अपराध स्विकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहाः बढीमा तीन वर्ष जेल, दुई अपराधमा संलग्नलाई एकमा छुट

काठमाडाैं । १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्ने दोषीले अपराध स्विकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । तत्कालीन समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका विषय छानबिन गर्न बनेको ऐन संशोधन मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-बिहीबार मानवअधिकार आयोगमा गरिएको एक कार्यक्रममा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरे । कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाका मुद्दाको छिनोफानो विशेष अदालतबाट हुने भनिएको छ । अपराध गर्नेलाई बढीमा तीन वर्ष जेल नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडकले अदालतलाई सहयोग गरी अपराध स्विकारे ७ लाखसम्म जरिवाना तिरेर कुल कैद अवधिको २५ प्रतिशत मात्रै जेल बसे पुग्नेछ । तर, पीडकले गल्तीप्रति पश्चात्ताप गरी पीडितसँग क्षमायाचना गर्ने र भविष्यमा विगतकोजस्तो गल्ती नदोहो-याउने प्रतिज्ञासमेत गर्नुपर्नेछ । यस्ता व्यक्ति ३ वर्षसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनीत हुन नपाउने र मुलुकबाहिर जान रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । दुई अपराधमा संलग्नलाई एकमा छुट पीडक दुई अपराधमा संलग्न भएको देखिए एकमा क्षमादान पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ । एउटै मुद्दामा दुई फरक ठाउँमा पीडकले गम्भीर अपराध गरेको छ भने एकमा क्षमादान पाउनेछन् भने अर्को मुद्दामा दोषी ठहराएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ‘कुनै पनि पीडक मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्य कार्य वा दुवैमा संलग्न भएको छानबिनबाट देखिएमा त्यस्तो पीडकलाई मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यमा भने क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ’ विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगमा ६० हजार द्वन्द्वका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालका मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन भइरहेको छ । सत्य निरुपण आयोगमा द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका पीडितका ६० हजार उजुरी परेका छन् । उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । विदेशी निकायमा पुगेका मुद्दा फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा र विदेशी निकायहरूमा पुगेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, मानवअधिकार आयोगले आफूसँग भएका विवरणहरू दुवै आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाउँदै आएको छ ।