सरकारको नीति कार्यक्रमः प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर, ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक

काठमाडौं । सरकारले अगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोमबार संघीय संसद् भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा अगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको नजिक पुर्‍याउने र पाँच वर्षमा दोहोरो अंक पुर्‍याउने उल्लेख गरेको हो । नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आयलाई पनि पाँच वर्षमा दोब्बर पुर्‍याउने पनि उल्लेख गरिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानको लागि आवश्यक कदमहरु चाल्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। यसका लागि सरकारले सरकारी खर्चको नतिजा खोजिने र नतिजा प्राप्त नहुने क्षेत्रमा वजेट विनियोजन नगरिने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी वित्तिय अनुशासनलाई प्रमुखता दिइने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिता दिंदै उत्पादन बृद्धिलगायतका क्षेत्रमा पुँजी लगानी बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरेर सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरणको क्षेत्रमा कठोर कदम चालिने पनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सबै नेपालीलाई बित्तिय पहुँचमा पुर्‍याउने र सबै प्रकारका संगठित संस्थाको भुक्तानीलाई बित्तिय संस्थामार्फत अनिवार्य गरिनेसमेत उल्लेख गरेको छ । सरकारले ५ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सडकलाई जोड्ने नीति ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य राजमार्गहरुलाई ‘एक्सप्रेश-वे’का रुपमा विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । अबको १० वर्षभित्र देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने नीति पनि लिइएको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ दीर्घकालीन नीति लिएको छ । सबै नागरिकका लागि समान अवसर, सरक्षा दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । अबको सबै योजनालाई समयमै सक्ने नीति पनि सरकारले लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छिन् । सरकारले संघ संस्था र कोषरुमा निस्कि्रय रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने, निस्क्रिय लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने, प्रत्येक नपाली नगरिरकको बैंक खाता खोल्ने, ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लगायतका नीति पनि सरकारले लिएको छ । अब अनुगमनको पनि ‘अनुगमन’ गर्ने नीनि ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्नेहरुको पनि ‘अनुगमन’ गर्ने नीति लिइएको उल्लेख छ । अहिले अनुगमन गर्ने निकायहरु नै विभिन्न विवादमा पर्ने गरेका छन् । अनुगमनका नाममा कर्मचारीले धन्दा चलाउने गरेको आशंका गरिन्छ । त्यसलार्इ सम्बोधन गर्न सरकारलो यो नीति ल्याएको हो । सरकारले समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने वर्तमान अवस्था अत्य गर्ने बताएको छ । यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधान गर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारले वितीय अनुसासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी नीति पनि लिएको छ ।