भारतीय दूतावासको सीधा लगानीः देउवाले रोके, ओलीले अघि बढाए

काठमाडाैं । भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेर र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर्नेजस्ता नारा दिएर कम्युनिस्ट गठबन्धनको नाममा बहुमत ल्याउन सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवाको सरकारले समेत नगरेको एउटा काम गरेर देखाएका छन् । अाजको नागरिक दैनिकमा खबर छ-शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अत्यधिक भारतमुखी भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना गरिएको भए पनि भारतले नेपालका साना परियोजनामा सिधै लगानी गर्ने गलत परिपाटीमाथि उनकै कार्यकालमा रोक लगाइएको थियो । तर, कम्युनिस्ट सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै साना परियोजनाको नाममा एउटा परियोजनामा रु. पाँच करोडसम्म भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गर्नसक्ने बाटो यस सरकारले खोलिदिएको छ । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा भारतले सिधै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने चित्त दुखाइको मुख्य कारक नै साना आयोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै सहयोग गर्नसक्ने प्रावधान हो । यस्तो परियोजनामा सहयोग गर्ने बहानामा स्थानीय स्तरसम्मको राजनीतिमा भारतीय दूतावासको सिधै हस्तक्षेप हुने कारणले गर्दा पनि यस्तो सहयोगको विरोध भएको थियो । त्यतिमात्र नभई सहयोग दिएको आयोजना उद्घाटन गर्दै हिंडेर भारतीय राजदूतले नेपालमा समानान्तर प्रधानमन्त्रीको जस्तो व्यवहार गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको थियो । नेपाल सरकारसँग कुनै प्रकारको अनुमति नलिई भारतले सिधै तीन करोडसम्मको सहयोग गर्नसक्ने प्रावधान सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलोपल्ट सन् २००३ मा सुरु गरिएको थियो । पछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो लगानी गर्न पाउने अधिकतम रकम बढाएर पाँच करोड बनाइएको थियो । तर, यो सम्झौताको म्याद सन् २०१७ अगस्ट ५ मा सकिएपछि संवैधानिक प्रावधानका कारण यसको नवीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै शेरबहादुर देउवाको सरकारले रोकेर राखेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएर केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो सम्झौतालाई नवीकरण गरिदिएको छ । यो सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयको स्रोतबाट लिएको  उल्लेख छ ।