सचिव–सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने

काठमाडौँ । सरकारका सचिव र सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न नपाइने गरी कानुन बनाइँदै छ । मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव हुनेबित्तिकै वा मन्त्रीले भनेअनुसारका काम गर्न असमर्थता जनाउनेबित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-कतिपय मन्त्रीले आफूअनुकूलको काम गराउन पनि जतिबेलै आफूले चाहेका सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका छन् । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयक’ को ‘सरुवा र काज’ परिच्छेदको (५) मा ‘राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यालय सरुवा नगरिने’ प्रस्तावित छ । अहिलेको व्यवस्थामा भने सचिवलाई जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सहसचिवलाई दुई वर्ष पुगेपछि मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘नयाँ व्यवस्थाले सचिव, सहसचिव सरुवामा हुने बेथिति रोक्नेछ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बिहीबार कान्तिपुरसित भने, ‘छिटो–छिटो हुने सरुवा रोकिँदा मन्त्रालयको कामले पनि गति लिनेछ र प्रभावकारी परिणाम आउने विश्वास छ ।’ जतिबेला पनि सरुवा गर्न सकिने अहिलेको व्यवस्थाले कतिपय सचिव निरुत्साहित हुने गरेको समेत पाइएको छ । हाल नेपाल सरकारका ७१ सचिव र प्रशासन–प्राविधिक गरी करिब ६ सय सहसचिव छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सचिव र सहसचिवलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि खटाइएको छ । ७ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवलाई प्रमुख सचिव बनाएर खटाइएको छ भने त्यहाँका मन्त्रालयहरूमा सहसचिवलाई नै सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रशासनविद् काशीराज दाहालले मन्त्रीले आफूअनुकूलका सचिव रोज्ने र तान्ने प्रवृत्ति रोक्न यो कानुनले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यो नयाँ व्यवस्था पारित भएपछि मन लाग्नेबित्तिकै सचिव छानेर आफ्नो मन्त्रालय या निकायमा लैजाने र मन नपरे हटाइहाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ,’ दाहालले भने, ‘मन्त्रालयको कामले गति पाओस् भनेर यस्तो गरिएको हो ।’ सचिव–सहसचिवलाई छोटो समयमै सरुवा गर्दा उनीहरूले नयाँ कार्यालयमा गएर प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने, नयाँ कार्यालय बुझ्न समय लाग्ने र कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी नहुने भएकाले सरुवालाई थप वैज्ञानिक बनाउन एक वर्षको सीमा प्रस्ताव गरिएको हो । दाहाल अध्यक्ष रहेको ‘प्रशासन सुधार आयोग’ ले पनि २०७० मा क्षमता, योग्यता, विज्ञता, अनुभव, नेतृत्व गुण र कार्यसम्पादनको कौशल हेरेरमात्र सचिवलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सुझाएको थियो । ‘क्षमता र विज्ञता बुझेर सचिव सरुवा गर्दा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता हो,’ दाहालले भने, ‘ढिलै भए पनि गत चैतमा गरिएको सरुवामा हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छ ।’ गत वर्षको चैत तेस्रो साता सरकारले ३१ सचिवको सरुवा गरेको थियो । दाहाल प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मुख्य सचिव सदस्य रहेको समितिले सचिवको क्षमता, अनुभव, कार्य सम्पादन शैली, नेतृत्व गुण, सम्बन्धित विषयवस्तुको गहनतालाई आधार मानेर मन्त्रालय तोक्नसमेत सुझाव दिएको थियो । ‘त्यसरी सरुवा भयो भने सचिवले उत्साहपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सक्छन्,’ उनले थपे, ‘जथाभावी भयो भने मन्त्रालय वा निकायको कामको परिणाम पनि खस्किन्छ ।’ मूल्यांकन, कारबाही, पुरस्कार वा विभूषणको प्रणालीमै वैज्ञानिकता नभएकाले एक वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने प्रस्ताव उत्तम भएको विश्लेषण प्रशासकहरूको छ । सहसचिवबाहेकका निजामती कर्मचारीलाई भने दुई वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, भौगोलिक हिसाबले सुगम र दुर्गम जिल्लालाई क देखि घसम्म वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा गर्दा क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रबाट घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्र, घ बाट ख, ख बाट ग र ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रबाट क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा चक्रीय आधारमा सरुवा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकलाई कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । विधेयकमा काज खटाइने अहिलेको परम्परालाई पनि निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निजामती कर्मचारीलाई निजको विशिष्ट ज्ञान, सीप, योग्यता र अनुभवको उपयोग गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा बाहेक काजमा खटाइने छैन,’ विधेयकमा प्रस्ताव छ । त्यस्तो काज पनि बढीमा तीन महिना र वर्षमा एकपटक मात्र खटाइने उल्लेख छ । काज सकिएपछि आफू कार्यरत निकायमा हाजिर नभए तलब भुक्तानी नै रोकिनेसमेत व्यवस्था छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्यत्र जहाँ पनि खटाउन सक्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।