संगठित सुन तस्करी: ४ प्रतिवादीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस, को-को हुन ?

काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले ४ अभियुक्तविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ । मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका ४ प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) मार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो ।

अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-प्रहरीले दुबईमा होटल व्यवसाय गरिरहेका रामशरण खडका, गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीका दुबई बस्दै आएका भाइ रमेश उप्रेती, सुन तस्करीमा मुख्य लगानीकर्तामध्येका मोहनकुमार अग्रवाल र बेनु श्रेष्ठविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो ।

संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान सुरु हुनेबित्तिकै फरार भएका अग्रवाललाई प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन । अग्रवालको खोजीमा प्रहरीको उच्च संयन्त्र लागिरहे पनि उनी पक्राउ परेका छैनन् । समितिले २५ जेठमा डिल्लीबजारस्थित अग्रवालको घरमा छापा मारेको थियो ।

संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न बनेको उच्चस्तरीय विशेष समितिले अहिलेसम्म एक सयभन्दा बढी शंकास्पद व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ । समितिले ३९ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मोरङ जिल्ला अदालतमा यसअघि नै मुद्दा पेस गरिसकेको छ । जसमध्ये ३४ जनालाई अदालत लगिएको थियो भने २ जना साधारण तारेखमा छुटेका छन् । समितिका सदस्य एसएसपी वसन्त लामाका अनुसार अहिले ५ जनाको बयान जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङमा चलिरहेको छ ।

अकबर शाह पक्राउ

विशेष समितिले पुल्चोकमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्ने अकबर शाहलाई पक्राउ गरेको छ । संगठित सुन तस्करीमा अकबरको पनि हिस्सेदारी रहेको समिति स्रोतको दाबी छ । काठमाडौंमा गोली हानी हत्या गरिएका सञ्चार उद्यमी जमिम शाहका नातेदार शाहले लामो समयसम्म जमिमको सहयोगीका रूपमा स्पेसटाइम नेटवर्कअन्तर्गत च्यानल नेपाल र स्पेसटाइम दैनिकमा समेत काम गरेका थिए ।

मंगलबार मात्रै समितिले विमल पोदारलाई डिल्लीबजारबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । डिल्लीबजारको एक अपार्टमेन्टको १६ औं तलामा एड्रेस लाउन्ज सञ्चालन गर्ने पोदार यसअघि हुन्डी र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा समेत मुछिएका थिए । पोदार र शाहमाथि काठमाडौंमै अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यूएईबाट सूचना लिन सकस

अन्तरदेशीय संगठित सुन तस्करीबारे संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट सूचना लिन कूटनीतिक तथा कानुनी अडचन देखिएको छ । तस्करीबारे छानबिन गरिरहेको उच्चस्तरीय विशेष समितिले यूएईबाट सहजै सूचना लिन नसक्ने देखिएको हो । यूएई सरकारले द्विपक्षीय पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्बन्धी सम्झौता गरेपछि मात्रै त्यस्तो सूचना दिन सहज हुने जनाउ दिएपछि तस्करी गिरोहको पहिचान गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार समितिले यूएई सरकारसँगै समन्वय गरेर त्यहाँबाट नेपालीले किनेको सुनको विवरण र त्यसमा संलग्नहरूको तथ्य संकलन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । यसबारे समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग समन्वय प्रयास थालेको थियो । समितिले चासो लिएपछि परराष्ट्रका केही उच्च अधिकारीले काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासमार्फत अनौपचारिक प्रयास थालेको स्रोतले बताएको छ ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार दुई वर्षअघि नै यूएई सरकारले एमएलएका निम्ति आशयपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुई देशका सरकारबीच हुने यस्तो सम्झौतापछि एकअर्काबीच अपराध र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर बुझाउन वा यस्तो विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न बाटो खुल्नेछ । यस्तो कानुनी सम्झौताले अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सघाउने र त्यस्तो अपराध हुन नदिन देशहरूबीच सहकार्य गर्ने बाटो खोल्नेछ । तर यूएई सरकारले पठाएको आशयपत्रबारे परराष्ट्रले रुचि नदेखाउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासका राजदूत सहिद हमदान अल नकबीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा म्युचुअल लिगल असिस्टेन्ट ट्रिटी (पारस्परिक कानुनी सहायता) को विषय छलफलका क्रममा रहेको बताए । समितिका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्रले नै गम्भीर पहल लिने हो भने यूएई सरकारबाट ठूलो परिमाणमा सुन किन्नेको विवरण पाउन सकिन्छ । जसका आधारमा संगठित सुन तस्करीमा संलग्नहरूको पहिचान र थप कारबाही प्रक्रिया सहज हुनेछ ।