्यवसायी संघले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई यो जनाकारी गराइसकेका छन् । कानुनले तोकेबाहेक केही गर्न सक्दैनौँ तुल्सीराम अर्याल प्रवक्ता, यातायात व्यवस्था विभाग घाइतेको उपचारमा कानुनले व्यवस्था गरेको तीन लाख रुपैयाँको बिमा रकमभन्दा बढी सरकारले दिन सक्दैन । कानुनले तोकेभन्दा बढी अहिलेलाई केही गर्न सक्दैनौँ । रकम अभावमा घाइतेको उपचार नै नहुने वा उपचारपछि रकम चुक्ता गरेर घर जान नसक्ने, शव बुझ्न नपाएको अवस्था हो भने यसको जवाफ अहिले मसँग पनि छैन । तपाईंले भनेर यस्ता समस्या जानकारी भयो, म मेरो माथिल्लो निकायमा भोलि नै जानकारी गराउँछु । उपचार खर्च तिर्न नसक्ने घाइतेलाई अस्पतालमै होल्ड गरेका छौँ उज्ज्वल रेग्मी सहायक प्रबन्धक, ग्रान्डी अस्पताल उपचारको पूरै पैसा नलिई बिरामीलाई छाड्ने कुरै हुँदैन । सिन्डिकेट अन्त्यपछि ग्रान्डीमा मात्रै ३० भन्दा बढी घाइतेको उपचार भएको छ । पैसा जुटाउन नसक्ने घाइतेलाई १२ दिनसम्म पनि अस्पतालमै होल्ड गरेर राखिएको र पूरै पैसा तिरेपछि मात्रै जान दिएको उदाहरण पनि छ । पहिले यातायात समितिले उपचार खर्च बेहोर्थे, समस्या हुन्थेन । अहिले समितिले हामीलाई उपचार खर्च दिँदैन । त्यसैले बिरामीका आफन्तले बुझाएपछि मात्रै जान दिने गरेका छौँ । सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारबापतको चार करोडजति त उठाउनै पर्नेछ । न घाइतेलाई उपचार, न मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति उपचार खर्च पहिला : सवारी दुर्घटना घाइते हुने यात्रुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बन्धित यातायात व्यवसायी समितिले व्यहोथ्र्यो । घाइतेलाई अस्पताल पु-याउनेदेखि कुरुवा खर्चसमेत समितिले दिन्थ्यो । अहिले : सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणासँगै सरकारले देशभरका सबै समितिको बैंक खाता बन्द गरिदिएको छ । समितिले घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने जनाएका छन् । सरकारले पनि दिन मानेको छैन । दुर्घटनाका घाइते यात्रुका परिवार उपचार खर्च व्यहोर्न नसकेर भौँतारिँदै छन् । अस्पतालले उपचार खर्च भुक्तानी नगरेको भन्दै अस्पतालमै होल्ड (अघोषित बन्दी) गर्ने गरेको छ । मृत्युपछि क्षतिपूर्ति पहिला : सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई बिमाले व्यहोर्ने पाँच लाखबाहेक समितिले पीडित परिवारसँगको समझदारीमा १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिँदै आएका थिए । अहिले : मृतकको शव अस्पतालबाट छुटाउन नसकेर आफन्तहरू रुवाबासी गर्दै छन् । बिमाले दिनेबाहेक रकम मृतक परिवारले पाउँदैनन् । गाडीको परिचालन पहिला : समितिले दैनिक ट्रिप शुल्कको नाममा लोकल गाडीसँग एक/दुई सय र लामो दूरीमा चल्नेसँग एक हजारसम्म उठाउँथ्यो । गाडी दुर्घटना भए सम्पूर्ण मर्मत खर्च समितिले नै व्यहोरेर दुरुस्तै बनाइदिने गथ्र्यो । अहिले : सिन्डिकेट अन्त्यसँगै समितिले गाडीधनीसँग रकम उठाउन छोडेका छन् । सम्बन्धित समितिले बिमाको रकम मात्र उठाइरहेका छन् । बिमाले गाडी मर्मतको सबै खर्च व्यहोर्दैन । गाडीको मूल्यांकनअनुसार जतिको बिमा गरेको छ सोहीअनुसार क्षति हेरेर रकम दिने हुँदा बिमाको रकमले गाडी बन्दैन । यात्रु कोचिएरै यात्रा गर्न बाध्य, सास्ती उस्तै सरकारले यातायात सिन्डिकेट औपचारिक अन्त्यको घोषणा गरे पनि यात्रुले महसुस गर्ने गरी कुनै परिवर्तन भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरूले पुरानै रुटमा निर्वाध रूपमा गाडी कुदाइरहेका छन् । उनीहरूले पहिलेजस्तै आफ्ना समितिअन्तर्गतको गाडीलाई आलोपालो प्रथा कायमै राखेका छन् । यात्रु कोचिएरै यात्रा गर्न बाध्य छन्, सास्ती उस्तै छ । बसहरू समयमै नछुटे, गन्तव्यसम्म नपुगे कसले कारबाही गर्ने भन्ने टुंगो छैन । संक्रमणकालका लागि भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ बसपार्कको टिकट काउन्टरबाट लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिको ब्यानरमा टिकट काट्ने छुट दिएको छ । यातायात साधन दुर्घटनामा परी घाइते भएका यात्रुको बिचल्ली भएको छ । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा केही घाइते अस्पतालमै थुनिनुपरेको छ भने मृतकको शव छुटाउन नसकेर आफन्तमा रुवावासी छ । बिमामार्फत मात्र घाइतेले तीन लाख उपचार खर्च र मृतकका आफन्तले पाँच लाख पाएका छन् । सरकारले यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले कम्पनी, फर्म र सहकारीअन्तर्गत आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । हालसम्म विभागमा ३१० व्यवसायीले दर्ता गराएका छन् भने १४ अञ्चलका यातायात कार्यालयबाट दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।