रेलमा स्पष्ट: लगानीमा अस्पष्ट

बेइजिङ । केरुङबाट काठमाडौं रेल पुर्‍याउन चिनियाँ प्रविधिअनुसार करिब तीन खर्ब ३५ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, त्यो रकम कसले खर्च गर्ने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । नेपालले खर्च गर्ने हो भने वर्षको सम्पूर्ण विकास खर्चले पनि थेग्न सक्दैन । किनकि, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छुट्याएको कुल विकास खर्च तीन खर्ब १२ अर्ब छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत स्पष्ट नपारेकाले चीनले यति रकम नदिने निश्चित भएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउन दुई देशबीच सहमति भएको छ । तर, कसको लगानीमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योल छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेपछि मात्रै लगानीको मोडालिटी टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिहीबार रेल निर्माणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र चीनका तर्फबट उपविदेशमन्त्री कङ वान युले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘रेल निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने भन्ने भएको छ । पहिलो कुरा डिपिआर छिटो सक्ने भन्ने हो । त्यसपछि मात्रै लगानीको विषयमा टुंगो लाग्छ’, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका पूर्व उर्जामन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले भने । रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी अगस्टमा सक्ने योजना छ । त्यसको खर्च चीन सरकारले बेहोर्ने छ । त्यसपछि डिपीआर निर्माणमा पनि चीनले लगानी गर्नेछ । सहमतिपत्रमा डिपीआर कहिले सक्ने भन्ने कुनै समयसीमा तोकिएको छैन् । ‘डिपीआर कहिले सक्ने भन्ने टाइम वाउन्ड छैन् । सहमति अनुसार दुई देशमा संयन्त्र बन्छन्, त्यसले वर्कआउट गर्छ’, नेता शर्माले भने । बिहिबार रेल, उर्जालगायतका १४ सहमतिमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । यसअघि बुधबार ९ विषयमा सहमति भएको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै बहुप्रतिक्षित पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेन् । ‘त्यो कुनै विवाद भएर होईन, जुलाईमा त्यसलाई टुंग्याउने कुरा भएको छ’, नेता शर्माले भने । रेल, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाईन, संचारलगायतका सबै प्रकारका कनेक्टीभिटी दुई देशबीच हुनेगरि सहमति भएको नेता शर्माले बताए । कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा उत्तर–दक्षिण करिडोर बनाउने सहमति भएको छ । केरुङ–काठमाडौं क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच औपचारिक वार्ता सकिएपछि चिनियाँ समयअनुसार मध्यरातमा १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । वक्तव्यमा एकअर्काको सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्ने, आआफ्नो विशेषताको राजनीतिक प्रणाली तथा स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने, सुपुर्दगी सन्धिका लागि वार्ता गर्नेदेखि सीमा सुरक्षामा सहकार्य गर्नेसम्म उल्लेख छ । संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय परामर्शदातृ संयन्त्र, संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठकलगायत विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई पूर्णतया उपयोग गर्ने उल्लेख छ । सरकारका मन्त्रालय, विभाग, सांसद र राजनीतिक दलसहित हरेक तहमा संयन्त्र निर्माण तथा भ्रमण आदानप्रदान गर्ने पनि बक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘दुवै पक्ष कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय (प्रहरी)को तालिम, क्षमता अभिबृद्धि, सूचना आदनप्रदानमा सहकार्य थप बढाउन सहमत भएको छ, दुवै पक्ष अपराधसँग समबन्धित बिषयमा आपसी कानूनी सहायता सन्धीम तथा सुपुर्दगी सन्धीमा छलफल गर्न सहमत भएको छ’ संयुक्त बक्तव्यमा भनिएको छ । सीमा क्षेत्रमा अवैधानिक सीमापार तथा सीमापार अपराधजस्ता बिषयमा स्थानीय प्रशासनबीच सहकार्य बढाउन दुवै पक्षबीच नागरिक तथा सुरक्षा कर्मीहरुको भ्रमण आदनप्रदान तथा क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहमत भएको पनी बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौतामा थप छलफल गर्ने पनि सहमति भएको छ । बीआरआईको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्स्नल कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गत सडक, रेलवे, बन्दरगाह, हवाई तथा सञ्चार कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ । नेपालद्धारा प्रस्तावित रोड कनेक्टिभिटी, रेलवे कनेक्टिभिटी, हाइड्रो तथा प्रशारण लाइन निर्माण परियोजनाका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन थप छलफल गर्ने सहमति भएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लखे छ । स्रोतका अनुसार केरुङ काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालले चीनबाट ८० प्रतिशत, नेपालबाट २० प्रतिशत लगानीका लागि प्रस्ताब गरेको छ । यसमा थप छलफल गर्न चीन तयार छ । नेपालले लगानीको वातावरण र थप सहज वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट पार्दै पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमामा चिनियाँ लगानी को अपेक्षा गरेको बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसका लागि लगानी प्रक्रिया, कर, भिसा, नियमकानून थप सहज बनाउने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । संयुक्त बक्तव्यमा खासा÷जाङ्मु (तातोपानी नाका) यथाशीघ्र सुचारु गर्ने, केरुङ जिलोङ सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, अरनिको राजमार्ग मर्मत सम्भार गर्ने, स्याफ्रुबेसी रसुवागढी राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने, हिल्सास्थित कर्णाली नदीमा पुल निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ । रेलवे सञ्जालमा सहकार्यका लागि समझदारी भएकोमा दुवै पक्षले प्रशन्नता व्यक्त गरेकोमा दुवै पक्षले प्रशन्नता व्यक्त गरेका छन् । यो दुईपक्षीय सहकार्यको इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलकदमी भएको पनि दुवैको निस्कर्ष छ । यसले सीमापार कनेक्टिभिटीको नयाँ युग प्रारम्भ भएको पनि दुवै पक्षको निस्कर्ष छ । रेलवे सहकार्यका लागि सरकारी विभागहरुबीच दीर्घकालिन सञ्चार संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको पनि बक्तव्यमा उल्लेख छ । रेलवेका लागि चिनियाँ पक्षले प्रविधि, व्यक्तिगत तहमा तालिम लगायतका सुविधा प्रधान गर्न सहमति जनाएको छ । द्धिपक्षीय हवाई सम्झौता अनुसार नेपाल र चीनबीच उडान विस्तार गर्ने तथा पोखरा अन्तराष्र्टि«य विमानस्थलको निर्माणलाई गति दिएर शीघ्र सञ्चालनको लागि दुवै पक्षले समन्वय गर्ने पनि सहमति भएको छ । नेपालले पहिचान गरेका स्थानमा तेल भण्डारण केन्द्र र्निाण गर्ने, नेपालमा तेल तथा ग्यास स्रोतको अनुसन्धानका लागि सम्भाव्ययता अध्ययन गर्न चीनले सहयोग गर्ने पनि संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्यालय, सम्पदा निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि चिनियाँ प्रतिवद्धता छ । नेपाली पक्षले सीमापार विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माणमा सहयोगका लागि आग्रह गरेकोमा चिनियाँ कम्पनीहरुले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उत्साह देखाएको बक्तव्यमा उल्लेख छ । कोशी, कर्णाली र गण्डकी गरी तीनवटा उत्तरदक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माणलाई तीब्रता दिन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन टुंग्याउने, केन्द्रिय र स्थानीय तहमा सीमापार आथिृक क्षेत्रहरु निर्माण गर्नेपनि सहमति भएको छ । नेपाल चीन सीमाक्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणगर्ने सहित आगामी नोभेम्बरमा संघाईमा आयोजना हुने चाइना इन्टरनेशनल एक्सपोमा चीनले नेपाललाई स्वागत गर्ने पनि सहमति भएको छ । चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा नेपालमा विस्तार गर्ने, प्रकोपपश्चातको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि सहमति भएको छ । पर्यटनमा काम गरिरहेका व्यवसायीहरुका लागि नेपालमा थप चिनियाँ भाषा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न हरेक बर्ष ४ सय वटा तालिम अबसर सिर्जना गर्ने पनि चीनले बचन दिएको छ । सार्क, सांघाई कोपरेसन अर्गनाइजेसनजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमा थप सहकार्य गर्ने, अन्तराष्र्टिय मञ्चमा कतिपय बिषयमा साझा धारणा बनाउने बिषयमा पनि सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।