‘प्रधानमन्त्रीका कारण आदिवासी रंगशाला निर्माण अलपत्र’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रंगशालानको नाम परिवर्तन गरेर बजेट बिनियोजन गरेका कारण झापाको कमल गाउँपालिका निर्माणधिन आदिवासी रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको छ । २०६६ सालमा रंगशाला निर्माणधिन क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ आदिवासीको चिहान हटाएर ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोहि सहमति अनुसार नेपाल सरकारमार्फत बजेट बिनियोजन भएर रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्ने काम भएपछि निर्माण अलपत्र परेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कले आरोप लगाएको छ । रंगशाला निर्माणका लागि बजेट माग्न काठमाडौं आएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको आरोप लगाएका हुन । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले प्रधानमन्त्री ओलीले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा बजेट बिनियोजन गरिएपछि निर्माण रोकिएको बताए । विकासका लागि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिसंग जोडिएको पीतापूर्खाको चिहान भत्काउन तयार भएको आदिवासी प्रति धोका दिने काम कदापी स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष राईको भनाइ रहेको छ । उनले भने, हामी बिकास बिरोधी होइनौ तर पहिचान नै मेटेर बिकास गर्ने प्रवृति कदापि स्वीकार्य छैन । सरकारले पहिलो पटक आर्थिक बर्ष २०६७/०६८ मा ‘आदिवासी रंगशाला’ निर्माणका लागि एक करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शिलान्यास गर्नु भएको ‘आदिवासी रंगशाला’कै नाममा दोस्रो पटक पनि आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा डेढ करोड र तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट रंगशाला क्षेत्रमा रहेको चिहान भत्काउने, मैदान सम्याउने, स्मृति स्तम्भ निर्माण लगायतका आधारभूत काम भएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भने आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । तर, आदिवासी समुदायको बिरोधपछि उक्त रकममार्फत काम हुन सकेन । त्यसपछि केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पनि ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा एक करोड बजेट बिनियोजन भयो । नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध गरेपछि उक्त रकम समेत फ्रिज भयो । आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि समाधिस्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको उत्त क्षेत्रमा द्धन्द्धकालमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गण स्थापना पछि समाधिष्टमा रोक लगाइएको थियो । समाधिस्टमै रोक लगाइएपछि आदिवासी समुदायले विरोध गरेका थिए । आदिवासीको विरोधपछि सशस्त्र प्रहरीको मातहतमा रहेको उक्त क्षेत्रमा आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र पुरानो समाधिस्थलको पूर्व क्षेत्रमा समाधिका लागि ठाउँ दिने सहमति भएको थियो । सोहि सहमतिपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ चिहान हटाएर दिगंवतहरुको सम्मान र सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण सुरु भएको थियो ।