मन्त्रालयको 'एक्सन': सोर्सफोर्सका कर्मचारीको हाजिरी पुस्तिका बन्द

काठमाडौ‌ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोर्सफोर्स लगाएर विभिन्न बहानामा अतिरिक्त समूहमा रहने कर्मचारीका लागि व्यवस्था गर्दै आएको हाजिरी पुस्तिका बन्द गरेको छ । मन्त्रालयले अब त्यस्तो सोर्सफोर्सका आधारमा कसैलाई पनि अतिरिक्त समूहमा नराख्ने निर्णय गरेको छ । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-विभिन्न दुर्गम र विकट ठाउँमा सरुवा भएका तथा दुर्गममा नै दरबन्दी रहेर पनि ती निकायमा नगई कर्मचारी सोर्सफोर्स लगाएरै अतिरिक्त समूहमा बस्दै आएका थिए । मन्त्रालयले त्यस्ता सोर्सफोर्सधारी कर्मचारीलाई हजिर गराउनकै लागि ५ वटा हाजिरी पुस्तिका बनाएको थियो । उक्त पुस्तिकामा केही महिना अघिसम्म सयांै कर्मचारीले हाजिर गर्दै आएका थिए । हाजिर गर्ने, गफगाफ गर्ने र घर जानेमा नै ती कर्मचारीको दिनचर्या बित्ने गरेको थियो । मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा रहेका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवस्तरका झन्डै सय कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा सरुवा गर्दै उनीहरूले गर्दै आएको हाजिरी पुस्तिका बन्द गरेको मन्त्रालयका उपसचिव होम लुइँटेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहका लागि हाजिर गर्ने काम पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको र त्यस्तो रजिस्टर नै हटाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रालयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अतिरिक्त समूहमा नराख्न र सबैलाई काम एवं जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा रहेका सबैलाई जिम्मेवारी दिएर विभिन्न निकायमा पठाइएको उपसचिव लुइँटेलले बताए । विगतमा मन्त्री, उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासक निकटका कर्मचारीकै लागि यस प्रकारको सहज व्यवस्था थियो । कानुनअनुसार कारबाहीमा परेका र विदेशमा अध्ययन गर्न गएका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरिन्छ । तर पछि यो प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै सोर्सफोर्सधारीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गराउन यस्तो व्यवस्थाको उपयोग गर्न थालेको छ । अतिरिक्त समूहमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । कुनै बेला यो समूहमा पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी थिए । उनीहरूले मन्त्रालयमा आएर हाजिर गर्ने फर्कने, तलब बुझ्ने काम मात्रै गर्ने गर्थे । सामान्यमा आएर हाजिर गरी फर्केर उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत हीत हुने काममा सक्रिय हुने गरेका थिए । वर्षौ सम्म कर्मचारीहरु त्यसरी अतिरिक्तमा रहदा समेत सरकारले उनीहरुलाई कार्वाही र व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन् ।